सरकारचा इव्हेंट, कामगारांची निदर्शने

गांवकारी, दि.१ (प्रतिनिधी)

कामगार दिनाचे औचित्य साधून राज्यभरातील सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील अन्यायग्रस्त कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राजधानीत रॅली व सभांचे आयोजन केले. मात्र सरकारने कामगार दिनाची संधी साधून भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात धन्यता मानली. कामगारांचे प्रश्न न ऐकता केवळ सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र सरकार निर्माण करू पाहत आहे, तो भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटेल, अशी टीका कामगार नेत्यांनी केली.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) च्यावतीने आज पणजीत भव्य कामगार रॅली आयोजित करण्यात आली. या रॅलीचा समारोप येथील महापालिका उद्यानाजवळील भव्य सभेत झाला. कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, एड. सुहास नाईक, प्रसन्ना उट्टगी आदी यावेळी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने लागू केलेले चार नवीन कायदे कामगारांच्या विरोधात आहेत. हे काळे कायदे त्वरित रद्द करावेत, अशी मागणी ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली. नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना संप करण्याचा अधिकार राहणार नाही. कायद्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीला चालना देण्यात आल्याने कामगारांच्या नोकऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या कायद्यामुळे कामगार संघटनांना निष्क्रिय करण्याचा हेतू आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत.
याशिवाय अकुशल कामगारांचे मासिक वेतन किमान ३० हजार रुपये करणे, फार्मसी क्षेत्रात एस्मा लागू न करणे, पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, अंगणवाडी सेविकांना सेवेत नियमित करणे अशा मागण्या देखील करण्यात आल्या.
कदंब कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तसेच प्रॉव्हिडंट फंडातील फरक, नदी परिवहन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित ओव्हरटाईम देणे, पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, संजीवनी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे, वीज खात्यातील रिक्त जागा भरणे, स्मार्ट मीटरची सक्ती न करणे अशा मागण्या देखील करण्यात आल्या.
इंटक तर्फे धरणे
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत कंत्राटी कामगार सोसायटीतील सुमारे १७०० कामगारांनी सेवेत नियमित करण्याची मागणी करत धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केले. एड. अजय प्रभूगांवकर यांच्या नेतृत्वाखाली या कामगारांनी सरकारला निवेदन सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याची कार्यवाही करून या कामगारांना सेवेत नियमित करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
गेली अनेक वर्षे या कामगारांना कंत्राटी सेवेत वापरले जात आहे. कंत्राटी सेवेतच अनेकजण निवृत्त झाले आहेत. अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या या कामगारांना दीर्घकाळ कंत्राटी सेवेत ठेवता येत नाही, असे असूनही सरकार अन्याय करत असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील भाजप राजवटीची १४ वर्षे आणि त्यापूर्वीची काँग्रेस राजवट धरून १९ वर्षांच्या राजवटीत कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित असणे ही सरकारसाठी शरमेची गोष्ट असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
पुढील ८ दिवसांत या कामगारांच्या मागण्यांबाबत तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.