आता तरी जागे होण्याची वेळ आली आहे, प्रशासनासाठीही आणि समाजासाठीही. अन्यथा अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याची किंमत सामान्य जनतेलाच आपल्या आरोग्याने आणि जीवाने मोजावी लागेल.

दाबोळी विधानसभा मतदारसंघातील चिखली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रभू व्हायोलेटा संकुलात प्रदूषित पाण्यामुळे उद्भवलेल्या अतिसार साथीने अखेर सरकारी यंत्रणांना खडबडून जागे केले आहे. या संकुलातील सुमारे १५६ रहिवासी अतिसाराने बाधित झाले असून दोन रुग्णांचे टायफॉईड तपासणीसाठी नमुने पाठविण्यात आले आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, प्रशासन आणि संबंधित घटकांच्या बेजबाबदारपणाचा कळस गाठल्याचे स्पष्ट दिसते.

या घटनेतून बिल्डर, राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील साटेलोटे कसे कार्यरत असते आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिवाशी कसा खेळ केला जातो, याचे ज्वलंत उदाहरण समोर आले आहे. सुमारे ३०० सदनिकांच्या बांधकामासाठी खोदलेल्या बोअरवेलचे पाणी थेट पिण्यासाठी वापरले जात असल्याचे उघड झाले असून, जलस्रोत खात्यानेही गोवा भूजल नियमन कायदा २००२ चे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एवढ्या मोठ्या संकुलात विनापरवानगी बोअरवेल पाण्याचा वापर करणे म्हणजे लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवाशी सरळसरळ खेळ करणे होय.

या गंभीर प्रकारात पोलिस कारवाई अपेक्षित असताना ती होत नसल्याचे दिसून येते. बिल्डरचे राजकीय पाठबळ मजबूत असल्यामुळेच संबंधित अधिकारी कारवाईस धजावत नाहीत, असा संशय अधिकच बळावतो. यापूर्वीही सदनिकाधारकांनी संकुलातील बेकायदेशीर बाबींबाबत वारंवार तक्रारी करून सरकारी यंत्रणांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, कारवाई करण्याऐवजी उलट बिल्डरकडून रहिवाशांवरच खटले आणि पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी, रहिवाशांना दडपणाखाली जगण्याची वेळ आली आहे हे वास्तव भयावह आहे.

याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे संकुलातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व्यवस्थित कार्यरत नसतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अपूर्ण प्रक्रियायुक्त सांडपाणी थेट बाहेर सोडले जात होते आणि तेच पाणी बोअरवेलमध्ये मिसळल्याने पिण्याचे पाणी दूषित झाले. तपासणी अहवालानुसार पाण्यातील प्रदूषणाचे घटक निर्धारित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आढळले आहेत. याशिवाय, प्रकल्पाकडे वैध ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ नसल्याचेही उघड झाले आहे, जे जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ च्या सरळ उल्लंघनात मोडते.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बिल्डरला दंडात्मक नोटीस दिली असली तरी, वेळोवेळी तपासणी न केल्यामुळे मंडळाचीच निष्काळजी वृत्ती उघड झाली आहे. अशा मोठ्या संकुलांची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित असताना ती का झाली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले असले, तरी दोषींवर कारवाईबाबत मौन राखणे हेही तितकेच चिंताजनक आहे. इतक्या गंभीर उल्लंघनांनंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि समाजाच्या सहनशीलतेचे द्योतक आहे. आपण हे सर्व मुकाट्याने पाहत राहतो, हीच आपल्या सामूहिक निष्क्रियतेची कबुली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार मुर्दाडपणे वागत असेल, तर त्यात आश्चर्य काय? आता तरी जागे होण्याची वेळ आली आहे, प्रशासनासाठीही आणि समाजासाठीही. अन्यथा अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याची किंमत सामान्य जनतेलाच आपल्या आरोग्याने आणि जीवाने मोजावी लागेल.