कारवाई टाळण्यासाठीच सरकारच्या निर्णयाला पाठींबा

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

कोमुनिदाद जमीनीतील अतिक्रमणे नियमीत करण्याबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा दुरूस्तीला पाठींबा दर्शवण्याची चिखली आणि चिकोळणा कोमुनिदादची कृती ही स्वतःच्या भानगडी लपवून कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठीची धडपड असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. चिखली कोमुनिदादच्या कार्यकारी समिती सदस्यांनीच जमीन हडप केल्याचे प्रकरण आता उजेडात आले आहे.
चिखली कोमुनिदादची जमीन बांधकाम व्यावसायिक आणि खाजगी व्यक्तींना कोमुनिदाद कोडचे उल्लंघन करून विकली जात आहे. कोमुनिदादच्या कार्यकारी समितीचे नियमित सदस्य बेकायदेशीर जमीन भाडेपट्टा आणि विक्रीस मदत करत असून ह्यात चिखली पंचायतीचाही समावेश असल्याची तक्रार संजय म्हाळशेकर यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे संजय म्हाळशेकर यांनी १ एप्रिल २०२४ रोजी यासंबंधीची तक्रार कोमुनिदाद प्रशासकांसह सर्व संबंधित अधिकारिणींना सादर केली होती. या तक्रारीबाबत काहीच कारवाई झालेली नाही. सरकारकडे बेकायदा गोष्टींची तक्रार करूनही सरकार कारवाई करत नाही आणि आता अतिक्रमणांना सरकार कोमुनिदादना जबाबदार कसे काय धरत आहे, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पोलिसांचे मौन धोरण
चिखली कोमुनिदादच्या कार्यकारी सदस्यांनी समुद्रकिनारी असलेली कोमुनिदादची प्रमुख जमीन स्वतःच्या नावावर विकत घेतली असून, त्या जागेवर बांधकामही झाले आहे. पोलिसांनी या सदस्यांविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई केलेली नाही. ऑगस्ट २०१५ मध्ये रहिवासी नारायण नाईक यांनी कायतानो मास्कारेन्हास, एस्थर संखवाळकर, महेंद्र साळकर आणि अ‍ॅसिस नुन्स यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. हे त्या काळातील अध्यक्ष, अ‍ॅटर्नी, खजिनदार आणि माजी अ‍ॅटर्नी होते. त्यांनी कोमुनिदादची जमीन स्वतःच्या फायद्यासाठी बळकावल्याचा आरोप त्यांनी या तक्रारीत केला होता.
चिखली गावातील सर्वे क्रमांक १३७/०, ७/१ आणि १०/१ मधील मोठ्या भूखंडांचे हस्तांतरण अ‍ॅसिस नुन्स यांनी कोमुनिदादच्या वतीने कायतानो, एस्थर आणि महेंद्र यांच्याकडे विक्री दस्तऐवज आणि हस्तांतरण पत्राद्वारे केल्याचा आरोप आहे. २०१३ मध्ये कोमुनिदाद प्रशासकाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर, प्रशासकांनी एस्थर यांना अ‍ॅटर्नी पदावरून निलंबित केले आणि तक्रार वास्को पोलिसांकडे पाठवली. मात्र, कोणतेही एफआयआर नोंदवली गेली नाही. त्यानंतर नारायण नाईक यांनी वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक आणि दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक यांना पत्र लिहिले, तरीही एफआयआर दाखल झालेली नाही. १३७/० ह्याच सर्वे क्रमांकात एका मंत्र्याच्या मुलाला भूखंड देण्याबाबतचा अर्ज दाखल झाला होता. याविरोधात नारायण नाईक यांनी तक्रार दाखल करताच हा अर्ज मागे घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे तत्कालीन प्रशासक सुरेंद्र नाईक यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये चिखली कोमुनिदादला अध्यक्ष आणि खजिनदारांविरुद्ध न्यायालयात करार हस्तांतरण रद्द करण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेने त्या निर्णयाला आणि अ‍ॅटर्नीच्या निलंबनाला नकार दर्शवणारा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर प्रशासकांनी कोणतीही पुढील कारवाई केली नाही.
कोमुनिदादने सर्वे क्रमांक १३७/० मधील मालमत्ता ३४ भूखंडांमध्ये विभागली होती, यासाठी पीडीए आणि चिखली पंचायतीची परवानगी घेतली होती. ४०० चौ. मी. क्षेत्रफळाचे भूखंड महेंद्र, कायतानो आणि एस्थर यांना ४,२२,००० मध्ये विकले गेले, असा आरोप आहे. हे सर्व भूखंड कोमुनिदाद प्रशासकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता विभागले गेले. २०११ मध्ये कोमुनिदादने सर्वे क्रमांक ७/१ (भाग) आणि ७/१० मधील मालमत्ता विभागण्याचा ठराव केला होता, ज्यासाठी पीडीएची तांत्रिक मंजुरी जून २०१२ मध्ये मिळाली होती. या सर्व प्रकरणांबाबत तक्रारी करूनही राजकीय हस्तक्षेपातून या सर्वांना सरंक्षण दिले जात असल्याचा आरोप नारायण नाईक यांनी केला आहे.