आता प्रत्येकाने याचा विचार करून आपले गाव वाचवण्यासाठी एकजुटीने आणि चिकाटीने लढण्याची तयारी ठेवावी, हीच या आंदोलनांची खरी फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल.

राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अखेर मिराबागवासीयांच्या चिकाटीची दखल घेत ४९ व्या दिवशी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्प रद्द करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. युनिटी मॉल, त्यानंतर सांतआंद्रेतील ३९(ए) प्रकरण, साखळीतील ३९(ए) प्रकरण आणि आता मिराबाग प्रकरण – या सर्व ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या भावनांचा आदर राखत निर्णय रद्द केले.
सामान्यतः आंदोलनानंतर प्रकल्प किंवा निर्णय रद्द करणे ही सरकारसाठी नामुष्की ठरते. मात्र येथे आंदोलकांसह मुख्यमंत्र्यांप्रती लोकांचा आदर वाढतो आहे. सरकारची नामुष्की ही नेत्यासाठी कौतुकाची बाब कशी ठरते, याचे कोडे विरोधकांना अजूनही सुटलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या तऱ्हेने हे निर्णय रद्द केले, त्यातून संबंधित खात्यांचे मंत्री तोंडघशी पडले आहेत.
युनिटी मॉलसाठी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी जोरदार समर्थन केले होते. ३९(ए) प्रकरणात नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांची भूमिका ठाम होती. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनानंतर निर्णय रद्द करून दोघांनाही उघडे पाडले. मिराबाग बंधारा प्रकरणात जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांची भूमिका संशयास्पद वाटत होती. आता हा निर्णय रद्द करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचीही सुटका करून घेतली.
अलिकडच्या घटनांनी सिद्ध केले आहे की आंदोलनाचे शस्त्र अंगिकारल्यास यश मिळतेच. मात्र त्यासाठी भक्कम तयारी, विषयाचा अभ्यास आणि चिकाटी आवश्यक आहे. या आंदोलनांच्या निमित्ताने जनतेलाही एक धडा मिळाला आहे – आपल्या हक्कांसाठी जिद्दीने बाहेर पडाल तर यश निश्चित मिळते.
राज्यभरातील गावागावातील लोकांनी हा बोध घेणे गरजेचे आहे. आपल्या गावांचे रक्षण करायचे असेल तर आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल. मुख्यमंत्री लोकांच्या प्रामाणिक इच्छेला सकारात्मकतेने प्रतिसाद देतात. जिथे लोकांना एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची क्षमता नाही, तिथले प्रश्न सुटणे कठीण आहे. त्यामुळे आता प्रत्येकाने आपले गाव वाचवण्यासाठी एकजुटीने आणि चिकाटीने लढण्याची तयारी ठेवावी – हीच या आंदोलनांची खरी फलनिष्पत्ती ठरते.