हल्ली आमदार-मंत्री स्वखर्चातून रस्ते, घरे, शौचालये, बियाणी, खते वाटतात. मग सरकारचा डंका पिटला जात असताना या गोष्टी स्वखर्चाने का कराव्या लागतात, याचे उत्तर कुणी शोधत नाही.

माईणा-कोरगाव येथील वेंजी कुटुंबाचे विदारक वास्तव सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांना छेद देत आहे. सरकारचे अपयश प्रकर्षाने समोर आले असतानाच समाज म्हणून आपली असंवेदनशीलता देखील अधोरेखित झाली आहे. माणूस दिवसेंदिवस किती आत्मकेंद्री होत चालला आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. या आत्मकेंद्री मनोवृत्तीमुळेच राजकारण्यांचे फावले आहे आणि त्यातूनच राज्य अराजकतेकडे वाटचाल करताना दिसते.
हे कुटुंब पूर्णपणे उदरनिर्वाहासाठी इतरांवर अवलंबून आहे. त्यांचे घर अत्यंत पडक्या अवस्थेत आहे. एक वृद्ध महिला आणि तिची दिव्यांग मुलगी. त्यांची परिस्थिती पाहून समाजाच्या असंवेदनशीलतेचा निषेध करावा लागतो. काही लोकांनी मदत केली असली तरी एखाद्याबाबत कणव वाटून मदत करणे आणि त्याला कायमस्वरूपी संकटातून बाहेर काढणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. “कशाला उगाच कटकट, लोक काय म्हणतील, किंवा मदत करताना आपणच अडचणीत आलो तर?” अशा अनुभवांमुळे समाजात धोका पत्करण्याची तयारी कुणीच दाखवत नाही.
सामाजिक स्तरावर संघटन किंवा चळवळ जवळजवळ नाहीशी झाली आहे. लोक राजकारण, क्रीडा, सांस्कृतिक किंवा धार्मिक कार्यक्रमांसाठी एकत्र येतात, पण सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी भक्कम संघटना कुठेच नाही. त्यामुळे सामाजिक स्तरावर आपला ऱ्हास सुरू आहे, हे नाकारता येत नाही.
गेल्या १५ वर्षांपासून राज्यात भाजपची सत्ता आहे. “डबल इंजिन” विकासाचा डंका वाजवला जातो. विविध योजनांचा प्रचार जोरात सुरू असतो. सरकारी यशाची कीर्ती पोहोचवण्यासाठी कोट्यवधींचे इव्हेंट आयोजित केले जातात. सर्वत्र आनंद आणि उत्साहाचे चित्र रंगवले जाते. पण अशा एखाद्या वास्तवाने हे आभासी इमले क्षणात जमीनदोस्त होतात. समाज म्हणून आम्ही सपशेल अपयशी ठरलो, हे मान्य करावे लागेल.
पंचायतीत सरपंचपदासाठी चालणाऱ्या रस्सखेचेमुळे अशा गंभीर विषयांकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळच मिळत नाही. गरीबी आणि दारिद्र्यामुळे या लोकांचे काहीच महत्त्व नाही, अशा अमानवी मानसिकतेतून समाज त्यांच्याकडे पाहतो का, असा प्रश्न पडतो.
वेंजी कुटुंबाने सांगितले की गेली चार वर्षे ते घरदुरुस्तीसाठी सरकारी मदतीसाठी हेलपाटे मारत आहेत. जर हे खरे असेल तर हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. स्थानिक पंचायत आणि सरकारी यंत्रणांनी चार वर्षे दुर्लक्ष कसे केले? पंचायतीकडे विषय पोहोचला होता तर तो पुढे का नेला नाही? या वृद्ध माता आणि तिच्या दिव्यांग मुलीची परिस्थिती पाहून वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न का झाले नाहीत?
आमदार घर उभारून देणार हे ठीक आहे, पण हे कुटुंब सरकारी मदतीसाठी पात्र का ठरले नाही, याचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. हल्ली आमदार-मंत्री स्वखर्चातून रस्ते, घरे, शौचालये, बियाणी, खते वाटतात. मग सरकारचा डंका पिटला जात असताना या गोष्टी स्वखर्चाने का कराव्या लागतात, याचे उत्तर कुणी शोधत नाही.
कोरगावातील वेंजी कुटुंबाच्या प्रकरणाची दखल घेऊन सरकारने राज्यस्तरावर अशा प्रकरणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. पंचायत स्तरावर तलाठी, तर पालिका आणि महानगरपालिका स्तरावर एखाद्या अधिकाऱ्याला ही जबाबदारी द्यावी लागेल. संपूर्ण क्षेत्रात फिरून अशा कुटुंबांची आणि धोकादायक घरांची माहिती गोळा करून ठोस तरतुद करणे आवश्यक आहे.
सरकार सोडवू शकत नाही, असा एकही विषय असता कामा नये. विधानसभेत कायदे तयार करण्यामागे हाच उद्देश असतो. आभासी विकासाचे चित्र तयार करून त्यात रमणे सोपे आहे, पण वास्तवाला भिडून प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे हेच खरे आव्हान आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आव्हान स्वीकारतील काय, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.