तिमोजी आणि म्हाळू पै वेर्णेकरांप्रमाणे दिल्लीकरांना गोव्यावर स्वारी करण्याची मोकळीक आपलेच राज्यकर्ते देतील, असे झाले तर काय?

प्रारंभी काळात गोमंतभूमीवर अनेक राजवटी आल्या. मात्र सर्वाधिक काळ म्हणजे तब्बल ४५१ वर्षे पोर्तुगीजांनी टप्याटप्प्याने गोव्यावर सत्ता गाजवली. विदेशी राजवटीविरोधात देशातील पहिले बंड म्हणून कुंकळ्ळी उठावाचा उल्लेख केला जातो. आज आपण भारताचे घटक बनलो आहोत आणि त्यामुळे विदेशी स्वारीपासून मुक्त झालो आहोत. परंतु आता एक नवे संकट गोव्यावर घिरट्या घालू लागले आहे.
देशांतर्गत स्थलांतराच्या माध्यमातून परप्रांतीयांची स्वारी गोव्यावर होण्याची शक्यता दाट आहे. जमिनी खरेदी, उद्योग-व्यवसायांवर कब्जा मिळवण्याबाबत दिल्लीकरांचा वाढता वावर पाहता, वायू प्रदूषणामुळे श्वास घेण्याचा कोंडमारा झालेला दिल्लीकर सुरक्षित वास्तव्यासाठी गोव्याकडे वळला तर आपले काय होईल, याचा विचार आत्तापासूनच करावा लागणार आहे.
राजधानी दिल्ली आज वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली आहे. हिवाळा आला की दिल्ली ‘गॅस चेंबर’सारखी भासते, हे आता नित्याचे वास्तव झाले आहे. श्वसनाचे आजार, हृदयविकार, डोळ्यांचे त्रास यामुळे नागरिकांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. या परिस्थितीत उच्चवर्गीय, उद्योजक, व्यावसायिक वर्ग वास्तव्यासाठी पर्याय शोधू लागला आहे.
गोवा हा स्वच्छ हवा, समुद्रकिनारे, नैसर्गिक सौंदर्य आणि शांत जीवनशैली यामुळे दिल्लीकरांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील लोकांनी गोव्यात जमिनी खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ निवासापुरतेच नव्हे तर पर्यटन उद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातही त्यांचा शिरकाव वाढत आहे.
गोवा हा भौगोलिकदृष्ट्या छोटा प्रांत आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांचा ओघ वाढल्यास स्थानिक संसाधनांवर ताण येणार हे निश्चित. जमिनींचे दर वाढल्यामुळे स्थानिकांना घर बांधणे कठीण होईल, स्थानिक परंपरा व जीवनशैलीवर बाहेरून आलेल्या लोकांचा प्रभाव पडेल, दिल्लीतील भांडवलशाहीमुळे स्थानिकांना स्पर्धा करणे कठीण होईल.
प्रदूषणामुळे स्थलांतराची लाट निर्माण झाली तर ती केवळ गोव्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. एका प्रांतातील लोकांकडून दुसऱ्या छोट्या प्रांतावर कब्जा मिळवण्याचे स्वरूप यातून दिसू शकते. हे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असमतोल निर्माण करणारे ठरू शकते.
दिल्लीतील प्रदूषण ही केवळ आरोग्याची समस्या नाही, तर ती सामाजिक व आर्थिक स्थलांतराची कारणीभूत ठरू शकते. गोवा हा छोटा प्रांत असल्याने दिल्लीकरांचा वाढता ओढा स्थानिकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासोबतच स्थानिक हितसुरक्षेची हमी देणारे धोरण तातडीने आवश्यक आहे.
दिल्ली सरकारने सर्व सरकारी व खासगी कार्यालयांना ५०% क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी ‘स्टॅगरड ऑफिस अवर्स’ लागू करण्याची शिफारस केली आहे. नागरिकांना बाहेर जाणे टाळण्याचा, एन-९५ मास्क वापरण्याचा आणि घरात एअर प्युरिफायर वापरण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
जुलमी मुस्लीम राजवटीतून गोव्याला मुक्ती देण्यासाठी तिमोजी नायक आणि म्हाळू पै वेर्णेकर यांनी पोर्तुगीजांना गोव्याच्या भूमीवर आश्रय दिला. यानंतर त्याच पोर्तुगीजांनी ४५१ वर्षे गोव्यावर राज्य केले. आजच्या घडीला पहिली १७ वर्षे गोव्यावर प्रादेशिक पक्षाने सत्ता उपभोगल्यानंतर आता राष्ट्रीय पक्षांनी सत्तेवर कब्जा मिळवला आहे. दिल्लीश्वरांच्या कृपेने राज्य करणाऱ्या या राष्ट्रीय पक्षांच्या हातात आपला गोवा किती सुरक्षित राहील, याचा विचार करण्याची ही वेळ आली आहे. तिमोजी आणि म्हाळू पै वेर्णेकरांप्रमाणे दिल्लीकरांना गोव्यावर स्वारी करण्याची मोकळीक आपलेच राज्यकर्ते देतील, असे झाले तर काय? मग पोर्तुगीजांप्रमाणे दिल्लीकरांच्या आश्रयाखाली आपल्याला भविष्य काढावे लागेल, ही भीती खरी ठरू शकते.