आपल्या इच्छेप्रमाणे राज्याची दिशा ठरवून आपल्याला फरफटत नेत आहे आणि आम्ही जनता असहाय्यपणे फरफटत जात आहोत, हे कुणीतरी थांबवण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कामाचा आवाका पाहिला तर चकित व्हावे लागते. ते कधीच मंत्रालयात व्यस्त राहत नाहीत. सरकारी फाईल्समध्ये स्वतःला अडकवून ठेवत नाहीत. पायाला भिंगरी लागल्यागत सकाळपासून रात्रीपर्यंत कार्यक्रमांवर कार्यक्रम करत असतात. भाजप श्रेष्ठींनी त्यांच्या प्रत्येक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना असे निर्देश दिले असल्याचे समजते. कायम लोकांच्या संपर्कात राहण्याचा कानमंत्रच त्यांना दिला आहे. अगदी साध्या कार्यक्रमांनाही मुख्यमंत्री हजर राहतात, त्यामुळे राज्यात एकमेव मुख्यमंत्रीच काम करतात आणि बाकीचे मंत्री झोपा काढतात, असा काहींचा समज बनलेला आहे.
हल्ली विविध कार्यक्रमांतील मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांचा आणि त्यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा आढावा घेतला असता, ती विधाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरतात. रस्ते वाहतुकीसंबंधीच्या कार्यक्रमात वाढत्या अपघातांबाबत ते चिंता व्यक्त करतात. अलीकडे राज्यात किडनी रूग्णांची वाढती संख्या आणि डायलेसिससाठी लोकांची गर्दी यावरूनही ते चिंतीत असल्याचे वाचायला मिळाले. बांबोळी येथील मानसोपचार इस्पितळातील रूग्णसंख्येबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रोजगाराच्या बाबतीत स्थानिक युवक आळशीपणा करत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला आहे.
राज्यात गेली १३ वर्षे भाजपची राजवट आहे. विविध सामाजिक योजना आणि इतर विकासकामांमुळे लोकांचे जीवन आनंदमय झाल्याचा दावा सरकार करत आहे. राज्यातील लोकांचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढल्याचेही सरकार म्हणते. मग एवढे करून या अतिआनंदामुळेच लोकांना आरोग्य आणि मानसिक आजार जडत आहेत की काय, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो.
अलीकडे भाजयुमोतर्फे ‘नशामुक्त भारत दौड’ आयोजित करण्यात आली होती. मुळात राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत हे थेट नशेशी संबंधित असल्यामुळे नशामुक्ती आपल्याला परवडणार आहे का, हा सवाल भाजयुमोच्या युवा नेत्यांनी आपल्या सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. सरकारची धोरणे आपल्याला नेमकी कुठे नेऊ पाहत आहेत, याचा सारासार विचार होण्याची गरज आहे. सरकार आपल्या इच्छेप्रमाणे राज्याची दिशा ठरवून आपल्याला फरफटत नेत आहे आणि आम्ही जनता असहाय्यपणे फरफटत जात आहोत—हे कुणीतरी थांबवण्याची गरज आहे.
वास्तविक, अशा धोरणांवर विधानसभेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चा, परिसंवाद होणे अपेक्षित आहे. गोव्याचे पर्यटन कुठल्या दिशेने जात आहे? चंगळवाद आणि बेफाम मनोरंजनाच्या नावाखाली अनैतिक प्रकारांना ऊत येऊ लागला आहे. या प्रकारांना दीर्घकाळ संरक्षण मिळाल्यानंतर याच गोष्टी आपल्या पर्यटनाचा ब्रँड होऊ लागल्या आहेत. मग अकस्मात या गोष्टी बंद करणे शक्य नाही, आणि त्यामुळे या संकटांना वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे.
जनतेला सामाजिक योजनांची गुंगी देऊन स्वस्त बसवून ठेवून आपल्या मनमर्जीप्रमाणे शासन चालवण्याची ही कृती राज्याला महागात पडण्याचीच अधिक शक्यता आहे. एकीकडे लोकांचा आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचावल्याचे दावे केले जातात, तर दुसरीकडे सामाजिक योजनांतून दारिद्र्याचे दाखले देऊन लाभार्थ्यांचे आकडे वाढवले जातात. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांनाही स्वतःची गणना दारिद्र्यात करावीशी वाटते, तेव्हा हा समाज नैतिकतेच्या दृष्टीने घसरल्याची चिन्हे स्पष्ट होतात. मग अशा समाजाला राजकारणी आपल्या मर्जीप्रमाणेच वागवतील, नाही का?