देशाची न्याययंत्रणा जर सुओ मोटो पद्धतीने स्वतःहून दखल घेऊन ज्वलंत प्रश्नांची नोंद घेत असेल, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आणि जनतेच्या करांवर डौल मिरवणारे सरकार गप्प का राहते, याचे उत्तर मिळायला हवे.

गोव्यातील बेकायदा बांधकामे वाचविण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा विचार सरकार करीत असल्याचे अधिकृतपणे सत्ताधारी नेते सांगत आहेत. असे नेते लाभणे हे गोमंतकीयांचे भाग्य म्हणावे लागेल. मालकी हक्क नाही, परवाना नाही, अन्य सोपस्कार नाहीत. जेथे मोकळी जागा दिसली, तेथे स्वतःच्या किंवा कोमुनिदादच्या जागेत बांधकाम करून निवारा उभारणारे किती सुदैवी ठरले आहेत, असे म्हणावेसे वाटते. ४० ते ५० हजार घरे कशी पाडायची, तेथील रहिवाशांची सोय कशी करायची, त्यांच्या कुटुंबांचे काय होणार, ते सारे उघड्यावर पडणार नाहीत का इतकी बारकाईने चिंता करणारे नेते सत्तेत आहेत, याबद्दल जनतेने देवाचे आभार मानायला हवेत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी किती सजग आहेत, लोककल्याणाचा विचार करतात, हेच सिद्ध होते. काही वर्षांपूर्वी सुप्रसिद्ध हॉटेलचे विस्तारित बांधकाम मोडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राशी सल्लामसलत करून कायद्यात दुरुस्ती करून ते बांधकाम वाचवले होते. गर्भश्रीमंताचे बांधकाम वाचवणाऱ्या त्या नेत्याप्रमाणे, आता सामान्य माणसांची घरे वाचवण्यासाठी आजचे नेते पुढे येत असतील, तर त्यांना गरिबांचा किती कळवळा आहे, हे दिसून येते. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे अंत्योदय तत्वावर चालणारे हे सरकार आहे, हेच यावरून अधोरेखित होते. या अंत्योदय तत्वामुळे संबंधित पक्षाची मतपेढी अधिक मजबूत होऊ शकते. अशा प्रकारे अंत्योदय केला जात असेल, तर जनता त्याच नेत्यांना पुन्हा निवडून देईल, याबद्दल शंका बाळगायला नको. न्यायालयाने दिलेला आदेश किंवा निवाडा नेमका काय आहे, यावर विनाकारण डोके खाजविण्यापेक्षा ही घरे, बांधकामे कशी अस्तित्वात आली, याचा शोध घेण्याची ही वेळ आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत २०-२५ हजार घरे बांधली गेली, त्यावेळी प्रशासन अस्तित्वातच नव्हते का, हा मूळ मुद्दा आहे. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांना बेकायदा बांधकामे अडविण्याचा अधिकार या कालावधीत नव्हता का, असा प्रश्न पडतो. या सर्व यंत्रणांनी डोळेझाक केल्यामुळेच ही हजारो बांधकामे उभी राहिली, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकणार नाही. कधी कधी सरकारी खाती तक्रार आल्याशिवाय दखल घेत नाहीत. देशाची न्याययंत्रणा जर सुओ मोटो पद्धतीने स्वतःहून दखल घेऊन ज्वलंत प्रश्नांची नोंद घेत असेल, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आणि जनतेच्या करांवर डौल मिरवणारे सरकार गप्प का राहते, याचे उत्तर मिळायला हवे. “बेकायदा बांधकाम करा, आम्ही ते कायदेशीर करू” असा चुकीचा संदेश जनतेला का दिला जात आहे, हेच समजत नाही. असलेली घरे पाडताना वेदना होत असतील, कींव येत असेल, तर त्यावेळी प्रशासन यंत्रणा झोपली होती का, असा प्रश्न पडतो. ही बांधकामे पाडा किंवा नका पाडू ती अस्तित्वात आली, याचा अर्थच राज्यात प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नव्हत्या, असा होतो. त्याची चौकशी कोण करणार आहे, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कोणालाही बेघर करा असे म्हणता येणार नाही, पण कायद्याचे पालन होत नसेल, तर ते कायदे आणि त्यासाठी राबणारी यंत्रणा चालवण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला तरी कात्री का? “पहिल्यांदा बांधा आणि दंड भरून कायदेशीर करा” असा नियम गोव्यात लागू केल्यास गोमंतकीय आणि परप्रांतीयांची सोय होणार आहे, असे सरकारला वाटणे साहजिक आहे. तसा नियम तरी आता करा. न्यायालयांनी बेकायदा बाबींना संरक्षण द्यावे, अशी चुकीची अपेक्षा करणारे नेते खरोखरच धन्य आहेत.