सत्ता बदलणे म्हणजे परिवर्तन नाही. चेहरे बदलले तरी राजकीय संस्कृती तीच राहिली, तर मतदार पुन्हा फसतो. खरे परिवर्तन तेव्हाच होईल, जेव्हा मतदाराच्या मताला किंमत केवळ निवडणुकीच्या दिवसापुरती नव्हे, तर संपूर्ण पाच वर्षे राहील.

गोव्याच्या राजकारणात निवडणूक जवळ आली की युती, जागावाटप, उमेदवार आणि सत्तेची समीकरणे यांची चर्चा सुरू होते. मात्र या सगळ्या चर्चेत मतदार कुठे असतो? त्याने दिलेल्या मताचे पुढे काय होते? एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेला आमदार दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर त्या मतदाराच्या कौलाची किंमत काय उरते? आणि पुन्हा निवडणूक आली की त्याच राजकारण्याला नव्या पक्षातून स्वीकारण्याची तयारी दाखवली जाते, तेव्हा लोकशाहीतील नैतिकतेचे काय?
‘गोंय प्रथम’ या वोकल मतदारांच्या उपक्रमाने राज्यातील विरोधी पक्षांसमोर मागण्यांचे चार्टर ठेवले आहे. या चार्टरमधील मागण्यांत याच प्रश्नांना हात घातला आहे. केवळ विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मुळ प्रश्न सुटणार नाहीत; तर गोव्याच्या राजकारणातील पक्षांतरे, संधीसाधूपणा, मतविभाजन आणि उमेदवार निवडीच्या पद्धतीवर मतदारांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांवर विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘वन टू वन’ लढत; पण केवळ भाजपविरोध पुरेसा आहे का?
चार्टरमधील पहिली मागणी स्पष्ट आहे. भाजपविरोधात प्रत्येक मतदारसंघात विरोधकांचा एकच संयुक्त उमेदवार असावा. ‘गोवा प्रथम’चा दावा आहे की भाजपला सरासरी सुमारे ३३ टक्के मते मिळतात, तर उर्वरित मते विविध विरोधी उमेदवारांमध्ये विभागली जातात. त्यामुळे बहुमत नसतानाही भाजपला विजयाचा मार्ग सुकर होतो.
मात्र विरोधी ऐक्य म्हणजे केवळ मतांची बेरीज नव्हे. काँग्रेस, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्ष एकत्र आले तरी उमेदवार कोणाचा, जागा कोणाला आणि नेतृत्व कुणाचे—यावर सहमती झाली नाही तर कागदावरील ऐक्य मतदानातून प्रतिबिंबित होणे कठीण ठरेल. म्हणूनच विरोधकांसमोर प्रश्न आहे की त्यांना खरोखर परिवर्तन हवे आहे की प्रत्येकाला स्वतःची राजकीय जागा वाचवायची आहे?
पक्षांतराचा दरवाजा कायमचा बंद करा
या चार्टरचा सर्वाधिक कठोर मुद्दा पक्षांतराबाबत आहे. एका पक्षाच्या मतांवर निवडून येऊन नंतर भाजपमध्ये गेलेल्या आमदारांना पुन्हा विरोधी पक्षांनी स्वीकारू नये, अशी स्पष्ट भूमिका यात घेण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा आमदारांच्या पती-पत्नी किंवा मुला-मुलींनाही राजकीय संधी देऊ नये, अशी मागणी आहे.
या मागणीच्या व्यावहारिक आणि लोकशाही मर्यादांवर चर्चा होऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या कृतीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबीयांना द्यावी का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. पण मतदारांचा संताप दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण गोव्यात प्रश्न केवळ पक्षांतराचा नाही; प्रश्न आहे मतदाराने दिलेल्या कौलाच्या विश्वासार्हतेचा.
भाजपमधून तिकीट न मिळालेल्यांसाठी विरोधकांनी रेड कार्पेट?
चार्टरने आणखी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भाजपमध्ये तिकीट मिळण्याची शक्यता नसलेले नेते निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांकडे आले, तर त्यांना स्वीकारायचे का?
‘गोंय प्रथम’ ची मागणी आहे की २०२२ ते २०२६ दरम्यान भाजप किंवा एनडीए सरकारमध्ये मंत्री अथवा पदाधिकारी राहिलेले, भाजपच्या तिकिटावर लढलेले किंवा अपक्ष म्हणून भाजप सरकारला पाठिंबा दिलेले लोक विरोधकांनी स्वीकारू नयेत. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण ‘भाजपविरोधी उमेदवार’ आणि ‘भाजपमधून तिकीट न मिळालेला उमेदवार’ यात मूलभूत फरक आहे.
‘डागाळलेल्या’ चेहऱ्यांना तिकीट नको
चार्टरमध्ये भ्रष्टाचार, घोटाळे, फसवणूक किंवा गंभीर आरोपांवरून ज्यांच्यावर विरोधकांनीच पूर्वी टीका केली, अशा व्यक्तींना नंतर राजकीय सोयीसाठी पक्षात घेऊ नये, अशी मागणी आहे.
हा मुद्दा विरोधकांच्या विश्वासार्हतेच्या मुळाशी जातो. कालपर्यंत एखादा नेता ‘भ्रष्ट’ होता आणि आज पक्षात प्रवेश केल्यानंतर तो अचानक ‘जनतेचा नेता’ कसा होतो? जर आरोप खरे होते, तर त्याला प्रवेश का? आणि आरोप खोटे होते, तर जनतेसमोर ते आरोप का केले?
१५ सप्टेंबरची डेडलाइन
चार्टरमध्ये विरोधी पक्षांना वेळेची मर्यादा दिली आहे. जागावाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी आणि त्यानंतर एका महिन्याच्या आत उमेदवार जाहीर करावेत, अशी मागणी आहे.
केवळ शपथ नव्हे?
सर्वात वेगळी मागणी म्हणजे संयुक्त विरोधी उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी पक्षांतरविरोधी प्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र किंवा हमीपत्र द्यावे. ते जनतेच्या ताब्यात राहावे, अशी कल्पना मांडण्यात आली आहे.
खरी परीक्षा विरोधकांचीच
‘गोंय प्रथम’ने हे चार्टर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आरजीपीचे वीरेश बोरकर, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नायक यांच्यासमोर ठेवले आहे.
आता या चार नेत्यांनी आणि त्यांच्या पक्षांनी केवळ ‘विरोधी ऐक्याला आमचा पाठिंबा आहे’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. कोणाला प्रवेश देणार नाही? पक्षांतरितांना पुन्हा उमेदवारी देणार का? भाजपशी सत्तेत सहभागी झालेल्यांना स्वीकारणार का? जागावाटप कधी पूर्ण करणार? आणि निवडून आलेल्या उमेदवाराने पुन्हा पक्षांतर करणार नाही यासाठी काय हमी देणार? याची स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागतील.
या चार्टरमधील प्रत्येक मागणी अनेकांना अव्यवहार्य वाटण्याची शक्यता आहे. काही मागण्या अतिशय कठोर आहेत; काहींच्या कायदेशीर आणि लोकशाही परिणामांची गंभीर तपासणी आवश्यक आहे. पण या दस्तऐवजाने एक महत्त्वाचा बदल अधोरेखित केला आहे. गोव्याचा मतदार आता फक्त सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारत नाही; तो विरोधकांकडूनही उत्तरदायित्व मागू लागला आहे.
सत्ता बदलणे म्हणजे परिवर्तन नाही. चेहरे बदलून राजकीय संस्कृती तीच राहिली, तर मतदार पुन्हा फसतो. खरे परिवर्तन तेव्हाच होईल, जेव्हा मतदाराच्या मताला किंमत संपूर्ण पाच वर्षे राहील.

विरोधकांनी गंभीर आरोप केलेले नेते
१) मॉविन गुदीन्हो
२) मिलिंद नाईक
३) किरण कांदोळकर
४) चर्चिल आलेमाव

फुटीर आणि काळ्या यादीत टाकलेले नेते
१) मनोहर उर्फ बाबु आजगांवकर
२) दीपक पाऊसकर
३) चंद्रकांत कवळेकर
४) आतानासियो उर्फ बाबुश मोन्सेरात
५) फ्रान्सिस्को सिल्वेरा
६) फिलिप नेरी रॉड्रिगीस
७) विल्फ्रेड डिसा
८) निळकंठ हळर्णकर
९) क्लाफासियो डायस
१०) आंतोनियो फर्नांडिस
११) इजिदोर फर्नांडिस
१२) दिगंबर कामत
१३) मायकल लोबो
१४) डिलायला लोबो
१५) केदार नाईक
१६) राजेश फळदेसाई
१७) संकल्प आमोणकर
१८) रूदोल्फ फर्नांडिस
१९) आलेक्स सिक्वेरा
या व्यतिरीक्त भाजपच्या उमेदवारीवरून निवडून आलेले तसेच मुदतपूर्व आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपात दाखल होऊन पोटनिवडणूकीत भाजपच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्यांना विरोधकांनी तिकिट देऊ नये,अशी मागणी या चार्टरमध्ये करण्यात आली आहे.