पेडणेत कार रेसिंगचे राजकारण तापणार

जीत आरोलकरांचे समर्थन तर प्रविण आर्लेकरांचा सावध पवित्रा

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

मुरगांववासियांनी पिटाळून लावलेली फॉर्म्युला-४ कार रेसिंग स्पर्धा आता पेडणे तालुक्यात मोपा येथे आयोजित केली जात आहे. यासंबंधी सरकारने स्थानिकांना अजिबात विश्वासात घेतलेले नाही. या इव्हेंटच्या तयारीचे काम जोरात सुरू असून सरकारच्या दोन्ही आमदारांकडून काहीच वाच्यता झालेली नाही. मोपातील कार रेसिंगचे राजकारण आता तापण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कार रेसिंग मोपात आयोजित होणार असल्याची घोषणा केली. पेडणेचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी याबाबतीत काहीच माहिती नसल्याचे पत्रकारांना सांगितले, तर मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे या स्पर्धेच्या समर्थनात आहेत. “ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आपण अनेकदा इतरत्र जातो,” असेही ते म्हणाले. दोन दिवसांच्या या स्पर्धेमुळे राज्याला महसूल मिळेल तसेच अनेक पर्यटक, स्पर्धक आणि चाहते याचा आनंद लुटतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ही रेसिंग नेमकी कुठे आयोजित होईल, स्थानिकांना या स्पर्धेचा त्रास होईल का किंवा या स्पर्धेच्या निमित्ताने स्थानिकांना व्यावसायिक संधी मिळणार का, या प्रश्नांची उत्तरे कुणीच दिलेली नाहीत. एवढी मोठी स्पर्धा पेडणेत आयोजित होत असताना कुणालाच विश्वासात घेण्याची गरज सरकारला वाटू नये, याचा अर्थ पेडणेकरांना गृहीत धरूनच सगळा कारभार चालणार आहे काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जीएमआर–राज्य सरकारातील कराराचे उल्लंघन
मोपा विमानतळ परिसरात ही स्पर्धा भरविणे म्हणजे मोपा विमानतळ सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी गोवा सरकार व जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआयएएल) यांच्यात झालेल्या सवलत करारातील अनेक बंधनकारक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा ज्ञानेश्वर वरक यांनी केला आहे.
यासंबंधी वरक यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वाहतूक व विमान वाहतूक खाते, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय, DGCA आदी सर्व संबंधित खाती व मंत्रालयांना ही तक्रार पाठवली आहे. या करारातील कलम ५.१४ नुसार कन्सेशनायरला विमानतळ प्रकल्पाच्या व्याप्तीबाहेरील कोणत्याही व्यवसायिक उपक्रमात सहभागी होण्यास स्पष्ट मनाई आहे. व्यावसायिक स्ट्रीट रेसिंग फेस्टिव्हल आयोजित करणे किंवा परवानगी देणे हे विमानतळ संचालनाशी संबंधित नसलेले स्वतंत्र व्यवसायिक कार्य असून, हे कलम ५.१४ मधील “एकमेव उद्देश” या तरतुदीचे थेट उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पेडणेकर खड्ड्यात आणि रेसिंगवर पैसा
पेडणे तालुक्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रोज खड्ड्यांतून लोकांना प्रवास करावा लागत आहे. हे खड्डे बुजवून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याऐवजी राज्य सरकार या रेसिंग स्पर्धेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे. हा खर्च देखील केवळ तात्पुरता असेल. या पैशांतून उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लोकांना वापर करता येणार नाही. पर्यटनाच्या नावाखाली सरकार खर्च करीत असलेला पैसा वसूल केला जाईल खरा, परंतु लोकांना खड्ड्यात ठेवून पर्यटनाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही चैन नेमकी समर्थनीय आहे काय, असा सवाल पेडणेतील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

  • Related Posts

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    RTI activist Sudip Narayan Tamankar has urged the Goa Transport Minister to allow manual renewal of Rent-a-Bike permits, which have been stuck since 2024 due to NIC software issues, affecting operators’ livelihoods and tourism.

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Former GPCC President Amit Patkar has welcomed the Supreme Court’s verdict in favour of PWD workers, calling it a landmark judgment that upholds justice, fairness, and the dignity of government employees.

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision