सरकारचा युटर्न; चिंबलवासीय आक्रमक

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

चिंबल येथील नियोजित युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा बहुप्रतिष्ठित प्रकल्प आहे आणि तो रद्द करणे कठीण असल्याची कबुली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलक चिंबलकरांच्या शिष्टमंडळाला दिली. प्रशासन स्तंभ मात्र रद्द केला जाऊ शकतो. तरीही तळ्यार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्राअंतर्गत हा प्रकल्प येतो काय, याची नव्याने सर्वेक्षणाद्वारे शहानिशा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
गेले २६ दिवस आंदोलन करणाऱ्या चिंबलवासीयांनी गोविंद शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. या भेटीत चिंबलवासीयांनी पूर्णतः आपला विषय त्यांच्या समोर मांडला. हे प्रकल्प लोकांच्या माथी मारू नयेत; किंबहुना याठिकाणी कृषी किंवा जैवविविधतेसंबंधी एखादा प्रकल्प उभारावा, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प या परिसराच्या जैवविविधतेला घातक ठरणार आहेत. भविष्यात याचे परिणाम तळ्यार तळ्यावर होतील आणि पूर्वजांनी भविष्यासाठी संवर्धन करून ठेवलेला हा वारसा नष्ट होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. हा नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत आहे. पाणी हे जीवन आहे आणि त्याचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही शिष्टमंडळाने सांगितले.
२५ कोटी रुपयांचा खर्च
चिंबल येथील नियोजित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पांच्या नियोजनावरच आत्तापर्यंत २५ कोटी रुपये खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी शिष्टमंडळाला दिली. हा प्रकल्प तळ्यार तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्राबाहेर असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंबंधी एनआयओ आणि जलस्त्रोत खात्याकडून नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मान्य केले. या सर्वेक्षणावेळी चिंबलवासीयांनी उपस्थित राहावे. या सर्वेक्षणानंतर पुन्हा एकदा चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे या भेटीत मान्य करण्यात आले.
आंदोलन कायम, प्रसंगी उग्र
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीतून काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हे आंदोलन कायम राहील, अशी घोषणा गोविंद शिरोडकर यांनी केली. या भेटीत झालेल्या चर्चेचा इतिवृत्तांत आंदोलकांसमोर दिला जाईल आणि त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. सरकार कठोरपणे वागत असेल तर हे आंदोलन अधिक उग्र बनण्याचे संकेतही यावेळी चिंबलवासीयांनी दिले.