पेडणे नगरपालिका इमारतीचे लोकार्पण

नगराध्यक्षांचे विचार आणि काही महत्त्वाचे मुद्दे…

पेडणे नगरपालिकेच्या प्रशस्त इमारतीचे उद्घाटन नगर विकासमंत्री माननीय विश्वजित राणे यांच्या हस्ते ठरलेल्या वेळेत झाले. या सोहळ्याचे वार्तांकन दैनिकांत आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आपण वाचले आणि पाहीले असेलच. मात्र, घडलेल्या घटनेचे केवळ वार्तांकन करणे हा माझा उद्देश नाही. या सोहळ्यादरम्यान काय पाहिलं आणि काय विशेष आवडलं, याचा परामर्श घेण्यासाठीच हा लेखनप्रपंच.

उद्घाटन सोहळा झाला. वास्तू अगदी सुंदर व प्रशस्त वाटली. विशेषत: लिफ्टची सोय असल्याने जेष्ठ नागरीकांना पायऱ्या चढून जाण्याची आता गरज उरणार नाही. उद्घाटनासाठी उसळलेली गर्दी आणि सभागृह यांचे गणित जुळले नाही.
पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जे बोलले, त्याचा थोडक्यात आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांचे जाहीर अभिनंदन करण्यासाठी मी माझे विचार मांडणे आवश्यक समजतो.
पेडण्याचे प्रथम नागरिक असलेले नगराध्यक्ष अत्यंत सुंदर, समर्पक आणि स्पष्टपणे बोलले. त्यांचे विचार ऐकून माननीय नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून त्यांनी मांडलेल्या विचारांना चालना देणे गरजेचे आहे. त्यांच्या प्रास्ताविक भाषणातून पेडणे नगरपालिका क्षेत्रात सर्वसमावेशक सुधारणा घडवून आणण्याची त्यांची तळमळ स्पष्टपणे जाणवली. त्या तळमळीला आता खऱ्या अर्थाने पाठबळ देण्याची गरज आहे.
नगराध्यक्षांनी काही मुद्दे अत्यंत मार्मिकपणे मांडले. विशेषतः, पेडणे नगरपालिका ‘क’ वर्गात मोडते. मी स्वतः या नगरपालिकेत दोन वेळा अकाउंटंट म्हणून काम केलेले आहे. नगराध्यक्षांनी आपल्या भाषणात अप्रत्यक्षपणे सूचित केले की, तुटपुंजी घरपट्टी आणि आठवड्याच्या बाजारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशिवाय नगरपालिकेकडे उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही मोठे साधन नाही. सरकार कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) देते, पण निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन, मासिक पगार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांची सांगड घालणे नगरपालिकेला शक्य होत नाही, हे अनेकदा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी संप होतात, यावरून लक्षात येते. “आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार,” अशी नगरपालिकेची दयनीय स्थिती आहे. त्यामुळे, सरकारने ‘क’ वर्गातील नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारासंबंधी एखादी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
परंतु या गोष्टीचा योग्य पाठपुरावा अपेक्षित असतो.
नगराध्यक्षांनी पोस्ट ऑफिसची इमारत, टाऊन हॉल आणि निवासस्थानांची दयनीय अवस्था याबद्दलही उल्लेख केला. मासे मार्केटचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन वेळेत मिळण्यासाठी उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. नगरपालिकेच्या वाचनालयासंबंधी काय ठरवले आहे? ते सुसज्ज असेल की नेहमीचीच वर्तमानपत्रे वाचायला मिळतील? याबद्दल कुणीही काही बोलले नाही.

असो, नगराध्यक्ष फार छान बोलले. त्यांचे बोलणे समर्पक आणि मार्मिक होते. त्यांचे प्रास्ताविक आवडले म्हणून माझे विचार मांडणे मला योग्य वाटले.

नगराध्यक्षांचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि सर्व नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा!

आनंद एम्. नाईक,
पेडणे, गोवा.
ता. क.:- माननीय कै. जितेंद्र देशप्रभू आणि कै. परशुराम कोटकर या दोन व्यक्तींच्या उल्लेखा शिवाय हा सोहळा ख-या अर्थाने पूर्ण झाला नसता. आभार प्रदर्शनात सौ. उषा नागवेकरांनी त्यांचा उल्लेख करून ती उणीव भरून काढली.

(आनंद नाईक यांच्या फेसबुक पोस्टवरून वापरले आहे)

  • Related Posts

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    SPECIAL REPORT Panaji – Goa is facing one of its gravest land governance crises, as sweeping conversions of agricultural and communidade lands gather pace under the controversial Section 39-A of…

    श्वेत सावंत याच्या उपचारासाठी मदतीचे आवाहन

    सावर्डेतील युवकाची कर्करोगाशी झुंज गांवकारी, दि. ३० (प्रतिनिधी) सावर्डे येथील श्वेत सावंत यांच्यावर दोनापावला येथील मणिपाल इस्पितळात कर्करोगावरील उपचार सुरू आहेत. या उपचाराचा खर्च मोठा होणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल