राष्ट्रप्रेम शामियान्यांच्या भव्यतेत सिद्ध होत नाही; ते तरुणाला रोजगार, कामगाराला योग्य वेतन आणि जनतेच्या प्रत्येक रुपयाचा प्रामाणिक हिशेब देण्यात सिद्ध होते.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘हर घर तिरंगा-२०२६’च्या निमित्ताने पणजीतील आझाद मैदानावर भव्य शामियाना उभारण्यात आला आहे. राष्ट्रभावना जागृत करण्यासाठी कार्यक्रम व्हायलाच हवेत; मात्र देशभक्तीच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाला प्रश्नांच्या पलीकडे ठेवता येणार नाही. कार्यक्रमावर किती खर्च झाला, कंत्राट कुणाला मिळाले आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, याचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा.

गोव्यात प्रत्येक निमित्ताचे ‘इव्हेंट’मध्ये रूपांतर करण्याची नवी सरकारी संस्कृती रुजली आहे. कला अकादमीसारख्या ठिकाणी सभागृह उपलब्ध असतानाही भव्य शामियाने उभारले जातात. कार्यक्रम, सजावट, प्रसिद्धी आणि जाहिरातींवर लाखो रुपये खर्च होतात. विरोधी काँग्रेसने अशा कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा आरोप केला आहे. हे आरोप खरे असतील तर या खर्चातून कुणाचे हित साधले, याची चौकशी व्हायला हवी. कंत्राटांचे दर, निविदा आणि प्रत्यक्ष खर्च सरकारने सार्वजनिक करावा.

जनतेने सरकारच्या हातात सत्तेची चावी दिली आहे; तिजोरीची मालकी नव्हे. सरकारी तिजोरी ही जनतेची आहे आणि सरकार तिचे केवळ विश्वस्त आहे. बहुमत म्हणजे मनमानी खर्चाचा परवाना नाही. विधानसभेत पुरेशी चर्चा न करता अर्थसंकल्प आणि खर्चाला मंजुरी देण्याची प्रवृत्तीही याच सत्तेच्या नशेचे द्योतक आहे.

याचवेळी देशातील तरुणाई बेरोजगारी, भरतीतील विलंब, परीक्षांतील गैरप्रकार आणि असुरक्षित रोजगारामुळे अस्वस्थ आहे. या तरुणांकडे केवळ विरोधक म्हणून पाहणे ही सरकारची मोठी चूक ठरेल. योजनांच्या घोषणा आणि जाहिरातींमधून कितीही सकारात्मक चित्र उभे केले, तरी वास्तव लपविता येत नाही.

गोव्यात हजारो युवक कंत्राटी आणि रोजंदारी पद्धतीवर वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. काहींनी दहा-वीस वर्षे सेवा दिली, तरी त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अत्यल्प वेतन मिळते. नियमित कर्मचाऱ्याचे काम करणाऱ्याला न्याय्य वेतन मिळालेच पाहिजे. ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरविण्याची गरज आहे.

एका बाजूला ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला समाजाला सरकारी मदतीवर अवलंबून ठेवायचे, हा विरोधाभास आहे. गरजूंसाठी सामाजिक सुरक्षा आवश्यकच आहे; परंतु तरुणांना कायम योजनांचे लाभार्थी बनविण्याऐवजी सन्मानजनक रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबन देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

सरकारी पैसा हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा नेत्याचा खासगी निधी नाही. तो करदात्यांचा पैसा आहे. इव्हेंट, शामियाने आणि जाहिरातींच्या झगमगाटापेक्षा रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य मिळायला हवे.

राष्ट्रप्रेम शामियान्यांच्या भव्यतेत सिद्ध होत नाही; ते तरुणाला रोजगार, कामगाराला योग्य वेतन आणि जनतेच्या प्रत्येक रुपयाचा प्रामाणिक हिशेब देण्यात सिद्ध होते. अन्यथा प्रश्न विचारावाच लागेल हा जनतेच्या पैशाचा विनियोग आहे, की दिवसाढवळ्या दरोडा?