केवळ कोकणीची सक्ती करून मराठीभाषक गोंयकारांवर अन्याय करणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. भाषेची गणना राजकीय सोयीप्रमाणे करण्याचे सोडून देणे हाच शासनासाठी योग्य पर्याय ठरेल.

गोव्याचे युवा नाटककार, नाट्यलेखक आणि इतिहासाचे संशोधक कौस्तूभ नाईक यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर टाकलेली पोस्ट सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एकीकडे म्हाजें घर योजनेच्या माध्यमातून भाजपने परप्रांतीय मतदारांची व्होटबँक मजबूत करण्याचा विडा उचललेला आहे. या योजनेला मूळ गोंयकारांना न्याय देण्याचा साज चढवण्यात आला आहे. दुसरीकडे नोकर भरतीच्या विषयावर कोकणीची सक्ती करून केवळ गोंयकारांचे हित जपले जात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सरकारी अनास्थेमुळे मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठीला राज्यभाषेचा न्याय्य हक्क डावलला जात आहे आणि त्याविरोधात राज्यभरात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा मतदार राजकारणावर काहीही परिणाम होणार नाही, हे भाजपला ठाऊक असल्यामुळे याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर कौस्तूभ नाईक यांनी अचानक एक बाँबगोळा टाकला आहे. मराठीला डावलण्याचा जो डाव सरकार खेळत आहे, त्याला त्रिफळाचीत करणारी ही पोस्ट ठरली आहे. सरकारला जर खरंच कोकणी हीच गोव्याची अस्मिता आणि भाषिक संस्कृती वाटत असेल, तर मग राज्यभरातील हिंदू देवतांचे व्यवस्थापन करणारा माझनिया अर्थात महाजन कायदा रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
मुळात हा कायदा असंविधानिक असूनही तो आजही राज्यात कार्यरत आहे. परंतु सरकारला जर एखादे कारण हवे असेल, तर हा कायदा कोकणीविरोधी आणि कोकणीवर अन्याय करणारा आहे, हे एक मोठे शस्त्र सरकारच्या हाती प्राप्त झाले आहे.
पोर्तुगीज भाषा, संस्कृती आणि पोर्तुगीज-गोवा संबंध यांचा बहुजन समाजाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास आणि संशोधन कौस्तूभ नाईक करत आहेत. याच अनुषंगाने पोर्तुगीज राजवटीत नव्याने काबीज झालेल्या गोवा, दमण आणि दीवमधील हिंदू देवस्थानांच्या प्रशासनासाठी हिंदू देवस्थानांचे नियमन अर्थात महाजन कायदा १९३३ साली अंमलात आणला गेला.
या नियमनात मराठी भाषेला देवस्थानांच्या प्रशासन व संवादासाठी अत्यावश्यक मानले गेले आहे. मराठी ही हिंदू समाजाची प्रमुख बोलीभाषा म्हणूनही मान्य करण्यात आली आहे. १९३३ च्या या कायद्यानुसार देवस्थानांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज मराठीत तयार करणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून देवस्थानाचे सदस्य (महाजन, म्हाजन, माझानी) त्यांना समजू शकतील.
या कायद्याच्या उपनियमांनुसार:
• देवस्थानाचे उपनियम तयार करताना त्यासोबत मराठी भाषेतील अनुवाद असणे आवश्यक आहे.
• हे उपनियम मंजूर झाल्यानंतर मराठी अनुवादासह नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
• उपनियमांवर चर्चा करण्यासाठी सदस्यांना बोलावणारी सूचना प्रसिद्ध करताना तिचा मराठी अनुवाद देणे आवश्यक आहे.
• वार्षिक अंदाजपत्रक व पूरक कागदपत्रे पोर्तुगीज भाषेत तयार करून त्याचा मराठी अनुवाद देवस्थान लिपिकाने करणे आवश्यक आहे.
हे सर्व विषय मूळ गोमंतकीयांशी संबंधित आहेत. मूळ गोंयकारच इथल्या देवस्थानांचा महाजन आहे. त्यामुळे मराठी ही परभाषा असल्याचा दावा चुकीचा आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मराठीची कास धरून महाराष्ट्रातील उमेदवार नोकरी मिळवतील, हा दावा मुळातच चुकीचा आहे. मूळ गोंयकारपणाची अट असलेल्या व्यक्तीसाठी मराठीचा पर्याय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
केवळ कोकणीची सक्ती करून मराठीभाषक गोंयकारांवर अन्याय करणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. भाषेची गणना राजकीय सोयीप्रमाणे करण्याचे सोडून देणे हाच शासनासाठी योग्य पर्याय ठरेल. गोव्याची मराठी ही तेवढीच समृद्ध आहे आणि ती गोव्याचीच भाषा आहे. कोकणीचे वेगळेपण आणि राजभाषेच्या दर्जाला हात न लावता मराठीलाही समान दर्जा प्राप्त झाला, तर त्यातून गहजब करण्याचे काहीच कारण नाही.