सत्तरीतील जमीन प्रश्न हा एक गंभीर आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे, जो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी मोठी संधी तर विश्वजीत राणे यांच्यासाठी आव्हान ठरू शकतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या बेकायदा बांधकामांविषयी दिलेल्या निवाड्यानंतर सत्तरीवासियांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक गावांतील जमीन महसूल विभागाच्या नोंदीत अतिक्रमण म्हणून दाखवली गेली आहे. आल्वारा जमिनींचे अर्ज सरकारकडे अद्याप प्रलंबित असून सरकार त्यावर दावा करत आहे. त्यातच वनक्षेत्र आणि अभयारण्याच्या मुद्द्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. सरकारने मोकाशे जमिनीचा अहवाल तयार करून गुप्त ठेवला आहे, त्यामुळे सत्तरीकरांची चिंता वाढत चालली आहे. खंडपीठाच्या निर्णयामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेकायदा बांधकामांवरील कठोर भूमिकेमुळे, सत्तरीवासियांना न्यायालयीन आदेश आणि राजकीय आश्वासनांमध्ये कुणावर विश्वास ठेवावा हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच मुद्द्यावर रणजित राणे यांच्या सोनाळ येथील फार्महाऊसवर २५ मे रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. रणजित राणे हे विश्वजीत राणेंचे प्रतिस्पर्धी. सत्तरीतील पहिले आमदार जयसिंगराव व्यंकटराव राणे यांचे सुपुत्र आहेत. जयसिंगराव राणे यांनी सत्तरीतील जमिनीसाठी मोठी चळवळ उभी केली होती, मात्र जनतेचा अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही, त्यामुळे हा प्रश्न सुटला नाही. पुढे प्रतापसिंग राणे यांनी अनेक वर्षे सत्तरीत एकहाती सत्ता चालवली, त्यानंतर हा वारसा विश्वजीत राणे यांच्याकडे आला. प्रतापसिंग राणे हे भाऊसाहेब बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर यांच्या सरकारात महसूलमंत्री होते, त्याच कालावधीत जमिनींचे सर्वेक्षण झाले, मात्र त्यावेळीच झालेल्या चुकांमुळे आज जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेकदा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले प्रतापसिंग राणे हा मुद्दा सोडवू शकले नाहीत, तर आता तो सोडविणे शक्य होईल का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. सोनाळ येथील बैठकीमुळे विश्वजीत राणे आणि डॉ. दीव्या राणे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी ही विरोधकांची राजकीय खेळी असल्याचा आरोप केला आहे आणि लोकांना त्याच्या प्रभावाखाली न येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी सविस्तर चर्चा झालेली असून तेच हा प्रश्न सोडवतील. विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत यांच्यातील राजकीय नेतृत्वावरून संघर्ष सत्तरीकरांना परिचित आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थकी ठरेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. सरकारी नोकऱ्यांची भरती करून भूमी प्रश्नाच्या गांभीर्याला कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र आता लोकांना जीवनात स्थैर्य हवे असून जमिनीच्या मालकीचे महत्त्व कळू लागले आहे. त्यामुळे हा विषय नव्याने पेटण्याची शक्यता आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता आणि पात्रता विश्वजीत राणेंमध्ये आहे, मात्र त्यांची इच्छाशक्तीच नसल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे ते या विषयातून कशी सुटका करून घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. हा मुद्दा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासाठी मोठी संधी असू शकते, मात्र विश्वजीत राणे हे कुशल राजकारणी असल्याने त्यांना सहज दगा देणे सोपे नाही. जर डॉ. सावंत यांनी या मुद्द्यावर ठोस तोडगा काढला, तर तो ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकतो.