हेच आंदोलन काँग्रेस किंवा आम आदमी पक्षाने छेडले असते, तर त्यांना एवढी मोकळीक मिळाली असती का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मग आरजीपीला ही मोकळीक का मिळाली, याचे उत्तर राजकीय विश्लेषक आपापल्या पद्धतीने शोधत आहेत.

देशात गेली १२ वर्षे आणि राज्यात १४ वर्षे भाजपची सत्ता आहे. देशात तसेच गोव्यातही भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याची गरज असल्याचे मत विरोधकांकडून सातत्याने मांडले जात आहे. मात्र विरोधक खरोखरच भाजपला सत्तेवरून दूर करू इच्छितात की केवळ सत्तेची खुर्ची हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक ठरते.
भाजप सत्तेतून खाली आल्यास सत्ता साहजिकच विरोधकांकडे जाणार, हे स्वाभाविक आहे. परंतु स्वबळावर भाजपचा मुकाबला करून सत्ता हस्तगत करण्याची ताकद सध्या एकाही विरोधी पक्षात नाही, हे वास्तव सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. त्यामुळे विरोधकांनी एका छत्राखाली एकत्र येऊन भाजपला आव्हान देणे हा पर्याय उरतो; मात्र त्यानंतर सत्तावाटप कसे करायचे, जागावाटपाचा तिढा कसा सोडवायचा आणि नेतृत्वाचा प्रश्न कसा हाताळायचा, या चक्रव्यूहातच विरोधक अडकलेले दिसतात.
भाजपला हे चांगलेच ठाऊक आहे की विरोधक एकदा या चक्रव्यूहात अडकले की त्यातून बाहेर पडणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरते. विरोधकांतील हा गोंधळ कायम राहिला तर सत्तेची चावी आपल्या हातात ठेवणे भाजपसाठी अधिक सोपे होते. या साध्या पण प्रभावी राजकीय रणनितीला विरोधक प्रभावी उत्तर देऊ शकतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.
गोव्यात विरोधक खऱ्या अर्थाने एकत्र आले तर भाजपसमोर कठीण परिस्थिती निर्माण होईल, हे कुणीही सांगू शकते. मात्र विरोधकांनी स्वतःची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात गमावली आहे. भाजपने आपल्या राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून विरोधकांतील काही नेते सत्ताधाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचा आणि विरोधकांत अंतर्गत संधान सुरू असल्याचा नेरेटिव्ह प्रभावीपणे लोकांमध्ये रुजवला आहे. परिणामी विरोधकांमध्येच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून ते एकमेकांकडे शंकेच्या नजरेने पाहू लागले आहेत. हाच संशयकल्लोळ विरोधकांच्या एकत्र येण्यातील सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. हा संशय कमी होण्याऐवजी विविध घडामोडींमुळे अधिकच बळकट होताना दिसतो.
आमदार विरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिरदोन-पाळे गावात उभे राहिलेले ३९(ए) विरोधी आंदोलन, नगरनियोजन कार्यालयातील रात्रभर धरणे आणि त्यानंतर दोनापावला येथे मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या बंगल्यासमोरील मोर्चा या संपूर्ण घटनाक्रमाने राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. या सर्व काळात सरकारने, विशेषतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दाखवलेली संयमता निश्चितच वाखाणण्याजोगी होती; मात्र त्याचवेळी अनेकांच्या मनात संशय निर्माण करणारीही ठरली.
हेच आंदोलन काँग्रेस किंवा आम आदमी पक्षाने छेडले असते, तर त्यांना एवढी मोकळीक मिळाली असती का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मग आरजीपीला ही मोकळीक का मिळाली, याचे उत्तर राजकीय विश्लेषक आपापल्या पद्धतीने शोधत आहेत. सरकारमधील एका मंत्र्यांवर अत्यंत तीव्र टीका होत असतानाही सरकारने संयम राखणे अनेकांना आश्चर्यकारक वाटले. १७(२) प्रकरणात न्यायालयीन धक्क्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर हरमल आंदोलन आणि शिरदोन-पाळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ३९(ए) संदर्भातील प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. जर सरकारला या कायद्याबाबत पूर्ण विश्वास होता, तर आंदोलनासमोर झुकून निर्णय बदलणे नेमके काय दर्शवते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
शिरदोन-पाळे आंदोलन राज्यव्यापी झाले आणि त्याला राजकीय रंगही चढला. विविध विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने सरकारविरोधी राजकीय भाषणे होणे स्वाभाविक होते; मात्र आंदोलनादरम्यान युती-आघाडीच्या घोषणाही ऐकू आल्या. विरोधी नेत्यांच्या भाषणांत अंतर्गत मतभेद आणि सुप्त स्पर्धाही स्पष्टपणे जाणवत होती. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि एल्टन डिकॉस्ता यांनी आमदार विरेश बोरकर यांना सक्रिय साथ दिली. आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी व्हिएगश आणि क्रूझ सिल्वा यांनीही सहभाग नोंदवला. तर अॅड. कार्लूस फेरेरा आणि विजय सरदेसाई यांची उपस्थिती औपचारिक स्वरूपाची असल्याची भावना अनेकांमध्ये होती. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केवळ एका दिवसासाठी उपस्थिती दर्शवली, तर दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली.
या सर्व घडामोडींवर भाजपची बारकाईने नजर असल्याचे स्पष्ट आहे. आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी आरजीपीकडून युतीचा प्रस्ताव आल्याचे केलेले विधान आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळा प्रकरणात दिलासा मिळणे या सर्व घटना योगायोगाने घडल्या की नियोजनपूर्वक, याचा राजकीय अभ्यास मात्र सुरू आहे.