गोमंतकीय कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिकांना कॅसिनोमध्ये प्रवेशबंदी आहे. जर जुगार इतका घातक आहे, तर तो इतर भारतीय नागरिकांसाठी कसा काय योग्य ठरतो?कॅसिनो की कायदा ?

डेल्टा कॉर्प कंपनीचा महाकाय कॅसिनो मांडवीत येण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लागू केलेल्या स्थगितीला खंडपीठाने अतिरीक्त मुदतवाढ दिली आहे. इनफ इज इनफतर्फे दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर ही सुनावणी सुरू आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने चळवळीचे निमंत्रक निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी सरकारला दहा प्रश्न विचारले आहेत. हे प्रश्न राज्याच्या प्रशासनावर, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर थेट बोट ठेवतात.
गोवा म्हटला की समुद्रकिनारे, निसर्ग, संस्कृती, देवळे, चर्च, शतकानुशतके जपलेली सामाजिक मूल्ये आणि शांत जीवनशैली अशी ओळख जगभर आहे. पण गेल्या दोन दशकांत या ओळखीवर आणखी एक शिक्का बसला आणि तो म्हणजे “कॅसिनोंचे राज्य”. आज प्रश्न एवढाच नाही की कॅसिनो असावेत की नसावेत. खरा प्रश्न असा आहे की कायद्यापेक्षा कॅसिनो मालक मोठे झाले आहेत का?
राज्य सरकारने तयार केलेला कायदा स्पष्ट सांगतो की १ फेब्रुवारी २०२० पासून ऑफशोअर कॅसिनो जहाजांवरील जुगार प्रादेशिक समुद्री हद्दीत म्हणजेच खोल समुद्रात चालला पाहिजे. मग पाच वर्षांनंतरही ही जहाजे मांडवी नदीतच का उभी आहेत? जर कायदा अस्तित्वात आहे, तर त्याची अंमलबजावणी कोण अडवत आहे? हा प्रश्न प्रत्येक गोमंतकीयाने विचारायलाच हवा.
सरकार अनेकदा सांगते की गोमंतकीय कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिकांना कॅसिनोमध्ये प्रवेशबंदी आहे. जर जुगार इतका घातक आहे, तर तो इतर भारतीय नागरिकांसाठी कसा काय योग्य ठरतो? संविधान सर्व नागरिकांना समान मानते. मग गोव्यातील नागरिकांसाठी एक नियम आणि इतरांसाठी दुसरा नियम का? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे असलेच पाहिजे.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे सरकारनेच केलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सरकारच करत नाही. २०१३ मध्ये कॅसिनो स्थलांतराचा निर्णय झाला. २०१६ मध्ये पर्यायी जागा शोधण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली. २०२० मध्ये कायदा लागू झाला. तरीही आज परिस्थिती जैसे थे आहे. हा केवळ प्रशासकीय अपयशाचा विषय नाही; हा राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा विषय आहे.
लोकशाहीमध्ये सरकारने कायद्याचे पालन करण्यासाठी नागरिकांना भाग पाडायचे असते. पण जेव्हा सरकारच स्वतःच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा लोकांचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. हा विश्वास हरवणे कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते.
गेमिंग कमिशनरला कायद्यानुसार कॅसिनोंची तपासणी, परवाने रद्द करणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत. मग ते अधिकार वापरले का गेले नाहीत? जर नियम नसल्याचे कारण दिले जात असेल, तर पाच वर्षे नियम अधिसूचित न करणे ही जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याचा नसून संपूर्ण शासन व्यवस्थेचा आहे.
कॅसिनो उद्योग हा सरकारसाठी महसुलाचा स्रोत असू शकतो. पण महसूल आणि कायदा यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला, तर सरकारने कोणाची बाजू घ्यावी? महसुलाची की कायद्याची? याचे उत्तर लोकशाहीत नेहमी एकच असते कायद्याची.
गोव्याच्या इतिहासात अनेक सरकारे आली आणि गेली. काँग्रेस असो किंवा भाजप, कॅसिनोच्या प्रश्नावर दोन्ही पक्षांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे हा विषय पक्षीय राजकारणाचा नाही. हा गोव्याच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.
मांडवी नदी ही गोव्याची जीवनरेखा आहे. तिची ओळख कॅसिनो जहाजांनी नव्हे, तर तिच्या नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक वारशाने आहे. जर सरकार स्वतःच आपल्या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नसेल, तर उद्या इतर कोणत्याही क्षेत्रात कायद्याचा धाक कसा राहील?
“इनफ इज इनफ”ने विचारलेले दहा प्रश्न आता केवळ त्या चळवळीचे राहिलेले नाहीत. ते गोव्यातील प्रत्येक नागरिकाचे प्रश्न झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेसमोर ठेवलीच पाहिजेत. मौन हे उत्तर असू शकत नाही.
गोव्यातील जनतेने सरकार निवडले आहे, कॅसिनो लॉबीने नाही. सरकारचे उत्तरदायित्व जनतेसमोर आहे, कोणत्याही उद्योगसमूहासमोर नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. जर तो निवडकांसाठी लागू होत नसेल, तर तो कायदा उरत नाही; तो केवळ कागदावरचा मजकूर ठरतो.
आज गोव्यासमोर उभा असलेला प्रश्न फक्त कॅसिनोचा नाही. प्रश्न असा आहे की गोव्यात राज्यघटनेचे राज्य चालते की कॅसिनो लॉबीचे? सरकारने या प्रश्नाचे स्पष्ट, तथ्याधारित आणि सार्वजनिक उत्तर देणे हीच खरी लोकशाहीची परीक्षा ठरणार आहे.गोमंतकीय कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिकांना कॅसिनोमध्ये प्रवेशबंदी आहे. जर जुगार इतका घातक आहे, तर तो इतर भारतीय नागरिकांसाठी कसा काय योग्य ठरतो?