सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वेच्छा दखलीमुळे आता या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे. काही प्रमाणात जरी जीव वाचवण्यात यश आले तरी ती मोठी गोष्ट ठरेल.

राजस्थान, तेलंगणा तसेच इतर राज्यांत अलिकडच्या काळात घडलेल्या भीषण अपघातांनी देशभरात महामार्ग सुरक्षेचा प्रश्न एरणीवर आला आहे. बसगाड्यांना लागणारी आग, बेकायदा पार्किंग, रस्त्यालगतची मद्यालये व ढाबे, धुक्यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती, पथदीपांचा अभाव आणि रस्त्यांचे निकृष्ट व्यवस्थापन या सर्व बाबी अपघातांना आमंत्रण देतात. या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. गोव्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांची एमीकस क्यूरी म्हणून नियुक्ती ही या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त करून देते.
गोव्यातील पत्रादेवी ते बांबोळीपर्यंतचा महामार्ग हा निकृष्ट दर्जा, कंत्राटदारांचा बेपर्वाईपणा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याची निष्काळजी वृत्ती यामुळे चर्चेत आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून त्यामुळे गोव्याच्या महामार्ग सुरक्षेचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे.
महामार्गांवरील अपघात हे केवळ आकडेवारी नसून प्रत्येक अपघातामागे मानवी जीवाची हानी दडलेली असते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय दृष्टीने पाहणे पुरेसे नाही. पथदीपांची योग्य व्यवस्था, बेकायदा पार्किंगवर नियंत्रण, रस्त्यालगतच्या मद्यालयांवर निर्बंध, बसगाड्यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमावली, कंत्राटदार व विभागीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे या उपाययोजना तातडीने राबवणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्वेच्छा दखल राजस्थान आणि तेलंगणातील दोन भीषण अपघातांनंतर घेतली, ज्यात ३४ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राजस्थानच्या फाळोदीजवळ यात्रेकरूंनी भरलेली बस ट्रेलर ट्रकला धडकली आणि १५ जणांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात वाळूने भरलेला ट्रक राज्य परिवहन बसवर आदळला आणि १९ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनांमुळे महामार्ग सुरक्षेचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर गंभीरपणे उभा राहिला. सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.
न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारले की बेकायदा धाबे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे का. जबाबदारी सतत स्थानिक प्रशासन किंवा पोलिसांवर ढकलता येणार नाही, एनएचएआयने थेट उपाययोजना कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एनएचएआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, कारण त्यात जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर ढकलण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की हा खटला विरोधी स्वरूपाचा नाही, तर उपाय शोधण्यासाठी आहे. या प्रकरणात राज्याची जबाबदारी अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधोरेखित झाली आहे, म्हणजेच नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवणे ही राज्याची सकारात्मक जबाबदारी आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पारदर्शकतेची व जबाबदारीची जाणीव करून देणे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मोठी देणगी ठरू शकते. न्यायालयीन देखरेखीखाली उपाययोजना राबवल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि जीव वाचवण्यास मदत होईल. महामार्ग हे विकासाचे प्रतीक असले तरी ते सुरक्षित नसतील तर विकासाचा अर्थच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वेच्छा दखलीमुळे आता या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आहे. काही प्रमाणात जरी जीव वाचवण्यात यश आले तरी ती मोठी गोष्ट ठरेल.