एका शिपायाचे कारनामे

हा शिपाईच म्हणे पेडणे जलस्त्रोत खाते चालवतो. या शिपायाची ताकद इतकी की तो जिथे बोट ठेवेल तिथे म्हणे वरिष्ठ अधिकारी डोळे बंद करून सही करतात.

जनतेला वेगवेगळ्या इव्हेंट, कार्यक्रम, मेळावे आदींमध्ये व्यस्त ठेवून सरकारी तिजोरीवर नियोजित डल्ला मारण्याचा प्रकार सुरू आहे. जनतेच्या तिजोरीला मोठे भोक पडले असून त्यातून विकासकामांच्या नावाने हा पैसा खाजगी खिशांत भरण्याचा धंदाच सुरू आहे. विशेष म्हणजे या धंद्यातील प्रत्येक व्यक्ती स्वतःची ओळख अमुक मंत्र्यांचा माणूस किंवा थेट मुख्यमंत्र्यांचा माणूस अशी करून मोठ्या दिमाखात वावरत आहे.
आता हे लोक खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांच्या अपरोक्ष हे सगळे करत असावेत, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. पण राज्याची तिजोरी पोखरण्याची ही वरून खालपर्यंतची वाळवी तयार झाली आहे की काय, असा प्रश्न पडावा.
विषय होता फक्त पेडणे तालुक्यातील तुये येथे खाजन शेतीचे नाले उपसण्यासाठीच्या जलस्त्रोत खात्याच्या निविदांचा. ही कामे न करताच कंत्राटदाराला पूर्ण रक्कम फेडण्यात आली. हे कसे घडले याचा शोध घेतला असता, प्रत्येक गावांत अशी कामे काढून केवळ नाममात्र ती कामे करून किंवा अनेक प्रकरणांत कामे पूर्ण झाली नसतानाही रक्कम कंत्राटदाराला फेडण्यात आल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
विशेष म्हणजे पेडण्यातील ही सगळी कामे या खात्याचा एक शिपाई स्वतः करत आहे. हा शिपाईच म्हणे पेडणे जलस्त्रोत खाते चालवतो. या शिपायाची ताकद इतकी की तो जिथे बोट ठेवेल तिथे वरिष्ठ अधिकारी डोळे बंद करून सही करतात. दोन हजारांचा शर्ट आणि व्हडूलॅण्डचे बूट घालणारा हा शिपाई पेडणेतील जलस्त्रोत खात्याचा शहेनशाहच बनला आहे.
प्रारंभी हा शिपाई एका माजी उपमुख्यमंत्र्यांचा पक्का कार्यकर्ता. त्यांच्या सहवासातच त्याने राजकारण जवळून पाहिले. त्याच उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्री असताना त्याला जलस्त्रोत खात्यात शिपायाची नोकरी दिली. यानंतर या महाभागाने एका माजी जलस्त्रोत मंत्र्यांकडे संधान साधले आणि त्याच्याकडे कामे करू लागला. तिथे त्याने चांगला जम बसवला.
कंत्राटदार, अभियंते यांच्याशी चांगली मैत्री जमवली. वेगवेगळी कामे तयार करून त्यांची निविदा तयार करायची आणि ही कंत्राटे वेगवेगळ्या कंत्राटदारांच्या नावे आपणच घ्यायची. या कंत्राटदारांना त्यांचा वाटा दिला जातो. विविध अधिकाऱ्यांना त्यांची बक्षिसी पाठवली जाते. ही बक्षिसी थेट मुख्यालयापर्यंत पोहोचवली जाते, जेणेकरून त्याला कुणीही हात लावू शकत नाही. एवढे त्याने आपले राजकीय वजन तयार केले.
या शिपायाचा आत्मविश्वास एवढा की तो कुणालाही जुमानत नाही. त्याचा एक दरारा खात्यात तयार झाला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत पेडण्याच्या एका आमदाराने त्याला आपल्याकडे ठेवले आहे. या शिपायाचे काम हे केवळ अशी कामे तयार करून द्यायचे. आता हा शिपाई आणि त्याचे सवंगडी हे आमदाराच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्याही बंगल्यावर वारंवार दिसतात, अशी चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर दिसतात म्हटल्यावर त्याचे लागेबांधे अगदी वरपर्यंत आहेत, ही लोकांची भावना बनली आहे.
विशेष म्हणजे सगळेच पंच, सरपंच या शिपायाला घाबरून असतात. जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांना या शिपायाच्या कारनाम्यांची काहीच माहिती नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनाही हा शिपाई माहित नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल.
आता जलस्त्रोत खात्याचा हा शिपाई आणखी कुणाकुणाचा कमिशन एजंट म्हणून काम करतो याचा शोध घेतला तर सरकारी भ्रष्टाचाराची एक नवीनच कहाणी समोर येईल, हे मात्र नक्की.

  • Related Posts

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय! —————————————— राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या…

    आग लागो त्या आगीला!

    राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांचे तातडीने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारी सामूहिक विमा योजना, नियमित सुरक्षा तपासणी, कार्यक्षम अग्निशमन साधने आणि आपत्कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. ……………………………………………………… बर्च…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती