बांबोळीतील दोन्ही प्रकल्पांचे काम बंद

आरजीपीने घेतले आंदोलन मागे

गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी)

बांबोळी येथील वादग्रस्त वर्ल्डवाइड नंतर आता हॉटेल ग्रँड हयात पंचतारांकित हॉटेलच्या कथित संरक्षण भिंतीचे काम बंद करण्याचे आदेश उपनगर नियोजकांनी जारी केल्यानंतर आरजीपीने आज अखेर आपले आंदोलन मागे घेतले. गोव्याच्या विध्वंसाविरोधातील हा वणवा आता राज्यभर नेणार. गोव्याला वाचवण्यासाठी प्रत्येक गोंयकाराने पुढे यावे लागेल, तरच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल, असे आमदार विरेश बोरकर म्हणाले.
आरजीपीच्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस होता. बांबोळीतील कथित हॉटेल प्रकल्पाला गोवा राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरण आणि उपनगर नियोजकांनी काम बंदचे आदेश जारी केल्यानंतर आज बांबोळीतील हॉटेल ग्रँड हयातच्या संरक्षण भिंतीचे काम बंद करण्याचे आदेश उपनगर नियोजकांनी जारी केले. या आंदोलनाची प्रमुख मागणी पूर्ण झाल्यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे आमदार विरेश बोरकर म्हणाले. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब आणि खजिनदार अजय खोलकर हजर होते.
हे आंदोलन जरी सांतआंद्रे मतदारसंघापुरते मर्यादित असले तरी राज्यभरातील मेगा प्रकल्प आणि जमिनीसंबंधीच्या विषयावरून राज्यभरात आरजीपी आंदोलन छेडणार असल्याची घोषणा आमदार विरेश बोरकर यांनी केली. जमिनीसंबंधीचे विषय हे आरजीपीच्या नेहमीच अजेंड्यावर आहेत आणि त्यामुळे फक्त नगर नियोजन खात्यालाच आरजीपी लक्ष्य करत असल्याची टीका निरर्थक आहे. सरकारच्या दबावापुढे नांगी टाकलेले विरोधक आरजीपीवर आरोप करतात, पण लोकांचे विषय घेऊन रस्त्यावर उतरत नाहीत, असा टोलाही आमदार विरेश बोरकर यांनी हाणला.
एकाही विरोधी आमदाराने फोन केला नाही
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार विचारपूस करतील, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही, पण निदान विरोधी आमदारांकडूनही विचारपूस होईल, असे वाटले होते. दुर्दैवाने एकाही विरोधी आमदाराचा फोन आला नाही, अशी खंत आमदार विरेश बोरकर यांनी बोलून दाखवली. सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी तरी विचारायला हवे होते; ते देखील त्यांनी विचारले नाही. एका आमदाराची जर ही अवस्था असेल, तर मग सर्वसामान्य जनता आंदोलनाचे धाडस कसे काय करू शकेल, असेही आमदार विरेश बोरकर म्हणाले.
कुणीतरी पुढाकार घ्यायलाच हवा
राष्ट्रीय पक्षाचे हायकमांड दिल्लीत बसून व्यवहार करतात आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून गोव्याचे हित जपले जाण्याची शक्यताच नाही. केवळ प्रादेशिक पक्षच गोव्याचे रक्षण करू शकतात, हे लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. आरजीपीने आंदोलन सुरू केले, त्यावेळी काहीच होणार नाही, अशी थट्टा केली जात होती. आज काही का असेना, पण किमान कामबंदचे आदेश जारी झाले. काहीच होणार नाही, असे म्हणून स्वस्त बसण्यापेक्षा कुणीतरी क्रांतीची ज्योत हातात घेणे गरजेचे होते. ही ज्योत आरजीपीने घेतली आणि ती आता संपूर्ण राज्यभरात फिरवली जाणार आहे, असेही आमदार विरेश बोरकर म्हणाले.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision