जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्याची चौकशी करून उपयोग नाही. त्या व्यवहाराला आवश्यक कागदपत्रे, परवानग्या किंवा प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हेही तपासले गेले पाहिजे.

गोव्यातील जमीन हडप प्रकरणांची व्याप्ती पाहता हा विषय आता केवळ एखादा दलाल, बिल्डर किंवा बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्या टोळीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जमीन हडप प्रकरणातील आरोपी सिद्धिकी उर्फ सुलेमान खान याने न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आपल्या व्यवसायामुळे गोव्यासह अन्य राज्यांतील आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांशी संपर्क आल्याचा दावा केला आहे. त्याचे दावे सिद्ध झालेले तथ्य नसले तरी तपास यंत्रणांनी त्यामागील सत्य शोधणे आवश्यक आहे.
गोव्यात जमीन हडपाचे एवढे मोठे जाळे राजकीय अथवा प्रशासकीय पाठबळाशिवाय उभे राहू शकते काय, हा प्रश्न तपासला जाणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने जमीन हडप प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगासमोर एसआयटीने नोंदवलेले ४४ एफआयआर, ९३ भूखंड आणि सुमारे दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणे होती. आयोगाने आपला अहवालही सरकारला सादर केला. पण एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याच्या मुळाशी असलेल्या राजकीय, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक संबंधांची संपूर्ण साखळी उघड झाली काय, हा प्रश्न आजही महत्त्वाचा आहे.

आता सुलेमाननंतर माजी म्हापसा नगरसेवक तारक आरोलकर यांच्याशी संबंधित प्रकरणांनीही अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. आसगावातील जमीन व्यवहारात ४० लाख रुपयांची कथित फसवणूक आणि बनावट दस्तऐवजांच्या आरोपाखाली त्यांना क्राइम ब्रँचने अटक केली. त्यानंतर तोरसे-पेडणे येथील तब्बल ५१ हजार चौरस मीटर जमिनीच्या व्यवहारात ४१.९ लाख रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा आणखी गुन्हा नोंद झाला. या आरोपांवर अंतिम निर्णय न्यायालयाने दिलेला नाही. ईडीनेही आरोलकर यांच्याशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकून त्यांच्या आर्थिक आणि मालमत्ता व्यवहारांची चौकशी पुढे नेली आहे.

ही प्रकरणे एका व्यक्तीभोवती केंद्रित करून तपास थांबता कामा नये. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत जमिनींच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे जमीन व्यवहारात दलाल, विकासक आणि राजकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग हा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अधिक काटेकोर तपासाचा विषय ठरतो.

मालकीची नोंद बदलण्यासाठी कोण मदत करतो? संशयास्पद दस्तऐवज सरकारी यंत्रणेतून पुढे कसे जातात? जमिनीचे स्वरूप बदलण्यासाठी कोणते दरवाजे उघडले जातात? आणि कोट्यवधींच्या व्यवहारापर्यंत पोहोचेपर्यंत प्रशासनाला काहीच कसे दिसत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

विशेषतः खाजन, शेतजमिनी किंवा अन्य संवेदनशील जमिनींमध्ये भराव टाकणे, त्यांचे स्वरूप बदलणे आणि नंतर त्यांचा व्यावसायिक वापर करणे अशा आरोपांची प्रकरणनिहाय चौकशी व्हायला हवी. केवळ जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्याची चौकशी करून उपयोग नाही. त्या व्यवहाराला आवश्यक कागदपत्रे, परवानग्या किंवा प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हेही तपासले गेले पाहिजे.

कोणत्याही राजकीय नेत्याला केवळ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवणे योग्य नाही. पण राजकीय वजनामुळे कोणाला चौकशीच्या कक्षेबाहेर ठेवणे त्याहून गंभीर आहे. दलाल पकडला तर त्याचा मदतनीस कोण, अधिकारी सामील असेल तर त्याच्यावर कोणाचा दबाव होता आणि राजकीय संबंध असल्याचा दावा होत असेल तर त्यात तथ्य किती, या सर्वांचा पुराव्यांच्या आधारे छडा लागला पाहिजे.

जमीन हडप करणारे हात पकडणे ही केवळ सुरुवात आहे; त्या हातांना मदत करणारी संपूर्ण राजकीय-प्रशासकीय-व्यावसायिक साखळी असेल तर ती उघड करणे हीच सरकार आणि तपास यंत्रणांची खरी कसोटी आहे.