अलीकडे “ऑपरेशन सिंदूर”च्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींचा उल्लेख अनेकांनी आदराने केला. कदाचित हा जयघोष भाजपला सहज पचलेला नाही आणि म्हणूनच “आणीबाणीचा सुवर्ण महोत्सव” साजरा करून त्यांच्या प्रतिमेला बळकट होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले आहे.

१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात लागू केलेल्या आणीबाणीच्या ‘काळा इतिहासा’ला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हीच संधी साधत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) “संविधान हत्या दिवस – २०२५” देशभर साजरा करत आहे. यामागे इंदिरा गांधी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेवर काही प्रमाणात आवर घालण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये मोठ्या जाहिराती आणि विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून हा काळा इतिहास जनतेसमोर ठसवण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. भारताच्या लोकशाहीतील आणीबाणीचा काळ हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक पर्व ठरला. देशात आजवर तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली. मात्र २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या कालावधीतील आणीबाणी सर्वाधिक लक्षवेधी आणि वादग्रस्त ठरली. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. समाजवादी नेते राजनारायण यांनी निवडणूक गैरप्रकाराचा आरोप करत न्यायालयात खटला दाखल केला होता. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना दोषी ठरवले आणि खासदारकी रद्द केली. या निर्णयामुळे त्यांचे पंतप्रधानपद अडचणीत आले. त्यानंतर २५ जून १९७५ रोजी मध्यरात्री राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या आदेशावरून देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात आले, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली, विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले, सक्तीची नसबंदी मोहीम राबवण्यात आली, लोकशाही संस्थांवर दबाव टाकण्यात आले. १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी निवडणुका जाहीर केल्या आणि २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणीची समाप्ती करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. आज भाजपकडून हा इतिहास उजळवण्यामागे फक्त संविधान वाचवणे एवढा हेतू नसून काँग्रेसच्या ‘काळ्या’ इतिहासातून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेकजण मानतात. पंडित नेहरू यांची प्रतिमा मलिन करणे तर भाजपचा नित्यक्रम बनला आहेच, पण इंदिरा गांधी यांचा निर्णायक आणि धैर्यशील नेतृत्वस्वरूप अजूनही भाजपला अस्वस्थ करते. भारत-पाकिस्तान युद्धकालीन त्यांची भूमिका आणि बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी घेतलेले धाडसी निर्णय यामुळे इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व आजही चर्चेत आहे. अलीकडे “ऑपरेशन सिंदूर”च्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींचा उल्लेख अनेकांनी आदराने केला. कदाचित हा जयघोष भाजपला सहज पचलेला नाही आणि म्हणूनच “आणीबाणीचा सुवर्ण महोत्सव” साजरा करून त्यांच्या प्रतिमेला बळकट होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेकांच्या लक्षात आले आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न दाखवणारा भाजप अखेर काँग्रेसयुक्त कसा बनला हे त्यांनाच कळले नाही. राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर काँग्रेस नेत्यांचा भाजपमध्ये समावेश करून सत्तेचा ताबा मिळवण्यात आला. घोटाळ्यांच्या आरोपांची परिणती निष्फळ ठरली आणि अनेक संस्थांचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे, अशी टीका आता सर्रास होऊ लागली आहे. आज वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली जात नाही, पण त्यांचाच वापर जाहिरातबाजीसाठी करण्यात येत आहे. विरोधकांना खोट्या आरोपांखाली अटक करून तुरुंगात डांबले जाते तर स्वतःच्या नेत्यांना संरक्षण दिले जाते. याला लोकशाही म्हणावे की आणीबाणीचा नवविकसीत चेहरा? राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहतील. पण या सगळ्या संघर्षात देशाची शांतता, समता आणि सामाजिक एकोपा बिघडणार नाही, याची दक्षता घेणे ही सर्व पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे.