खरे तर सत्ताधाऱ्यांच्या या लाथाळ्यांचा फायदा घेण्याची सुवर्णसंधी विरोधकांकडे आहे. पण भाजपशी दोन हात करण्याऐवजी ते एकमेकांच्या उरावर बसले आहेत.

‘अति तिथे माती’ ही म्हण सध्या गोव्यातील भाजपला तंतोतंत लागू पडते. सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ असताना आणि केंद्रातील सत्तेचे पूर्ण संरक्षण लाभलेले असतानाही भाजपने काँग्रेस फोडून आमदार पळवले. विरोधात असताना ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांनाच सत्तेसाठी पवित्र करून घेतले. सत्ता आणि पैशाची नशा नसानसांत भिनली की नैतिकता, तत्त्वे आणि प्रतिमा यांची अशीच राखरांगोळी होते.

२०२९ पर्यंत दिल्लीत भाजपचे सरकार असल्यामुळे गोव्यात कितीही आमदार निवडून आले तरी सत्ता आपलीच, अशी फुशारकी भाजपचे नेते मारत आहेत. त्यामुळे आता तिकीट मिळाले की आपण आमदार झालोच, असा भ्रम इच्छुकांमध्ये निर्माण झाला आहे. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी राबलेल्या कार्यकर्त्यांनाही आमदारकीची स्वप्ने पडू लागली आहेत; तर आयात केलेले नेते खुर्ची सोडायला तयार नाहीत. या संघर्षातून भाजपच्या तथाकथित शिस्तीला तडे जाऊ लागले आहेत.

सावर्डे, प्रियोळ, म्हापसा, थिवी, कुडचडे, सांताक्रुझ, पणजी, पेडणे आणि मये या मतदारसंघांत विद्यमान आमदार असतानाही उमेदवारीसाठी दावेदारांची रांग लागली आहे. त्यात मतदारसंघांच्या संभाव्य आरक्षणाची भर पडल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. भाजपची अंतर्गत यंत्रणा हे बंड थोपवण्यात पटाईत आहे. पदाचे गाजर, सत्तेचा धाक किंवा वेगवेगळी ‘औषधे’ वापरून नाराजांना शांत केले जाईल. कारण बहुतांश बेशिस्त ही तत्त्वांसाठी नसून स्वतःची राजकीय सोय सुरक्षित करण्यासाठी आहे.

खरे तर सत्ताधाऱ्यांच्या या लाथाळ्यांचा फायदा घेण्याची सुवर्णसंधी विरोधकांकडे आहे. पण भाजपशी दोन हात करण्याऐवजी ते एकमेकांच्या उरावर बसले आहेत. जनता विरोधकांच्या ऐक्याची अपेक्षा करत असताना त्यांच्यातील अहंकार आणि अंतर्गत स्पर्धा पाहून ते भाजपविरोधात लढणार की परस्परांविरोधात, असा प्रश्न पडतो.

राज्यातील सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्ते सत्तेच्या गैरवापराची प्रकरणे धैर्याने उघड करत आहेत. विरोधकांनी हे मुद्दे विधिमंडळापासून रस्त्यापर्यंत नेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ते या प्रकरणांवर पांघरूण घालत आहेत की काय, असा संशय बळावतो. सर्व विरोधक आतून भाजपला मिळाले आहेत, असा संभ्रम निर्माण करणे हीदेखील सत्ताधाऱ्यांचीच खेळी आहे.

तीन कार्यकाळांच्या सत्तेनंतर सरकारविरोधी नाराजी स्वाभाविक आहे. मात्र तिचे रूपांतर एकगठ्ठा विरोधी मतदानात होऊ नये, यासाठी मतविभाजन घडवणे ही भाजपची स्पष्ट रणनीती आहे. विरोधकांना एवढे साधे राजकारणही समजत नसेल, तर ते केवळ पराभवासाठी नव्हे, राजकारणातून हद्दपार होण्यासाठी पात्र ठरतील. आणि भाजपनेही लक्षात ठेवावे, सत्तेचा अतिरेक शेवटी मातीच करतो!