अलिसाब अलागुंडी बनणार सुजल गांवकर!

समाजमाध्यमांवरील नोटीशीची राज्यभरात चर्चा

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

गोवा नाव आणि आडनाव बदल कायदा, १९९० अंतर्गत अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी या व्यक्तीने आपले नाव बदलून “सुजल गांवकर” करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणीसाठी मेरशी न्यायालयाच्या वरिष्ठ नागरी न्यायाधीश मनीषा एम. एस. पारकर उर्फ नार्वेकर यांच्या नावे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेली नोटीस सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
या नोटीशीच्या वैधतेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. ही नोटीस बनावट असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, नाव बदल कायद्याचा राज्यात कसा वापर केला जातो, यावर प्रकाश टाकणारा हा प्रकार ठरतो.
अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी यांचा पत्ता “दत्तगुरू हाऊसिंग सोसायटी, जे.बी. बेकरीजवळ, मळा-फोंतइनेज, पणजी” असा नमूद करण्यात आला आहे. त्यांनी आपले नाव “सुजल गांवकर” असे करण्याची विनंती केली असून, हरकतींसाठी ही नोटीस सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या नोटीशीवर २५ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
अनुसूचित जातीच्या अस्तित्वाला धोका
अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी यांनी आपले नाव बदलून “सुजल गांवकर” करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. “गांवकर” हे आडनाव प्रामुख्याने गोव्यातील आदिवासी समाजाशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा नावांचे दुरुपयोग होऊन आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत समाजमाध्यमांवरील आदिवासी समाजाच्या गटांमध्ये व्यक्त करण्यात येत आहे.
गोव्यातील भूमिपुत्रांची आडनावे धारण करून अनुसूचित जमातीतील सदस्य असल्याचे भासवण्याचे प्रकार अलिकडच्या काळात वाढले आहेत. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीतील आरक्षण, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याच्या संधींमध्ये मूळ अनुसूचित जमातीच्या बांधवांवर अन्याय होतो आहे.
सरकारने अशा प्रकारांची त्वरित दखल घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी या संदेशात करण्यात आली आहे. “गांवकर” हे आडनाव अनुसूचित जमातीशी संबंधित असून, “अलिसाब साहेबलाल अलागुंडी” हे नाव मुस्लिम धर्माशी संबंधित आहे. त्यामुळे नाव बदलल्यास समाजात चुकीची ओळख निर्माण होऊ शकते आणि आरक्षण व सवलतींचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करून अशा प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणी समाजमाध्यमांवरील संदेशात करण्यात आली आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल