“वरपर्यंत” म्हणजे कोण? पोलिस महासंचालक की गृहखात्याचे मंत्री? गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने “जुगाराचे हप्ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतात,” असे उघडपणे दावे केले जातात. याला ठोस उत्तर मिळण्याची गरज आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून आमच्या पेडणेतील एका गावातून सतत फोन येत आहेत. गावात नव्यानेच जुगारअड्डा सुरू झाला आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणात शेजारील सिंधुदुर्गातून लोक खेळण्यासाठी येतात. स्थानिकही मोठ्या संख्येने सहभागी होतात.
या जुगारअड्ड्याला राजकीय आश्रय आहे पोलिसांना सेट करून हा अड्डा सुरू झाला आहे, असे सांगितले जात आहे. मी त्या गावातील ज्या लोकांना हा अड्डा नको आहे, त्यांनी आपल्या सह्यांसह निवेदन पोलिसांना सादर करावे आणि त्याची कॉपी मला पाठवावी असे सुचवले. मग मी त्यावर बातमी घेईन.
बेकायदा जुगारअड्डे, रेती, चिरे यांसारख्या व्यवसायांबाबत संबंधित सरकारी यंत्रणांना फोन करायचा सोडून पत्रकारांना फोन करण्याची पद्धतच रूढ झाली आहे. या सर्व बेकायदा गोष्टी सरकारच्या मदतीनेच चालतात हे कळल्यावर, सरकारी यंत्रणांकडे तक्रार करून काही उपयोग नसतो, हे लोकांना कळून चुकले आहे. यामुळे पत्रकारांनी काय करावे? केवळ बातम्या देऊन हे प्रकार बंद होतात काय? आमचा अनुभव सांगतो, हे प्रकार बंद होत नाहीतच, उलट संबंधित सरकारी यंत्रणा आपले हप्ते वाढवतात. बातम्या येत असल्याचा फायदा ह्याच यंत्रणा उचलतात. रोज बातमी यावी, अशी लोकांची इच्छा असते, आणि कधी बातमी आली नाही तर “पत्रकारांनाही वाटा मिळाला,” असे आरोप करायला ते मोकळे.
राज्यातील मटका आणि कॅसिनो व्यवसाय जोरात सुरू आहे. सरकारी नियंत्रणाखाली कॅसिनोला परवानगी मिळते, पण गरीबांना रोजगार मिळवून देणारे जुगारअड्डे मात्र बंद केले जातात. या जुगारअड्ड्यांमुळे दुकाने, हॉटेल, बार चांगले चालतात, स्थानिकांना व्यवसाय मिळतो असा दावा केला जातो. जुगार नको असेल तर सरकारने नोकऱ्या द्यायला हव्यात, अशी भूमिका मांडली जाते.
गेल्या काही वर्षांत जत्रोत्सवातील जुगाराविरोधात आम्ही मोहीम सुरू केली होती, पण जनतेकडून कौतुक सोडा पण देवस्थान समित्यांकडूनच आम्हाला अपमानास्पद वागणूक मिळाली. “जुगार बंद करून देवस्थानांचे नुकसान केले“ असे आरोपही करण्यात आले.
राजकीय आश्रयानेच बेकायदा व्यवसाय जोरात सुरू होतो. निवडणुकांना आता जेमतेम दोन वर्षे राहिल्याने जुगारवाल्यांनी संधी साधत हा व्यवसाय वेगाने वाढवला आहे. या बेकायदा व्यवसायांच्या हप्त्यांची मोठी साखळी वरपर्यंत जात असल्याचे बोलले जाते.
“वरपर्यंत” म्हणजे कोण? पोलिस महासंचालक की गृहखात्याचे मंत्री? गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने “जुगाराचे हप्ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचतात,” असे उघडपणे दावे केले जातात. याला ठोस उत्तर मिळण्याची गरज आहे.
सरकारने नुकतेच हाऊजी गेमवर बंदी घातली आहे, कारण तो काही ठिकाणी जुगारात रूपांतरित होत आहे. मटक्याविरोधात उच्च न्यायालयाने अनेकदा पोलिसांना खडसावले तरीही तो खुलेआम सुरू आहे.
“कॅसिनो कायदेशीर आहे, मग कुणाचीही फसवणूक न करणारे जुगारअड्डे का बंद करायचे?” हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. संपूर्ण गावातील फक्त एक-दोन लोकांचा विरोध असेल आणि बाकीच्यांना काही हरकत नसेल, तर त्याला काय म्हणावे?
“जर जुगारअड्डा बंद करायचाच असेल, तर सगळेच जुगार बंद व्हायला हवेत,” असे बिनधास्त सांगितले जाते. सरकारने रामराज्य, सनातन धर्म यासारख्या मोठ्या गोष्टींची चर्चा करताना यावर स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी.