मुख्य दक्षता अधिकारीपद हे प्रशासनाचे प्रमुख मुख्य सचिवांकडे असते आणि गृहमंत्री या नात्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे बॉस हे मुख्यमंत्रीच आहेत. सहाजिकच त्यांच्या आदेशाविना किंवा माहितीविना कुठलीच कारवाई होऊ शकत नाही.

राज्य सरकारी प्रशासनाचा दक्षता खाते तर पोलिस खात्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार विरोधी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहेत, हे परवाच्या मडगांव कोकण रेल्वे पोलिस स्थानकावरील कारवाईनंतर लक्षात आले. हल्ली हे दोन्ही विभाग सरकारने गुंडाळून ठेवले की काय, असा प्रश्न पडला होता. भ्रष्टाचार हा सध्याच्या काळात इतका रूळला आहे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचाच भाग बनल्याने तो गुन्हा आहे हेच आता लोक विसरले आहेत. एका मांस वाहतुकदाराकडून २ लाख रुपयांच्या लाचेचा २५ हजार रुपयांचा हप्ता घेताना या अधिकाऱ्यांना पकडले, असे सांगण्यात येते. या अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. ह्यात निलंबित झालेले पोलिस निरीक्षक सुनील गुडलर यांना लाचलुचपत खात्याच्या कारवाईचा पूर्वानुभव असल्यामुळे ते सहजपणाने या चौकशीला सामोरे जातील, ह्यात शंका नाही.
सरकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यासाठी दक्षता खाते आणि एसीबी म्हणजेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत आहे. लोकांनी उघडपणे भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रारी कराव्यात आणि ही सिस्टीम स्वच्छ करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन हे अधिकारी करतात. दक्षता खात्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारी अनेक वर्षे धूळ खात पडून आहेत. तक्रारींची चौकशी न करण्यासाठीच इथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते, असेही अनेकजण विनोदाने म्हणतात. एखाद्या चांगल्या अधिकाऱ्याने आपले शहाणपण केले की लगेच त्याची इतरत्र बदली केली जाते. मुख्य दक्षता अधिकारीपद हे प्रशासनाचे प्रमुख मुख्य सचिवांकडे असते आणि गृहमंत्री या नात्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे बॉस हे मुख्यमंत्रीच आहेत. सहाजिकच त्यांच्या आदेशाविना किंवा माहितीविना कुठलीच कारवाई होऊ शकत नाही. मग मुख्यमंत्र्यांकडीलच सरकारी खात्यांत भ्रष्टाचार सुरू असेल तर मग कारवाई होईल का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
आता कोकण रेल्वे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक आणि हवालदार यांच्यावर झालेली कारवाई ही गृह खात्याअंतर्गतच झाल्याने मुख्यमंत्र्यांकडीलही खात्यांवर कारवाई होऊ शकते, हा एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. आता खरोखरच भ्रष्टाचाराविरोधात सरकारने रणशिंग वगैरे फुंकले आहेच तर मग आधी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील आरटीओ चेकपोस्टांवर जाऊन तिथे कसा भ्रष्टाचार चालतो, याचे निरीक्षण करण्याची गरज आहे. अलिकडेच अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार उघडपणे चव्हाट्यावर आणला. फक्त एक ते दोन तासांसाठी १५ ते २५ हजार रुपयांपर्यंत एन्ट्रीच्या नावाने रक्कम गोळा झाली. या रकमेचा दिवसाचा आकडा कितीतरी लाखात येतो. प्रत्येक वाहतुकदाराने ही एक नोट मुकाट्याने तिथे उभा असलेल्या माणसाच्या हातात टेकवावी, ही अलिखीत पद्धत ठरली आहे. वाहतुक नियमांचे उल्लंघन टाळून लोकांना दंड ठोठावण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात येतात पण हा रोजचा लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सीमेवरील चेकपोस्टांवर किंवा त्यांच्या जवळपास सीसीटीव्ही योजनेची तरतूद नाही. मग याबाबत भ्रष्टाचार विरोधी पथक किंवा दक्षता खात्याने कधी विचार केला आहे का, याचे उत्तर शोधावे लागेल. दिवसाढवळ्या उघडपणे सुरू असलेल्या या भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याचे धाडस या दोन्ही संस्था करू शकतील की तिथे त्यांनी लक्ष घालायचे नाही, असा आदेश त्यांना मिळाला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईची ही अशी थट्टा करू नका एवढेच.