अत्यंत आळसावलेल्या आणि बेदरकार बनलेल्या निवडणूक आयोगाच्या कंबरड्यात लाथ मारून त्यांना जागे करण्याची गरज होती आणि हेच काम गोवा खंडपीठाने या निवाड्यातून केले आहे.

फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी उद्या मतदान होणार असताना आजच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्दबातल ठरवली. हा प्रकार लोकशाहीचा पोरखेळच म्हणावा लागेल. सरकारचा कारभार आधीच भरकटलेला आहे, पण घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता देखील लोप पावत चालली आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा बेजबाबदारपणा आणि कर्तव्यहिनतेचा पोलखोल या निवाड्यातून झाला आहे. राज्य सरकारने कितीही हात झटकण्याचा प्रयत्न केला तरी या परिस्थितीला तेही कारणीभूत आहे. जनतेची थट्टा करणारा हा प्रकार घडल्याने त्याचे उत्तरदायित्व कोण घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
माजी मंत्री रवी नाईक यांचे निधन १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाले. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १५ ते १६ महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक होता. पोटनिवडणुकीसाठी सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे कायद्यातील तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार निवडणूक आयोग बरोबर होता, परंतु पोटनिवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदाराला किमान एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळावा, ही देखील महत्त्वाची अट आहे. आयोगाने या तरतुदीचा विचार केला नसावा. विचार केला नसावा असे म्हणणे हेच दुर्दैवी आहे, कारण निवडणूक आयोग ही लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाची संविधानिक संस्था आहे.
राज्य किंवा केंद्र सरकारचा निवडणूक आयोगावर नेहमीच प्रभाव राहतो, कारण सरकारांच्या अनुषंगानेच निवडणुका घेतल्या जातात. मग फोंडा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत राज्य सरकार बेफिकीर कसे राहिले? राज्य सरकारला ही निवडणूक व्हावी अशी इच्छा नसावी आणि त्यामुळेच त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणी दोन याचिका दाखल झाल्या तेव्हा एडव्होकेट जनरल यांना संभाव्य निकालाची चाहूल लागली असणे शक्य आहे. निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असली तरी राज्य सरकारचीही भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र एडव्होकेट जनरल यांनी राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करण्याचे टाळले आणि वैयक्तिक मतप्रदर्शन केले. विशेष म्हणजे हे मतप्रदर्शन याचिकादारांच्या भूमिकेला सोयीस्कर ठरले, असे अनेकांचे मत आहे. याचिकादारांना सरकारच्यावतीनेच पुढे करण्यात आले, अशीही चर्चा आहे.
तरिही याचिकादारांनी नेमक्या कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवून ही याचिका दाखल केली आणि त्यात त्यांना यश मिळाले. सरकारी यंत्रणा किती बेफिकीर आणि बेजबाबदार असू शकतात हे त्यांनी उघड केले. जर न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचेच ठरवले असते तर तो एक पायंडा पडला असता आणि आयोगाला बेजबाबदारपणे वागण्याची मोकळीक मिळाली असती. अत्यंत आळसावलेल्या आणि बेदरकार बनलेल्या निवडणूक आयोगाच्या कंबरड्यात लाथ मारून त्यांना जागे करण्याची गरज होती आणि हेच काम गोवा खंडपीठाने या निवाड्यातून केले आहे.
या प्रकरणी माजी मंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश नाईक यांचा मुखभंग झाला आहे. भाजपने त्यांना उमेदवारी जाहीर करून प्रचारात उतरवले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा सोमवारी झाली. त्याच दिवशी निकाल लागेल, अशी चर्चा होती. सभा होऊन निकाल लागला. हा प्रकार खरोखरच आपोआप घडला की जाणीवपूर्वक घडवून आणला, याचा शोध घ्यावा लागेल हे निश्चित.