गेल्या एका दशकापासून सत्तेत असलेले भाजप सरकार आणि सहा वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्रीपदावर राहून भाजपमध्ये नवा विक्रम करणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत विधानसभेला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करत आहेत का, असा प्रश्न आता विरोधकांच्या टीकेनंतर उपस्थित झाला आहे.

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यकाळ जाहीर झाला असून, हे अधिवेशन २१ जुलै ते ८ ऑगस्ट या कालावधीत १५ दिवस चालणार आहे. मागील अनेक अधिवेशने अत्यल्प कालावधीत पार पडल्यामुळे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अधिक दीर्घ असावे, अशी अपेक्षा होती. मागील अधिवेशन १८ दिवसांचे होते, परंतु यंदा ते फक्त १५ दिवसांचेच ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका करत सरकार जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे धाडस गमावल्याचे म्हटले आहे.
लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यातील विधानसभा ही लोकशाहीची मंदिरे मानली जातात. येथे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी बसून कायदे तयार करतात, दुरुस्ती करतात, सुधारणा घडवतात आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करतात. सरकारला आपली कामगिरी मांडण्याची व विरोधकांना सरकारची चूक उघड करण्याची संधी इथे मिळते. विधानसभेबाहेर केलेल्या वक्तव्यांना घटनात्मक किंवा कायदेशीर संरक्षण नसते. गोवा विधानसभेतील एकूण ४० आमदारांपैकी ४३ आमदार सरकारसोबत आहेत (हे आकडे फार काही वेगळे बोलतातच). विरोधक केवळ ७ आमदारांचा गट असूनही सरकार अधिवेशनाला सामोरे जाण्याचे टाळते, याचे उत्तर सरकारने द्यायलाच हवे. इतकी मोठी आमदारांची संख्या असूनही, ती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरतेय काय, ही देखील विचारण्यासारखी बाब आहे. मुख्यमंत्री सतत सांगत असतात की गेल्या ५० वर्षांत जे झाले नाही, ते आम्ही दहा-बारा वर्षांत केले. मग अधिवेशनाचा कालावधी कमी करावा असे का वाटते? कदाचित अधिवेशनाची संकल्पनाच भाजपला अमान्य वाटत असावी. सध्या सरकार पक्षाच्या झेंड्याखालीच वागत असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक सभा, बैठक, कार्यक्रमात फक्त कार्यकर्त्यांना बोलावून फोटो आणि जाहिरातबाजी करण्यात व्यस्त आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या प्रश्नांची संधीच दिली जात नाही. मुख्यमंत्री साखळीत ‘जनता दरबार’ घेतात, पण त्यातील किती प्रश्न मार्गी लागले, याची माहिती जनतेला दिली जाते का? हा ही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यापुढे गंभीर प्रश्नांची रास आहे — कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बिघडलेला प्रश्न, बेकायदा बांधकामांवरील न्यायालयीन निवाडा, दयनीय रस्त्यांची अवस्था, बेरोजगारी, दारू तस्करी, भ्रष्टाचार, टॅक्सी चालकांचे प्रश्न, सीआरझेड संदर्भातील धोरण आदी प्रश्नांवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. सरकारची अनेक खाती भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतलेली आहेत. सचिवालयातील अधिकारी कार्यालयाऐवजी ‘कमिशन’च्या अड्ड्याप्रमाणे काम करत असल्याची जनतेची भावना आहे. विरोधकांना हे सर्व मांडण्यासाठी वेळ हवा आहे, आणि ती संधीच नाकारण्यासाठी अधिवेशनाचे दिवस कमी ठेवले गेले असावेत, अशी शंका वाटते. सरकार बाहेर कितीही फुशारक्या मारो, परंतु अधिवेशनात विरोधक सरकारवर भारी ठरतील, अशीच स्थिती आहे.