धर्म, संस्कृतीचे रक्षण की कमिशन ?

भोमावासियांचा सरकारला सवाल

पणजी,दि.१६(प्रतिनिधी)

धर्म,संस्कृती रक्षणाच्या बाता मारणारे हे सरकार आता खरोखरच तसे वागते की कमिशनच्या लालसेने संस्कृती, परंपरेलाही लाथाडते हे पाहायचे आहे, असे म्हणून भोमवासियांनी आता राज्य सरकारलाच पेचात टाकले आहे. भोम गावातील देवस्थानांची विभागणी, रिती-रिवाज तथा सण, उत्सवांवर थेट परिणाम करणाऱ्या महामार्ग रूंदीकरणावर सरकार नेमके काय करते, हे पाहायचे आहे,असा पवित्रा भोमनासियांनी घेतला आहे.

भोम गांवच्या मध्यभागी असलेल्या सध्याच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला भोमकरांचा विरोध आहे. यासंबंधी बराच काळ आंदोलन सुरू असून भोमवासियांना अटकही झाली होती. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस यांच्यामार्फत केंद्रीय मंत्र्याकडे त्यांनी हा विषय पोहचवला असता गडकरी यांनी त्यांना तोडगा काढण्याचे आश्नासन दिले होते.
५५७ कोटी मंजूर
अलिकडेच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी फोंडा ते भोमा रस्त्यासाठी ५५७ कोटी मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे. भोमाच्या महामार्गाचा विषय लक्षात घेऊनच त्यांनी ही घोषणा केली असावी,असा विश्वास संजय नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

भोमाचा विषय हा केवळ महामार्ग रूंदीकरणाचा नाही. गांवचा वारसा, संस्कृती, मंदिरे, धार्मिक विधी आणि सण आदींचे जतन करण्यासाठी बायपास काढून हा विषय निकालात काढावा, ही मागणी सरकारने विचारात घेतली आहे,असे आम्ही समजतो,असेही ते म्हणाले.
भोमकरांच्या हाती महत्वाचे दस्तएवज
पुराभिलेख विभागाकडून काही महत्त्वाची कागदपत्रे भोमवासीयांना मिळाली आहेत. पोर्तुगीज दस्तऐवजांमध्ये ही जागा देवता आणि एक पारंपारिक तलाव असल्याची नोंद आहे. या जागेला ४०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या अस्तित्वाचा पुरावा असल्याने ते वाचवण्यासाठी पुरावा पुरेसा आहे. भोमवासीयांना कोर्टात जावे लागले तर या कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही संजय नाईक म्हणाले.
सरकारवर अविश्वास
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोमा येथे रस्ता खांबांसह उंच केला जाईल तसेच भोमातील कोणत्याही मंदिराला बाधा पोहचवली जाणार नाही. फक्त चार घरे आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली काही दुकाने प्रभावित होतील. मात्र, भोमकरांना याबाबत विश्वास नाही. या नियोजनामुळे भोमातील वारसा स्थळे, मंदिरे आणि चार नव्हे तर अनेक घरांचे नुकसान होऊ शकते. अनेक बांधकाम असेलल्या लोकांकडे मालकीची कागदपत्रे नसल्याने सरकार त्यांचा विचारच करत नसल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पंचायतीचा ग्रामस्थांना पाठींबा
भोमाचे सरपंच दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे की ग्रामपंचायतीने सर्व ठराव आणि हरकती सरकारकडे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाकडे पाठवल्या आहेत. पंचायतीने आधीच आपला पाठींबा बायपासची मागणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना दिला आहे.

  • Related Posts

    Goa Panchayats Face E-Tendering Storm; Citizens Allege Crores in Public Fund Loss, Threaten High Court Action

    Citizens Glen Fernandes and Derrick Gonsalves have alleged widespread non-compliance with e-tendering mandates in Goa’s village panchayats, particularly flagging contracts in Candolim and Parra worth crores. They claim public fund loss due to physical tender processes for contracts above ₹5 lakh and threaten Bombay High Court action if the government fails to enforce e-procurement within 15 days. A statewide audit of contracts is sought.

    विश्वजीत राणेंचा राजीनामा घ्या

    स्वप्नेश शेर्लेकर यांची जोरदार मागणी गांवकारी, दि. २७ (प्रतिनिधी) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणी राजीनामा दिल्यानंतर आता गोव्याचे नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या राजीनाम्यासाठी कारापूर-सर्वणचे…

    You Missed

    Goa Panchayats Face E-Tendering Storm; Citizens Allege Crores in Public Fund Loss, Threaten High Court Action

    Goa Panchayats Face E-Tendering Storm; Citizens Allege Crores in Public Fund Loss, Threaten High Court Action

    27/07/2026 e-paper

    27/07/2026 e-paper

    गोंय प्रथम; विरोधकांसमोर जनतेचे चार्टर

    गोंय प्रथम; विरोधकांसमोर जनतेचे चार्टर

    देशप्रेमाचा मक्ता कुणाला ?

    देशप्रेमाचा मक्ता कुणाला ?

    विश्वजीत राणेंचा राजीनामा घ्या

    विश्वजीत राणेंचा राजीनामा घ्या

    आदिवासींचे आता राज्यव्यापी आंदोलन

    आदिवासींचे आता राज्यव्यापी आंदोलन