गोव्यातील गोमेकॉने या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर उद्या अशीच एखादी दुर्दैवी घटना येथे घडू शकते.

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून दोन डॉक्टरांवर झालेल्या कथित हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. डॉक्टरांवर हात उचलण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी हे समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे काम करत असतात. त्यांच्यावर होणारे हल्ले केवळ कायद्याचा भंग नाहीत, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे.
मात्र या घटनेकडे केवळ “डॉक्टरांवर हल्ला” एवढ्याच मर्यादेत पाहणे योग्य ठरणार नाही. अशा घटना घडण्यामागील मूळ कारणांचा शोध घेण्याची तितकीच गरज आहे. कारण बहुतेक वेळा उपचारादरम्यान निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत, भावनिक तणावाच्या क्षणी अशा घटना घडतात. रुग्णाच्या नातेवाईकांची मानसिक अवस्था गंभीर असते. जर आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडली, संवादात तूट निर्माण झाली किंवा आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्या, तर संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता वाढते. संतापाचे हिंसाचारात रूपांतर होणे चुकीचेच आहे, पण त्या संतापामागील कारणांकडे दुर्लक्ष करून प्रश्न सुटणार नाही.
राजकारण्यांची भूमिकाही चिंताजनक ठरते. काही लोकप्रतिनिधी लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी किंवा स्वतःचा प्रभाव दाखवण्यासाठी रुग्णालयात जाऊन आक्रमक भूमिका घेतात. अशा वर्तनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते. लोकप्रतिनिधींनी मध्यस्थी करण्याऐवजी कायद्याचा आदर करणे आणि रुग्णालय प्रशासनाशी जबाबदारीने संवाद साधणे आवश्यक आहे.
ही घटना गोव्यासाठीही महत्त्वाची आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) हे राज्यातील सर्वात मोठे सरकारी रुग्णालय असून येथे प्रचंड रुग्णभार आहे. गोव्याबरोबरच सिंधुदुर्ग, कारवार व सीमावर्ती भागांतून रुग्ण येथे येतात. मात्र त्या तुलनेत सुविधा वाढलेल्या नाहीत. विशेषतः नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभागाची (एनआयसीयु) परिस्थिती गंभीर आहे. मोजक्या व्हेंटिलेटर्सवर संपूर्ण व्यवस्था अवलंबून असल्याने अनेकदा नवजात बालकांना खासगी रुग्णालयांकडे पाठवावे लागते. ही प्रक्रिया पालकांसाठी अत्यंत वेदनादायी ठरते.
जर एखाद्या रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवावे लागले, तर त्याची जबाबदारी रुग्णालय व्यवस्थेने स्वीकारली पाहिजे. कोणत्या रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहे, डॉक्टर तयार आहेत का, रुग्णवाहिका व आवश्यक सहाय्य आहे का, याचा समन्वय रुग्णालयांनीच साधायला हवा. हा निर्णय पालकांच्या हाती सोडणे म्हणजे त्यांना आणखी मानसिक छळ देण्यासारखे आहे.
डॉक्टरांकडून चुका होऊ शकतात, पण त्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा अस्तित्वात आहे. हिंसा हा उपाय नाही. डॉक्टर अपुऱ्या साधनसामग्रीत, कमी मनुष्यबळात आणि प्रचंड ताणाखाली काम करत असतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षेबरोबरच आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता वाढविणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. रुग्णालयात सुरक्षा रक्षक वाढविणे, हिंसाचारविरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे, समुपदेशन कक्ष सुरू करणे आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
डोंबिवलीतील घटना हा फक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही; ती संपूर्ण देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला दिलेला इशारा आहे. गोव्यातील गोमेकॉने या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर उद्या अशीच एखादी दुर्दैवी घटना येथे घडू शकते. ती टाळायची असेल तर डॉक्टरांना दोष देणे किंवा नातेवाईकांना गुन्हेगार ठरविणे एवढ्यावर न थांबता, आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा दूर करण्यासाठी तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.