त्यामुळे ही गांवकारी पद्धतच गोव्याच्या मुळावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आता गोवा सांभाळणार की उध्वस्त करणार, हे गांवकऱ्यांनीच ठरवावे लागेल.

उसगांव कोमुनिदादची रविवारची विशेष आमसभा बरीच गाजली. एका परप्रांतीय व्यवसायिकाकडून संस्था उभारण्यासाठी कोमुनिदादकडे लीजवर जमीन मागण्यात आली आहे. या जमीन देण्यासंबंधी ठराव घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती, अशी प्राथमिक माहिती मिळते. कोमुनिदादने या बैठकीसंबंधी वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहीरातीत व्यक्तीचे नाव किंवा संस्थेचे नाव यांचा उल्लेख नव्हता. ही माहिती सार्वजनिक करण्यात नेमकी काय अडचण होती, हे समजू शकले नाही.
कोमुनिदादचे घटक हे उसगांवचे गांवकार आहेत. त्यात उसगांवकर, प्रभू आदी मुख्य गांवकारांचा समावेश आहे. केवळ कोमुनिदादच्या घटकांनाच या बैठकीत सहभागी होण्याचा अधिकार असल्याने उर्वरित गांवकऱ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. कोमुनिदादचे मालक गांवकार असले तरी जमीनीसंबंधीचा एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेताना संपूर्ण गांवचे हित पाहणे स्वाभाविक आहे. याठिकाणी येणारी संस्था किंवा अन्य कुठलाही प्रकल्प जर गांवच्या सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, पर्यावरणीय दृष्टीने हानीकारक ठरत असेल, तर त्याला मुख्य गांवकारदेखील जबाबदार ठरणार आहेत.
राज्यात एकीकडे गोवा सांभाळण्यासाठी तसेच गोव्याचे पर्यावरण, जैवसंपदा, जलस्त्रोत, डोंगर, शेती, बागायती, नद्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी जनआंदोलन सुरू आहे. या जनआंदोलनाला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सगळीकडे यासंबंधीची जागृती सुरू असताना, या पार्श्वभूमीवर उसगांव कोमुनिदादकडून जमीन लीजवर देण्यासंबंधीचा ठराव मंजूर होणे दुर्दैवीच आहे. विधानसभा मतदारसंघासाठी हा भाग वाळपई मतदारसंघात येतो. सत्तरीच्या राजकारणाचा परिणाम आता उसगांव गांवावरही झाला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
ही जमीन लीजवर देण्यासाठी म्हणे मोठी रक्कम कोमुनिदादला मिळणार आहे. या रक्कमेतून गांवचे मुख्य मंदिर उभारण्याचा इरादा गांवकऱ्यांचा आहे. मात्र मंदिर उभारण्यासाठी गांवची जमीन देण्याच्या या निर्णयाला गांवच्या गांवकऱ्यांसह अन्य घटकांनी आक्षेप घेतला आहे. गांवचे गांवकरी जे कोमुनिदादचे घटक नाहीत, त्यांनीही या जमिनीवर तितकाच हक्क सांगितला आहे. ही जमीन राखण्यासाठी किंवा तिचा सांभाळ करण्यासाठी गांवकारांची नियुक्ती पोर्तुगीज शासकांनी केली होती. मात्र या जमिनीची मालकी असल्यागत आपल्या मर्जीप्रमाणे जमिनीची वासलात लावण्याचा अधिकार गांवकऱ्यांना नाही, असा युक्तिवाद करून इतर घटकांनी उसगांवात मोठी सभा आयोजित केली होती. या सभेलाही मोठा प्रतिसाद मिळाला.
या मुख्य गांवकाऱ्यांनी इतर घटकांना पूर्वी आपली शेती, बागायती, मंदिरे व अन्य कामांसाठी आणले होते. आज त्यांची पिढी वाढली आहे, परंतु त्यांना जमिनीचा एक साधा भूखंड देण्यास तयार नसलेले गांवकार पैशांच्या लोभापोटी हजारो चौ.मी. जमीन परप्रांतीयांना देण्यास एका पावलावर तयार होतात, हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल या बैठकीत करण्यात आला.
वास्तविक कोमुनिदाद संस्था आणि गांवकारी पद्धतीने गोव्याचा सांभाळ केला गेला खरा, परंतु ह्याच गांवकारी समूहातील काही स्वार्थी तथा श्रेष्ठत्व गाजवणाऱ्यांनी गोव्याचा सत्यानाश करण्यास सुरुवात केली आहे. ही संस्था खाजगी असली तरीही आपल्या मर्जीप्रमाणे गांवच्या इतर घटकांना निम्न स्थान देऊन त्यांना सतावण्याचा अधिकार या गांवकऱ्यांना मुळीच नाही.
गांवकारी पद्धत चांगली असली तरी ठरावीक मर्यादांचे पालन होणे गरजेचे आहे. आपण भारताचे घटक बनलो आहोत आणि त्यामुळे आपल्यासाठी संविधान श्रेष्ठ आहे. या संविधानाचा आदर करूनच आपल्याला पुढे जावे लागणार आहे. गांवकारीचे श्रेष्ठत्व गाजवण्याच्या नादात संविधानालाही न जुमानणाऱ्यांना अजिबात थारा देता येणार नाही.
कधीकाळी या गांवकारी पद्धतीचा अभिमान बाळगणाऱ्या गोव्यात, काही मोजक्याच लोकांच्या हातात आलेल्या जमिनीच्या अधिकारांचा सर्रास गैरवापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे ही गांवकारी पद्धतच गोव्याच्या मुळावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आता गोवा सांभाळणार की उध्वस्त करणार, हे गांवकऱ्यांनीच ठरवावे लागेल.