सांकवाळच्या एका ग्रामसेवकापुढे नतमस्तक झालेले सरकार, एका कॉन्स्टेबलच्या दादागिरीपुढे हतबल दिसत असल्याने “हे नेमके काय चालले आहे?” असा सवाल करणे अपरिहार्य ठरते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) वर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या तपास पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित या केंद्रीय तपास यंत्रणेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्याचे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. “राजकीय लढाईसाठी ईडीचा वापर का होतो?” असा थेट सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
ईडीचा जसा वापर केंद्रस्तरावर राजकीय हेतूंनी होतो, तसाच राज्यस्तरावर पोलिस यंत्रणेचा वापर केला जातो. केवळ राजकीय विरोधकच नव्हे, तर आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना संरक्षण देणे आणि त्यांच्या विरोधकांना लक्ष्य करणे हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. अलिकडेच पार पडलेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पोलिस खात्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. पोलिस हे जनतेचे रक्षक असावेत, पण सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकारने पोलिसांना आपल्या घरचे पहारेकरी बनवले आहे किंवा आपले गुलाम बनवले आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. पोलिसच न्यायासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर आपल्या सरकारशी झुंज देत आहेत. सर्वाधिक कायदेशीर खटले हे पोलिस खात्याशी संबंधित आहेत, ते मग बढती, बदली, पगार किंवा सेवा अटी असोत. गोवा पोलिस आणि आयआरबी यांच्यातील वाद तर आता विकोपाला गेला आहे. आयआरबीचे गोवा पोलिसात विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांनी आपल्या फायद्यासाठी तो मुद्दाम थांबवला असल्याची टीका होत आहे.निवडणुका आणि गंभीर कायदा-सुव्यवस्था सोडली, तर आयआरबीला स्वतंत्र कामच नसते. गोवा पोलिस जे काम करतात, तेच आयआरबीचे जवान करत असतात. मग त्यांना थेट गोवा पोलिसात विलीन का केले जात नाही? इतर राज्यांत ही पद्धत राबवली गेली आहे. मात्र गोव्यात काही पोलिस अधिकारी राजकारण्यांना धरून खात्याचा कारभार आपल्या इच्छेनुसार चालवतात आणि त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो, हे सरकारच्या लक्षातही येत नाही. हळदोण्याचे आमदार एड. कार्लूस फेरेर्रा यांनी एका पोलिस कॉन्स्टेबलच्या कारनाम्याची विस्तृत माहिती सभागृहात मांडली. त्यांनी त्या कॉन्स्टेबलचे नाव घेतले, पुरावे सादर केले, तरीही सरकारकडून—विशेषतः मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. एकतर आमदारांच्या आरोपांत तथ्य नाही, असे स्पष्ट करणे अपेक्षित होते, किंवा चौकशी वा कारवाईचे आश्वासन देणे आवश्यक होते. सांकवाळच्या एका ग्रामसेवकापुढे नतमस्तक झालेले सरकार, एका कॉन्स्टेबलच्या दादागिरीपुढे हतबल दिसत असल्याने “हे नेमके काय चालले आहे?” असा सवाल करणे अपरिहार्य ठरते. राजकारण्यांकडून हप्ते जमा करण्याचे काम अनेकदा पोलिसांमार्फतच केले जाते. जेव्हा वेगवेगळ्यांकडून हप्ते गोळा करून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचवले जातात, तेव्हा अशा पोलिसांविरोधात कारवाईचे नैतिक धारिष्ट्य राजकारण्यांकडे उरत नाही, हे स्वाभाविक आहे. हेच पोलिस खाजगीत कुणाकुणाला किती हप्ते दिले जातात याचेही पाढे वाचून दाखवतात, आणि त्यामुळे राजकीय भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत हे स्पष्ट होते. हे चित्र पाहिल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेने पोलिसांकडून न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची? पोलिसांप्रती आदरभाव किंवा स्नेहभाव ठेवण्याऐवजी, दरारा आणि दहशतीचा भाव जनतेत पसरत आहे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, पोलिस यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, रक्षकच भक्षक बनण्याची भीती नाकारता येणार नाही.