धारगळ – दाडाचीवाडी जमीन हडप प्रकरणाने खळबळ

गांवकारी, दि. ८ (प्रतिनिधी)

धारगळ – दाडाचीवाडी येथील एका जमिनीवर दावा करण्यासाठी कुटुंबातीलच एका सदस्याने बनावट वसीयतपत्र (विल) तयार करून ती जमीन आपल्या नावावर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, पुराव्यांसहित हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही विविध सरकारी अधिकाऱ्यांकडून संशयिताला मदत केली जात असल्यामुळे तक्रारदारांना सातत्याने त्रास सहन करावा लागत आहे.
प्रकरण काय आहे?
शांताराम कानुळकर यांच्या मालकीची धारगळ-दाडाचीवाडी येथील जमीन त्यांच्या दोन मुलींना वारसा हक्काने मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, अचानक एक- चौदा उताऱ्यात त्यांच्या वडिलांचे नाव गायब होऊन त्याठिकाणी सुभाष कानुळकर यांचे नाव आढळले. हा प्रकार समजताच, कानुळकर भगिनींनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत दस्तऐवज मागवले असता, सुभाष कानुळकरने एक विल दाखवले होते, ज्यात शांताराम कानुळकर यांनी ही जमीन त्याला दिल्याचा दावा करण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे, हे विल सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयात नोंद असल्याचे दाखवले गेले, मात्र माहिती अधिकार अंतर्गत चौकशीत हे विल नोंदच नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर, म्यूटेशन प्रक्रियेतही कानूनी वारसदारांना कोणतीही नोटीस न देता ती पार पाडल्याचे आढळले.
पोलिसांची टोलवाटोलवी
तक्रारदारांनी २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली, मात्र गुन्हा नोंदवण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ केली. अखेर तक्रारदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून जुलै २०२४ मध्ये गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश मिळवला. आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु संशयिताला अटक करण्यास पोलिसांनी दिरंगाई केली. न्यायालयाने सुरुवातीला अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सशर्त जामीन मंजूर झाला. एवढा मोठा घोटाळा असूनही संशयित अजूनही मोकाट फिरत आहे.
प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि खेळ
तक्रारदारांनी पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे या म्यूटेशनला आव्हान दिले. उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी प्रकरणाचा तपास करून विल बनावट असल्याचे घोषित करत, म्यूटेशन रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तरीही, पेडणे मामलेदार रणजित साळगांवकर यांनी अद्यापही या आदेशांची अंमलबजावणी केलेली नाही.
याच संधीचा फायदा घेत संशयिताने उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली आणि त्यांनी पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर तात्काळ एकतर्फी स्थगिती दिली, ज्यामुळे संशयिताला मोठा दिलासा मिळाला.
मुख्यमंत्री आश्वासन, पण कारवाई नाही
तक्रारदारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची जनता दरबारात भेट घेतली. त्यांनी हा प्रकार ऐकून संशयिताला तुरुंगात टाकण्याचे आश्वासन दिले, मात्र अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही.
एसआयटीचा नकार आणि पोलिस अधिक्षकांचा निष्क्रियपणा
तक्रारदारांनी एसआयटीकडे गुन्ह्याची चौकशी करण्याची मागणी केली, मात्र एसआयटीने हे प्रकरण आपल्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगितले आणि पोलिस अधिक्षकांकडे जाण्यास सांगितले. पोलिस अधिक्षकांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने संशयिताला संपूर्णपणे संरक्षण मिळाले आहे, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

चंद्रकांत शेटकर
तत्कालीन मामलेदार, ज्यांनी बनावट विलच्या कायदेशीरपणाची खातरजमा न करताच जमिनीचे म्यूटेशन करून संशयीताचे नाव कब्जेदार म्हणून नोंद करण्याचे आदेश दिले.
शिवप्रसाद नाईक
पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी ज्यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद एकून हे विल बनावट असल्याचे मान्य केले आणि बनावट विलच्या आधारे केलेले म्यूटेशन बेकायदा ठरवून ही नोंद पूर्ववत करण्याचा निवाडा दिला.
रणजित साळगांवकर
पेडणेचे मामलेदार जे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन न करता बनावट म्यूटेशन रद्द करण्याबाबत हयगय करत आहेत.
सचिन लोकरे
पेडणेचे पोलिस निरीक्षक ज्यांनी तक्रार दाखल करूनही गुन्हा नोंदवण्यात हयगय केली. अखेर तक्रारदारांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागून गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश मिळवला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून गुन्हा नोंद करूनही संशयीताला अटक न करता त्याला पहिल्यांदा सत्र न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अटकपूर्व जामीन मिळेपर्यंत सुट दिली.
महादेव आरोंदेकर
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ज्यांनी पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी दिलेल्या आदेशावर तात्काळ एकतर्फी स्थगन आदेश जारी केला आणि संशयीताला दिलासा दिला.