सरपंच, पंचायत मंडळाचे ग्रामस्थांकडून कौतुक
गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

बार्देश तालुक्यातील आसगांव पंचायतीने कथित रायगो होम्स प्रकल्पासाठी सरंक्षक भिंतीच्या बांधकाम परवान्याच्या विषयावरून अखेर पंचायत खात्यालाच जोरदार दणका दिला आहे. पंचायतीने नाकारलेला परवाना बहाल करण्याचे अतिरीक्त पंचायत संचालकांनी दिलेले आदेश तात्पुरत्या जिल्हा न्यायाधीशांनी रद्दबातल ठरवून पंचायतीच्या भूमिकेचे समर्थन करणारा निवाडा दिला आहे.
तात्पुरत्या जिल्हा न्यायाधीश शिल्पा पंडित यांनी हा निवाडा २० जानेवारी २०२६ रोजी दिला. आसगांव पंचायतीच्या लोकांसोबत ठामपणे उभे राहून पंचायतीने दिलेल्या या दीर्घ लढ्यामुळे सरपंच हनुमंत नाईक, पंचायत मंडळ तसेच पंचायत सचिव यांचे गावातून कौतुक होत आहे. यापूर्वी गावासाठी अडचणीचे तसेच धोकादायक ठरू शकणारे तीन प्रकल्प लोकांच्या मदतीने पंचायतीने रद्दबातल ठरविल्यानंतर आता या मेगा प्रकल्पाला खो घालण्यात पंचायतीने यश मिळवले आहे. त्यामुळे लोक आणि पंचायत मंडळ एकत्र आल्यास गावाचे हित साधणे शक्य आहे, असा संदेश या लढ्यातून सर्वत्र पोहोचला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
आसगांव पंचायत क्षेत्रात रायगो होम्स अँड प्रॉपर्टीज कंपनीने नॉर्मन एडवर्ड डिसोझा यांच्याकडून सर्वे क्रमांक ६९/१ येथील ४८,२०० चौ. मीटर जमीन ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी खरेदी केली. यानंतर या जमिनीचे सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले. याठिकाणी रहिवासी मेगा प्रकल्प उभारण्याची कंपनीची योजना आहे.
या अनुषंगाने कंपनीकडून पंचायतीकडे सरंक्षक भिंत उभारण्यासाठी बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. पंचायतीने पाहणी केली असता या जागेत येण्यासाठी रस्ता नव्हता, संपूर्ण जागा जंगली झाडांनी व्यापलेली होती आणि जमीन मोठी असल्याने तिचे मापन करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पंचायत मंडळाने पुढील बैठकीत हा परवाना नाकारला.
संबंधित कंपनीने पंचायतीच्या या निर्णयाला अतिरीक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले. तिथे लगेच अतिरीक्त पंचायत संचालकांनी पंचायतीचा आदेश रद्दबातल ठरवून बांधकाम परवाना देण्याचे आदेश पंचायत सचिवांना दिले. या आदेशाला पंचायतीचे सचिव रघुवीर बागकर यांच्यामार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
कंपनीच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार जिल्हा सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा अतिरीक्त पंचायत संचालकांकडे पाठवून नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. नव्या सुनावणीनंतर अतिरीक्त पंचायत संचालकांनी पुन्हा बांधकाम परवाना देण्याचे आदेश पंचायत सचिवांना दिले. या निवाड्याला पंचायत सचिवांनी तात्पुरत्या जिल्हा न्यायालयाकडे फेरविचार याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर अखेर अतिरीक्त पंचायत संचालकांचा आदेश रद्दबातल ठरवून पंचायतीने बांधकाम परवाना फेटाळण्याचा निर्णय ग्राह्य ठरविण्यात आला.

नियोजित रस्त्याची भानगड
या प्रकल्पाकडे जाण्यासाठी रस्ताच नाही. या भूखंडाशेजारील जमीन आसगांव कोमुनिदादची असून कोमुनिदादने यापूर्वीच नियोजित रस्त्याला हरकत घेतली होती. तसेच आसगांव जैवविविधता समितीनेही या रस्त्याला हरकत घेतली होती.
कंपनीकडून तेथील कुळाच्या सहीने ‘ना हरकत दाखला’ मिळवून नगर नियोजन खात्यातर्फे ८ मीटर रस्त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. हा दाखला बोगस असल्याचा दावा आसगांव कोमुनिदादने केला. त्यांच्या मते, जमिनीत मूळ रस्ता नसताना कंपनीला रस्त्याची तरतूद कशी करता येईल, असा सवाल उपस्थित झाला.
जिल्हा न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून धरला. प्रत्यक्षात रस्ताच नसताना एखाद्याच्या खाजगी जमिनीत रस्त्याचे प्रयोजन करणारी अधिसूचना जारी करून त्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण कसे करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळला. त्यामुळे बांधकाम परवाना रोखण्याचा पंचायतीचा निर्णय ग्राह्य ठरला आणि ही फेरविचार याचिका मंजूर झाली.