स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातील घोषणा ते प्रत्यक्ष धोरण आणि धोरण ते नागरिकांच्या जीवनातील बदल हा प्रवास वेगाने पूर्ण झाला, तरच ‘विकसित भारत’ आणि ‘समृद्ध गोवा’ ही स्वप्ने वास्तवात उतरतील.

देशाच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून मांडलेला ‘विकसित भारत’चा संकल्प आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या भवितव्याची मांडलेली रूपरेषा यांचा एकत्रित विचार केला, तर विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार आणि सर्वसमावेशक प्रगती ही दोन्ही भाषणांची समान सूत्रे असल्याचे दिसून येते. मात्र, राष्ट्रीय ध्येयाला स्थानिक गरजांची जोड मिळाली, तरच विकासाचा खरा अर्थ नागरिकांच्या जीवनात उतरू शकतो.
पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित करताना युवकशक्ती, तंत्रज्ञान, उत्पादन, ऊर्जा स्वावलंबन, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात भारताने केवळ तंत्रज्ञानाचा ग्राहक न राहता त्याचा निर्माता बनावे, हा त्यांच्या भूमिकेचा गाभा आहे. एक कोटी युवकांना एआयचे प्रशिक्षण, सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा विस्तार आणि अणुऊर्जा निर्मिती वाढविण्याची उद्दिष्टे ही भविष्यातील भारताची आर्थिक व तांत्रिक दिशा स्पष्ट करणारी आहेत.
याच व्यापक चित्राला गोव्याच्या संदर्भाची जोड मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या घोषणांमधून मिळते. राज्यातील रोजगाराचा प्रश्न हा आजच्या गोव्यापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची प्रक्रिया आणि पुढील सहा महिन्यांत ६ ते ८ हजार रोजगारनिर्मितीची घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, अशा घोषणांची खरी कसोटी अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आहे. सरकारी नोकऱ्यांबरोबरच खासगी क्षेत्रात स्थानिक युवकांना गुणवत्तापूर्ण आणि दीर्घकालीन रोजगार मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे.
अनुसूचित जमातींचे वनहक्क, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्नही गोव्याच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेसोबतच वनहक्कांच्या सनदींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा आशादायक आहे. परंतु, सामाजिक न्याय हा केवळ घोषणांचा विषय न राहता प्रत्यक्ष सक्षमीकरणाचे साधन बनणे गरजेचे आहे.
‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गावपातळीवरील आरोग्य उपक्रम या घोषणांमधून विकासाचा मानवी चेहरा अधोरेखित होतो. गोव्याचा विकास केवळ मोठे प्रकल्प, रस्ते आणि उद्योग यापुरता मर्यादित न राहता घर, रोजगार, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्याशी जोडला गेला पाहिजे.
आज देशासमोर विकसित भारताचे आणि गोव्यापुढे विकसित गोव्याचे स्वप्न आहे. या दोन्ही स्वप्नांच्या वाटचालीत स्थानिक संसाधनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचा समतोल, गोमंतकीयांच्या हक्कांचे रक्षण आणि रोजगाराच्या संधींची निर्मिती यांना तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातील घोषणा ते प्रत्यक्ष धोरण आणि धोरण ते नागरिकांच्या जीवनातील बदल हा प्रवास वेगाने पूर्ण झाला, तरच ‘विकसित भारत’ आणि ‘समृद्ध गोवा’ ही स्वप्ने वास्तवात उतरतील.