गृह खात्याकडून समितीला अतिरिक्त अधिकार

गांवकारी, दि. २० (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारच्या गृह खात्याने पर्यटन आस्थापनांची पाहणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त अंमलबजावणी आणि देखरेख समितीला आता बेकायदा आस्थापनांना थेट सील ठोकण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. सील ठोकलेल्या आस्थापनांना आपले सर्व व्यवहार बंद करावे लागतील, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
हडफडे दुर्घटनेवरून राज्य सरकारवर चौफेर टीका सुरू झाल्यानंतर सरकारने तातडीने कठोर उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. या दुर्घटनेनंतर समितीने राज्यभरात एकूण ८६ आस्थापनांची पाहणी केली आणि त्यापैकी २२ आस्थापनांना सील ठोकल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली होती. आता या समितीला अतिरिक्त अधिकार बहाल करून त्यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करून दिले आहे.
तात्काळ सील आणि व्यवहार बंद
वरील आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीला तिच्या कार्यक्षेत्रातील कोणतेही पर्यटनाशी संबंधित आस्थापन, ज्यांच्याकडे अनिवार्य वैधानिक परवानग्या व मंजुरी उपलब्ध नाहीत, अवैध आहेत किंवा कालबाह्य झालेल्या आहेत – जसे की अग्निसुरक्षा ना-हरकत प्रमाणपत्र, उत्पादन शुल्क परवाना, व्यापार परवाना – अशा आस्थापनांना सील करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. सील केलेल्या आस्थापनांना आपले सर्व व्यवहार बंद करावे लागतील.
तात्पुरते डी-सीलिंगचे अधिकार
दरम्यान, सील केलेल्या आस्थापनांत नाशवंत वस्तू किंवा धोकादायक साहित्य असल्यास ते हटविण्यासाठी तात्पुरते डी-सील करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. या तात्पुरत्या डी-सीलिंगनंतर पुन्हा एकदा संबंधित आस्थापने सील करण्यात येतील. तात्पुरत्या डी-सीलच्या कालावधीत कोणतेही व्यावसायिक व्यवहार करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. व्यावसायिक व्यवहारांचे निलंबन हे संबंधित क्षेत्रातील मामलेदार आणि पोलिस निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे.
समितीने केलेल्या तपासणीत नमूद केलेल्या त्रुटींचे पालन झाल्याची खातरजमा झाल्यानंतर व समितीकडून शिफारस प्राप्त झाल्यावर डी-सील करण्याचा आदेश दिला जाईल. तथापि, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी–२ / अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी–२ यांच्या निर्णयामुळे कोणीही बाधित असल्यास, तो संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे दाद मागू शकतो. गृह खात्याचे उपसचिव–१ मंथन मनोज नाईक यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.