हे सगळे प्रकार आमदार गोविंद गावडे यांच्या बेशिस्तीपेक्षा अधिक गंभीर व चिंताजनक आहेत. मग अशा परिस्थितीत नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री दाखवू शकतील का? तसे झाले नाही, तर मग गोविंद गावडे यांना केवळ बळीचा बकरा बनवले गेले, या त्यांच्या समर्थकांच्या युक्तिवादाला अर्थ प्राप्त होतो.

मुख्यमंत्र्यांवर थेट आरोप न करता, केवळ आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर टीका केल्याबद्दल कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्यात आले. एवढ्यावर समाधान न मानता, ही कारवाई आपण केली असल्याचे छातीठोकपणे सांगणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आता नगर नियोजन खात्यामुळे सर्वत्र सरकारची व भाजपची नाचक्की होत असताना, त्यावर कारवाई करू शकतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेवर आल्यावर नगरनियोजन मंत्री बनलेल्या विश्वजीत राणे यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्या विरोधात आघाडी घेतली. लोबो यांनी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून भाजपपुढे अडचणी निर्माण केल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्याचा डाव भाजपच्या नेत्यांकडून आखला गेला आणि त्याची जबाबदारी राणेंकडे सोपवण्यात आली. विश्वजीत राणे यांनी लोबो यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांची चौकशी करून त्यांच्यावर हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप केला. इतकेच नव्हे, तर उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जे व्यवहार केले त्यासंदर्भात एक अहवाल तयार करून विधानसभेत सादर केला होता. आता तो अहवाल कुठे आहे आणि त्याचे पुढे काय झाले, याचा शोध सभापती रमेश तवडकर यांनी घ्यावा लागेल. लोबोंना अडचणीत आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेले कळंगुट, कांदोळी, पर्रा, हडफडे आणि नागवा गांवचे ओडीपी आराखडे रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर मोठे राजकारण झाले आणि अखेर लोबो आपल्या सहकाऱ्यांसह भाजपमध्ये परतले. त्यानंतर हेच रद्द केलेले आराखडे पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले. या निर्णयाला गोवा फाउंडेशनने आव्हान दिले आणि अखेर खंडपीठाने ते आराखडे रद्द ठरवले. यापूर्वी कलम १७(२) रद्द झाल्यावर आणि कलम ३९(ए) न्यायप्रविष्ट असताना, भूमी रूपांतरण शुल्क कमी आकारल्याची याचिका येताच खात्याला अतिरिक्त वसुली करावी लागली. याव्यतिरिक्त वाढीव एफएआर विनामूल्य दिल्यामुळे राज्याला १०० कोटींहून अधिकचे नुकसान झाले, अशी टीप्पणी महालेखापालांनी केली आहे. कारापूर–साखळी प्रकल्पासाठी आराखड्यातील रस्ते रूपांतर केल्यामुळे ६८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, यासंबंधीही याचिका खंडपीठात दाखल आहे. याव्यतिरिक्त, नगर नियोजन खात्याच्या प्रकरणांत बाहेरील वकिलांची फौज नेमून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. हे सर्व प्रकार आमदार गावडे यांच्या बेशिस्तीपेक्षा अधिक गंभीर आहेत. तरीही मुख्यमंत्री राणेंवर कारवाई करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा गावडे यांना बळीचा बकरा बनवले गेले, असे म्हणणाऱ्यांचा दावा अधिक बळकट होईल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आता नेमका काय निर्णय घेतात, हे पाहणे खरोखरच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.