गोव्यात मुक्तीपूर्व काही वर्षे किंवा मुक्तीनंतर स्थलांतरित होऊन गोंयकार बनलेल्यांना याचे गांभीर्य कळणार नाही; परंतु पूर्वापार इथे वास्तव करणारा मुळ गोंयकार आज आपली जमीन, संसाधने आणि अस्मिता हरवत चालला आहे.

१९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारताने ऑपरेशन विजय अंतर्गत गोवा भारतात विलीन करून घेतले. यानंतर गोवा भारताचा अविभाज्य भाग झाला आणि भारतीय संविधान लागू झाले. मात्र दीर्घकाळ पोर्तुगीज राजवटीत राहिल्यामुळे जमीन, मालमत्ता, कोमुनिदाद संस्था, देवस्थान व्यवस्थापन यांसारखे कायदे भारतीय संविधानाशी विसंगत राहिले. अधिकृत भाषांतर नसल्याने दुरुस्ती करताना अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या आणि आज त्याचे परिणाम स्पष्टपणे जाणवतात.
ईशान्य राज्यांना त्यांच्या जमीन, संस्कृती व परंपरांचे संरक्षण देणारी विशेष तरतूद संविधानात आहे. नागालँड, मिजोरम, मणिपूर, सिक्कीम यांना अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत अधिकार मिळाले. पण गोव्याचा समावेश संविधान तयार झाल्यानंतर झाल्याने अशा तरतुदी गोव्याला मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे गोमंतकीयांमध्ये अस्मिता, भाषा व संसाधनांवर धोका निर्माण झाल्याची भावना आहे.
१९६१ नंतर भारत–पोर्तुगाल संबंध तुटले होते. अखेर ३ जून १९७५ रोजी झालेल्या करारानंतर पोर्तुगालने भारताच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली. या करारात नागरिकांचे हक्क व मालमत्तेबाबत प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवण्याचे ठरले. त्यामुळे गोमंतकीयांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दाद मागण्याची संधी आहे.
गोव्याच्या कायद्यांमध्ये अजूनही पोर्तुगीज काळातील अनेक तरतुदी आहेत. जमीन व कोमुनिदाद व्यवस्थापनासंबंधीचे कायदे मूळ पोर्तुगीज भाषेतच आहेत. अधिकृत भाषांतर नसल्याने दुरुस्ती करताना गोंधळ निर्माण होतो आणि स्थानिक लोकांना अन्याय झाल्याची भावना होते.
गोवा, दमण आणि दीव संघराज्याची स्थापना झाल्यानंतर दमण–दीवमध्ये लागू केलेले जमीन कायदे गोव्याला लागू झाले नाहीत. देशात सर्वत्र जमिनीची मालकी केंद्र सरकारकडे असते, पण गोव्यात ती वंशपरंपरेने लोकांकडे आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायदा येथे लागू होऊ शकत नाही. या मुद्द्यावर बोलणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवले जाते, हीही एक शोकांतिका आहे.
पंडित नेहरू यांनी गोमंतकीयांना आश्वस्त केले होते की गोव्याचे भवितव्य गोमंतकीयच ठरवतील. काँग्रेसने जनमत कौल घेऊन गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखून ठेवण्यात मदत केली. हे उपकार विसरता येणार नाहीत. परंतु आज केंद्र सरकार विकास आणि राष्ट्रहिताच्या नावाखाली मुळ गोंयकारांच्या जमिनी, संसाधने आणि जीवनपद्धतीवर घाला घालत आहे.
गोवा संविधान सभेत चर्चेत आला नव्हता, त्यामुळे त्याला ईशान्य राज्यांप्रमाणे विशेष संरक्षण मिळाले नाही. आज गरज आहे की लोकप्रतिनिधींनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून गोव्याला संविधानिक कवच मिळवून द्यावे. अन्यथा स्थलांतर, संसाधनांचे शोषण आणि सांस्कृतिक ओळख नष्ट होण्याचा धोका वाढतच राहील.