कोण हा व्हीव्हीआयपी ?

या एकंदरीत प्रकरणाच्या खोलात गेल्यानंतर अनेक भयावह गोष्टींचा उलगडा झाला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून होणाऱ्या कारवाईनंतरच या गोष्टींचा उलगडा करणे योग्य ठरेल. तोपर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत.

आसगांवच्या प्रकरणात पोलिस आणि बिल्डर यांचे साटेलोटे अधोरेखीत झाले आहेतच. यापूर्वी पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग्स माफिया यांच्या साटेलोट्यांच्या प्रकरणांवरही बरेच राजकीय वादळ उठले होते हे देखील गोंयकार जाणून आहेत. जनतेला सरंक्षण देणारे पोलिसच जेव्हा गुन्हेगारांना मिळून आहेत अशा गोष्टी समोर येतात तेव्हा पोलिस यंत्रणेवरच्या विश्वासाहर्तेला तडा हा जाणारच. तो विश्वास पोलिसांना आपल्या कृतीतून सिद्ध करावा लागतो.
राज्यात जमिनींच्या व्यवहारांचा सुळसुळाटच सुरू आहे. झटपट श्रीमंत बनण्याचा सोपा मार्ग अशी ओळख या व्यवसायाची बनली आहे. अगदी सरकारापासून नोकरशहा, बिल्डर ते एजंट अशी भली मोठी साखळीच या व्यवहारात वावरते आहे. नोकरशाहीचाच एक भाग असलेली पोलिस यंत्रणा ही देखील आपल्यासोबत आहे,असेच एक चित्र या लोकांनी तयार करून लोकांच्या मनांत दहशत तयार केली आहे.
पेडणे तालुक्यातील मांद्रे जुनसवाडा येथील पत्त्यावर एक कंपनी नोंद झाली आहे. या कंपनीच्या नावे एक मर्सिडीज बेन्ज अलिशान वाहन नोंदणी करण्यात आले असून त्याला फेन्सी क्रमांक घेण्यात आला आहे. या क्रमांक गाडीवर अशा पद्दथीने टाकला आहे की तो कुणालाही वाचता येणार नाही. काळ्या काचा आणि फेन्सी क्रमांकाचे हे वाहन बिनधास्तपणे वावरते आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीचे एक संचालक असलेल्या व्यक्तीच्या सोशल मीडीया प्लॅटफॉर्मवर तपासले असता तिथे मुख्यमंत्र्यांसहित बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांसोबतचे त्याचे फोटो अपलोड केलेले आहेत. कोविडच्या काळात या कंपनीकडुन सीएसआर अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम आणि मदत देण्यात आल्याचेही या फोटोंतून दिसून येते. ही कंपनी नेमकी काय आणि त्याची उलाढाल काय हे एक गुपीतच आहे हा विषय वेगळा.
ही गाडी पर्वरीत असता या गाडीचा एक व्हिडिओ एका डिजीटल न्यूज चेनलवर आला. पर्वरी पोलिसांनी लगेच कारवाई करून हे वाहन जप्त केले. काळ्या काचा साफ करून नंबर प्लेटही बदलून घेण्यात आली. हे सगळे झाल्यानंतर लगेच पुन्हा या गाडीला काळ्या काचा आणि फेन्सी नंबर टाकण्यात आला. पुन्हा बदलेल्या गाडीचा व्हिडिओ तयार केल्यानंतर या व्यक्तीने इथल्या राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थेशी असलेले आपले नातेसंबंध उघड करायला सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर आपल्या वाटेला गेल्यास परिणाम गंभीर होतील,अशीही धमकी दिल्याची खबर आहे.
हे प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहचवण्यात आले आहे आणि त्याबाबतीत नेमकी काय कारवाई किंवा हालचाली होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. या एकंदरीत प्रकरणाच्या खोलात गेल्यानंतर अनेक भयावह गोष्टींचा उलगडा झाला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून होणाऱ्या कारवाईनंतरच या गोष्टींचा उलगडा करणे योग्य ठरेल. तोपर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत.

  • Related Posts

    गोंयकार जागा होईल ?

    त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबर शाश्वततेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा काही दशकांनंतर गोवा नकाशावर राहील, पण त्याची ओळख आणि वैशिष्ट्ये कायमची नष्ट होतील कारापूरमधील आंदोलनाने ७७ दिवसांचा टप्पा पार केला आहे.…

    विकासाचे प्रमाणपत्र हवे

    विकासाचा गजर जितका मोठा आहे, तितकीच जमिनीवरील वास्तवाची तपासणीही आवश्यक आहे. अन्यथा हा सारा लेखाजोखा “विकासाचे प्रदर्शन” ठरेल; पण “विकासाचे प्रमाणपत्र” ठरणार नाही. गोव्यातील भाजप सरकारकडून “बारा वर्षे मोदी सरकार”…

    You Missed

    मडगांवच्या विकास प्रकल्पांत पारदर्शकता राखा मडगांवचो आवाजचे नेते प्रभव नायक यांची मागणी

    मडगांवच्या विकास प्रकल्पांत पारदर्शकता राखा मडगांवचो आवाजचे नेते प्रभव नायक यांची मागणी

    प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा ठपका; प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांना सक्तीची निवृत्ती

    प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा ठपका; प्राचार्य साबा डीसिल्वा यांना सक्तीची निवृत्ती

    Goan Filmmaker Sainath S. Uskaikar’s ‘Waai’ Wins Top Honour at Mumbai International Film Festival

    Goan Filmmaker Sainath S. Uskaikar’s ‘Waai’ Wins Top Honour at Mumbai International Film Festival

    योग दिनानिमित्त भाजप सरकारवर काँग्रेसचा हल्लाबोल; भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणावरून टीका

    योग दिनानिमित्त भाजप सरकारवर काँग्रेसचा हल्लाबोल; भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणावरून टीका

    Chief Minister Leads International Yoga Day Celebrations at Bambolim Stadium

    Chief Minister Leads International Yoga Day Celebrations at Bambolim Stadium

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A