३९ (ए) विरोधात ‘इनफ इज इनफ’ आक्रमक

गांवकारी, दि.७ (प्रतिनिधी)

गोवा नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९(ए) तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘इनफ इज इनफ, गोवा’ या जनचळवळीने १७ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता पाटो, पणजी येथील नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयावर भव्य शांततापूर्ण जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे. राज्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेत चळवळीचे निमंत्रक निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ही माहिती दिली. यावेळी गोविंद शिरोडकर, स्वप्नेश शेर्लेकर आणि देविदास आमोणकर उपस्थित होते.
कलम ३९(ए) मुळे प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्य विकास आराखड्यातील भू-वापर बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तरतुदीमुळे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, शेती, भातशेती तसेच जलस्रोतांचे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी मिळत असल्याने राज्यभरात तीव्र जनआक्रोश निर्माण झाला आहे.
जनतेचा सातत्यपूर्ण विरोध, तज्ज्ञांचे मत, ग्रामस्थ आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या मागण्या असूनही सरकारने कलम ३९(ए) अंतर्गत अधिसूचना काढून जमिनींच्या वापरात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सरकारकडून काही सर्व्हे क्रमांकांना ‘नो डेव्हलपमेंट एरिया’ म्हणून घोषित करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही क्षेत्रे आधीपासूनच विकासबंदी क्षेत्र म्हणून संरक्षित असून, त्यालाच नव्याने जाहीर करून राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चळवळीने स्पष्ट केले.
कलम ३९(ए) च्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही सरकार या दुरुस्तीअंतर्गत अधिसूचना जारी करत राहून जनभावनांचा अनादर करत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
चळवळीने सरकारकडे सादर केलेल्या १० कलमी मागण्यांमध्ये कलम ३९(ए) रद्द करणे तसेच शेती जमिनींना कायमस्वरूपी संरक्षण देण्यासाठी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक – २०२६’ मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सरकारकडून या मागण्यांवर कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेतली गेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“सरकारच्या सातत्यपूर्ण दुर्लक्षामुळे आता गोमंतकीयांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून ‘इनफ इज इनफ’ अशी भावना राज्यभर निर्माण झाली आहे. गोव्याची जमीन, पर्यावरण, शेती आणि भावी पिढ्यांचे भविष्य वाचवण्यासाठी आता प्रत्येक नागरिकाने एकत्र येण्याची वेळ आली आहे,” असे निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी आवाहन केले.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी, व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि गोव्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी १७ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता पाटो येथील टीसीपी कार्यालयावर होणाऱ्या जनआक्रोश मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.