तवडकरांनी घातले सरकारच्या डोळ्यात अंजन

‘श्रम-धाम’ योजनेच्या यशातून सरकारचा पोलखोल

पणजी,दि.२५(प्रतिनिधी)

काणकोणचे आमदार तथा गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्या महत्वाकांक्षी श्रम- धाम योजनेने सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. एकीकडे केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना राज्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. सभापती रमेश तवडकर यांनी मात्र आपल्या श्रम- धाम योजनेतून गरीब, असहाय्य कुटुंबांच्या घरकुलांचे स्वप्न साकारून आपल्याच भाजप सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर आणले आहे.
आज विधानसभेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत श्रम- धाम संकल्पनेबाबत सभापती रमेश तवडकर यांनी अधिक स्पष्टता दिली. आत्तापर्यंत पहिल्या टप्प्यात काणकोणात ४० घरांचे बांधकाम या संकल्पनेव्दारे करण्यात आले. ६ घरांची कामे पूर्णत्वास असून लवकरच त्यांच्या चाव्या पीडितांना दिल्या जातील. या व्यतिरीक्त पेडणे ते काणकोणपर्यंत आणखी ५० पीडितांची ओळख करण्यात आली असून येत्या जूनपर्यंत त्यांची घरे उभारून देण्याचा बलराम चेरिटेबल फाऊंडेशनचा संकल्प आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
वायनाड येथे ३ घरे उभारणार
या व्यतिरीक्त केरळ येथील वायनाड येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे उध्वस्त झालेल्या कुटुंबाना मदत करण्याचाही ट्रस्टचा विचार आहे. पहिल्या टप्प्यात तिथे ३ घरे उभारण्याची योजना आहे. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांच्यासोबत पाहणी आणि पीडितांची भेट घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढील काही दिवसांत गोव्यातून ५० जणांची एक टीम वायनाड येथे जाऊन या घरांच्या कामाला सुरूवात करेल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
संकल्पना अधिक स्पष्ट
श्रम- धाम योजनेच्या यशानंतर राज्यभरातून आपल्याला तसेच बलराम संस्थेकडे लोक संपर्क करत आहेत. या संकल्पनेबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. मुळात या संकल्पनेअंतर्गत मुळ गोंयकार, निराधार दीव्यांग, असहाय्य आणि निराधार विधवा, उत्पन्नाचे कसलेच साधन नसलेली गरीब कुटुंबे यांना घरे उभारून देण्यात येतात. अनेक गरीबांना जमिनीची मालकी किंवा दाखले मिळत नसल्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही, अशांसाठी ही संकल्पना राबवली जाते, असेही ते म्हणाले.
एक रूपया आणि एक दिवसाचे श्रम
या संकल्पनेत सहभागी होणाऱ्यांनी फक्त एक रूपया आणि एका दिवसाचे श्रम द्यावेत. ही आपली पूर्वापार परंपरा, संस्कृती आहे. एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ असे समर्थांनी म्हटले आहे. आपले गांवपण, माणूसकी ही ह्याच संकल्पनेवर आधारित आहे.
३० लोकांची टीम हवी
एखाद्याचे घर उभारायचे असेल तर त्या कुटुंबातील, गावांतील आणि आजूबाजूचे अशा ३० लोकांची टीम होईल तेव्हाच तो प्रस्ताव पुढे नेला जाईल. ह्यातून लोक सहभाग दिसेल आणि एकमेकांप्रती बंधुत्वाची भावना निर्माण होण्यात मदत होईल, असेही सभापती रमेश तवडकर म्हणाले.
सधन लोकांनी पुढे यावे
ही संकल्पना सुरू केल्यापासून आत्तापर्यंत अनेक सधन, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम लोकांनी आपल्या मदतीचा हात पुढे करून या योजनेला पाठींबा दिला आहे. तसाच पाठींबा यापुढेही मिळाला तर निश्चितच ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल. पेडणे ते काणकोण असे शेकडो स्वयंसेवक या योजनेत सहभागी झाली आहेत आणि त्यातून ही संकल्पना आता राज्यस्तरावर नेण्याचा विचार असल्याचेही सभापती रमेश तवडकर यांनी स्पष्ट केले.

  • Related Posts

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    आज नरकचतुर्दशीच्या मुहूर्तावर शपथविधी ……………………………………………………………………….. गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) आगामी विधानसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात वर्णी…

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    गोवा खंडपीठाने ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीत वाजविण्यास बंदी घातली आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर असून, नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    You Missed

    07/11/2026 e-paper

    07/11/2026 e-paper

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!