धर्म, संस्कृतीचे रक्षण की कमिशन ?

भोमावासियांचा सरकारला सवाल

पणजी,दि.१६(प्रतिनिधी)

धर्म,संस्कृती रक्षणाच्या बाता मारणारे हे सरकार आता खरोखरच तसे वागते की कमिशनच्या लालसेने संस्कृती, परंपरेलाही लाथाडते हे पाहायचे आहे, असे म्हणून भोमवासियांनी आता राज्य सरकारलाच पेचात टाकले आहे. भोम गावातील देवस्थानांची विभागणी, रिती-रिवाज तथा सण, उत्सवांवर थेट परिणाम करणाऱ्या महामार्ग रूंदीकरणावर सरकार नेमके काय करते, हे पाहायचे आहे,असा पवित्रा भोमनासियांनी घेतला आहे.

भोम गांवच्या मध्यभागी असलेल्या सध्याच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला भोमकरांचा विरोध आहे. यासंबंधी बराच काळ आंदोलन सुरू असून भोमवासियांना अटकही झाली होती. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिस यांच्यामार्फत केंद्रीय मंत्र्याकडे त्यांनी हा विषय पोहचवला असता गडकरी यांनी त्यांना तोडगा काढण्याचे आश्नासन दिले होते.
५५७ कोटी मंजूर
अलिकडेच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी फोंडा ते भोमा रस्त्यासाठी ५५७ कोटी मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे. भोमाच्या महामार्गाचा विषय लक्षात घेऊनच त्यांनी ही घोषणा केली असावी,असा विश्वास संजय नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

भोमाचा विषय हा केवळ महामार्ग रूंदीकरणाचा नाही. गांवचा वारसा, संस्कृती, मंदिरे, धार्मिक विधी आणि सण आदींचे जतन करण्यासाठी बायपास काढून हा विषय निकालात काढावा, ही मागणी सरकारने विचारात घेतली आहे,असे आम्ही समजतो,असेही ते म्हणाले.
भोमकरांच्या हाती महत्वाचे दस्तएवज
पुराभिलेख विभागाकडून काही महत्त्वाची कागदपत्रे भोमवासीयांना मिळाली आहेत. पोर्तुगीज दस्तऐवजांमध्ये ही जागा देवता आणि एक पारंपारिक तलाव असल्याची नोंद आहे. या जागेला ४०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या अस्तित्वाचा पुरावा असल्याने ते वाचवण्यासाठी पुरावा पुरेसा आहे. भोमवासीयांना कोर्टात जावे लागले तर या कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही संजय नाईक म्हणाले.
सरकारवर अविश्वास
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोमा येथे रस्ता खांबांसह उंच केला जाईल तसेच भोमातील कोणत्याही मंदिराला बाधा पोहचवली जाणार नाही. फक्त चार घरे आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली काही दुकाने प्रभावित होतील. मात्र, भोमकरांना याबाबत विश्वास नाही. या नियोजनामुळे भोमातील वारसा स्थळे, मंदिरे आणि चार नव्हे तर अनेक घरांचे नुकसान होऊ शकते. अनेक बांधकाम असेलल्या लोकांकडे मालकीची कागदपत्रे नसल्याने सरकार त्यांचा विचारच करत नसल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पंचायतीचा ग्रामस्थांना पाठींबा
भोमाचे सरपंच दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे की ग्रामपंचायतीने सर्व ठराव आणि हरकती सरकारकडे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाकडे पाठवल्या आहेत. पंचायतीने आधीच आपला पाठींबा बायपासची मागणी करणाऱ्या ग्रामस्थांना दिला आहे.

  • Related Posts

    २७ जूनपर्यंत सरकारला ‘अल्टीमेटम’

    खाजगी बस मालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी) राज्यातील खासगी बस मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे…

    मडगांवच्या विकास प्रकल्पांत पारदर्शकता राखा मडगांवचो आवाजचे नेते प्रभव नायक यांची मागणी

    मडगांवचो आवाज आणि युवा नेते प्रभव नायक यांनी मडगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून शहरातील महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांबाबत पारदर्शकता राखण्याची आणि नागरिकांना विश्वासात घेण्याची मागणी केली. जुन्या बसस्थानकाच्या पुनर्विकासाबाबत घाईघाईने निर्णय न घेता जनमत घ्यावे आणि स्मार्ट सिटीअंतर्गत मूलभूत प्रश्न सोडवावे अशी त्यांची मागणी आहे.

    You Missed

    23/06/2026 e-paper

    23/06/2026 e-paper

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    PwD Reservation Rights Complaint: Gadekar Seeks Urgent Intervention from State Commissioner

    PwD Reservation Rights Complaint: Gadekar Seeks Urgent Intervention from State Commissioner

    22/06/2026 e-paper

    22/06/2026 e-paper