कारापूर जमीन मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात कायम

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

कारापूर-सर्वण येथील वादग्रस्त हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. प्रकल्पाशी संबंधित जमिनीच्या हक्काला आव्हान देणारा हिराबाई इंदुराव राणे व इतरांचा दिवाणी दावा प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळण्याची, विश्वजित राणे आणि डॉ. दिव्या राणे संचालकपदी असलेल्या कारापूर इस्टेट्स तसेच अन्य प्रतिवादींनी केलेली मागणी डिचोलीच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने नाकारली आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधीचा वाद न्यायालयात कायम राहणार असून त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

या प्रकल्पाचे काम यापूर्वीच कारापूर-सर्वण पंचायतीच्या कामबंद आदेशामुळे थांबले आहे. दुसरीकडे, सुमारे १५० दिवस चाललेले ग्रामस्थांचे ऐतिहासिक आंदोलन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे; आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नाही.

दाव्यात प्रकल्पाशी संबंधित जमिनीची मालकी आणि तिच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. मेसर्स कारापूर इस्टेट्स प्रा. लि. आणि विकासकाशी संबंधित पक्षांना प्रतिवादी करण्यात आले असून, कारापूर इस्टेट्सच्या संचालकांमध्ये नगर नियोजनमंत्री विश्वजित प्रतापसिंह राणे आणि आमदार डॉ. दिव्या विश्वजित राणे यांचा समावेश आहे.

हिराबाई राणे व इतर फिर्यादींनी संबंधित मालमत्तेत आपला हिस्सा असल्याचा दावा केला असून, कारापूर इस्टेट्सकडून पुढे करण्यात आलेल्या मालकी हक्काच्या साखळीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वेक्षण नोंदींतील बदलांबाबतही दाव्यात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. या मुद्द्यांवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

मात्र, दावा प्राथमिक टप्प्यात फेटाळण्याची मागणी न्यायालयाने नाकारल्यामुळे मालकी हक्काचा वाद कायम राहिला आहे. त्यामुळे कारापूर प्रकल्पासमोर सध्या पंचायतीचा कामबंद आदेश, जमिनीच्या मालकी हक्काचा न्यायालयीन वाद आणि तात्पुरते स्थगित असलेले ग्रामस्थांचे आंदोलन, असे तीन महत्त्वाचे प्रश्न कायम आहेत.