धर्म, संस्कृतीचे रक्षण की कमिशन ?

भोमावासियांचा सरकारला सवाल

पणजी,दि.१६(प्रतिनिधी)

धर्म,संस्कृती रक्षणाच्या बाता मारणारे हे सरकार आता खरोखरच तसे वागते की कमिशनच्या लालसेने संस्कृती, परंपरेलाही लाथाडते हे पाहायचे आहे, असे म्हणून भोमवासियांनी आता राज्य सरकारलाच पेचात टाकले आहे. भोम गावातील देवस्थानांची विभागणी, रिती-रिवाज तथा सण, उत्सवांवर थेट परिणाम करणाऱ्या महामार्ग रूंदीकरणावर सरकार नेमके काय करते, हे पाहायचे आहे,असा पवित्रा भोमनासियांनी घेतला आहे.

भोम गांवच्या मध्यभागी असलेल्या सध्याच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला भोमकरांचा विरोध आहे. यासंबंधी बराच काळ आंदोलन सुरू असून भोमवासियांना अटकही झाली होती. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस यांच्यामार्फत केंद्रीय मंत्र्याकडे त्यांनी हा विषय पोहचवला असता गडकरी यांनी त्यांना तोडगा काढण्याचे आश्नासन दिले होते.
५५७ कोटी मंजूर
अलिकडेच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी फोंडा ते भोमा रस्त्यासाठी ५५७ कोटी मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे. भोमाच्या महामार्गाचा विषय लक्षात घेऊनच त्यांनी ही घोषणा केली असावी,असा विश्वास संजय नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

भोमाचा विषय हा केवळ महामार्ग रूंदीकरणाचा नाही. गांवचा वारसा, संस्कृती, मंदिरे, धार्मिक विधी आणि सण आदींचे जतन करण्यासाठी बायपास काढून हा विषय निकालात काढावा, ही मागणी सरकारने विचारात घेतली आहे,असे आम्ही समजतो,असेही ते म्हणाले.
भोमकरांच्या हाती महत्वाचे दस्तएवज
पुराभिलेख विभागाकडून काही महत्त्वाची कागदपत्रे भोमवासीयांना मिळाली आहेत. पोर्तुगीज दस्तऐवजांमध्ये ही जागा देवता आणि एक पारंपारिक तलाव असल्याची नोंद आहे. या जागेला ४०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या अस्तित्वाचा पुरावा असल्याने ते वाचवण्यासाठी पुरावा पुरेसा आहे. भोमवासीयांना कोर्टात जावे लागले तर या कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही संजय नाईक म्हणाले.
सरकारवर अविश्वास
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोमा येथे रस्ता खांबांसह उंच केला जाईल तसेच भोमातील कोणत्याही मंदिराला बाधा पोहचवली जाणार नाही. फक्त चार घरे आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली काही दुकाने प्रभावित होतील. मात्र, भोमकरांना याबाबत विश्वास नाही. या नियोजनामुळे भोमातील वारसा स्थळे, मंदिरे आणि चार नव्हे तर अनेक घरांचे नुकसान होऊ शकते. अनेक बांधकाम असेलल्या लोकांकडे मालकीची कागदपत्रे नसल्याने सरकार त्यांचा विचारच करत नसल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पंचायतीचा ग्रामस्थांना पाठींबा
भोमाचे सरपंच दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे की ग्रामपंचायतीने सर्व ठराव आणि हरकती सरकारकडे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाकडे पाठवल्या आहेत. पंचायतीने आधीच आपला पाठींबा बायपासची मागणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना दिला आहे.

  • Related Posts

    वाडे-कुर्डी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात जीएसएससी परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग

    गांवकारी, दि. १६ प्रतिनिधी:स्थानिक युवकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पी. एम. श्री सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाडे-कुर्डी यांनी कौतुकास्पद उपक्रम हाती घेतला आहे. गोवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांसाठी शाळेतर्फे…

    सुर्लातील खाण भरपाईचे राजकारण ?

    शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी; ग्राम कृती समिती अंधारात गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी) सुर्ला ग्राम कृती समितीने खाण कंपन्यांविरोधात दीर्घ लढा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयीन…

    You Missed

    वाडे-कुर्डी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात जीएसएससी परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग

    वाडे-कुर्डी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात जीएसएससी परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग

    सुर्लातील खाण भरपाईचे राजकारण ?

    सुर्लातील खाण भरपाईचे राजकारण ?

    तरुणाईचा हुंकार हरवतोय का?

    तरुणाईचा हुंकार हरवतोय का?

    मायेची सावली हरपली…

    मायेची सावली हरपली…

    गोव्याला जबाबदार विरोधकांची गरज

    गोव्याला जबाबदार विरोधकांची गरज

    Goa’s Future Rests on the Shoulders of Youth

    Goa’s Future Rests on the Shoulders of Youth