राणे हटावसाठी उद्या सामाजिक संघटना एकवटणार

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)

राज्यातील जमिनी तसेच वन क्षेत्रांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे सोडून दिल्ली तसेच देशातील इतर राज्यांतील बिल्डर लॉबीसाठी रान मोकळे करून देण्याचा घाट घातलेले विश्वजित राणे यांच्याकडून नगर नियोजन आणि वन खाते काढून घेण्यासाठी राज्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी उद्या २० रोजी संध्याकाळी ४ वाजता चलो, पणजी चर्च स्क्वेअर ची हाक दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नगर नियोजन आणि वन खात्याशी संबंधित विविध विषयांवर न्यायालयीन लढा देणारे स्वप्नेश शेर्लेकर आणि गोवा फाउंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी समाज माध्यमांवर व्हिडिओद्वारे गोमंतकीयांना मोठ्या संख्येने या शांतता आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनात जाहीर भाषणे केली जाणार नाहीत. तिथे उपस्थित माध्यमांसमोर नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त कराव्यात, तसेच विश्वजित राणे यांच्याकडून नगर नियोजन आणि वन खाते काढून घ्यावे यासंबंधीच्या निवेदनावर सह्या कराव्यात, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. या सह्यांचे निवेदन चर्च चौकातून थेट आल्तिनो येथे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारी निवासस्थानी भेट देऊन त्यांना सादर केले जाणार आहे, अशी माहितीही शेर्लेकर यांनी दिली.
जनतेच्या पैशांचा अपव्यय
हल्लीच नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम १७ (२) बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवाडा दिला आहे. या निवाड्यात हे खाते खाजगी रिअल इस्टेटवाल्यांसाठी कसे काम करते हेच अधोरेखित झाले आहे. यापूर्वी पर्रा, हडफडे, नागोवा तसेच कळंगुट, कांदोळी बाह्य विकास आराखड्यांबाबतही न्यायालयातूनच दाद मागावी लागली होती.
३९ (ए) प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. खाजगी वन क्षेत्राबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच भाष्य केले आहे. राज्यातील जमिनी आणि जंगले वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, पण सरकार जर जमिनी आणि वन क्षेत्रांचा सौदा करू लागले तर मग कुणाकडे पाहायचे, असा सवाल समाज कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
सरकार या विषयांचे खटले चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून परप्रांतीय वकिलांची फौज आणत आहे. केवळ १७(२) च्या खटल्यासाठी आत्तापर्यंत ३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जनतेच्या पैशांतूनच सरकार आपल्या चुकीच्या निर्णयांना न्यायालयाचे कवच प्राप्त करण्यासाठी वावरत आहे. हे सगळे निर्णय राज्य आणि गोंयकारांच्या भल्यासाठी आहेत, तर मग त्यांच्यासाठी बाहेरच्या वकिलांची गरजच काय, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विकासविरोधी लॉबी की गोवा संहार लॉबी ?
सरकारच्या विकासात खो घालण्यासाठी एक शिस्तबद्ध लॉबी वावरत असल्याचा आरोप अलिकडेच विश्वजित राणे यांनी केला आहे. न्यायालयाचा निकाल जर जनतेच्या बाजूने लागत असेल, तर मग हा सरकारचा पराभव आहे. मग सरकार गोव्याच्या संहारासाठी लॉबींग करत आहे की काय, असा सवाल शेर्लेकर यांनी केला.
कायद्याने जी गोष्ट योग्य आहे, त्याची न्यायालयाकडून कदर केली जाते. जिथे कायदा तुडवून काही गोष्टी केल्या जात आहेत आणि गोव्याच्या भवितव्यासाठी या गोष्टी घातक ठरू शकतात, हे न्यायव्यवस्थेला पटते, तिथेच याचिकादारांना यश मिळते.
याचिकादारांच्या बाजूने निकाल लागणे म्हणजे सरकारचा छुपा डाव उघड पडणे आणि त्यामुळे जनतेवर आरोप करण्यापेक्षा सरकारने स्वतःतच बदल करून गोव्याचे हित पाहावे, असा सल्ला शेर्लेकर यांनी दिला.