आपल्याकडे मात्र परंपरेपेक्षा आर्थिक आणि राजकीय फायदा महत्त्वाचा ठरतो आणि हीच धिरयो कायदेशीर होण्यामागची खरी अडचण आहे.

धिरयो हा नेहमीच चर्चेत राहणारा विषय आहे. परवा ३० एप्रिल रोजी मांद्रे मतदारसंघातील केरी-पेडणे येथे धिरयोंचे आयोजन करण्यात आले होते. या धिरयोत पराभूत झालेला एक बैल गंभीर जखमी झाला. या झुंजीचे प्रेक्षकांकडून उघडपणे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले आणि ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फिरले. या धिरयोतील काही महत्त्वाचे क्षण आम्हाला मिळाले आणि आम्ही ते रिल स्वरूपात आमच्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड केले.
ही घटना घडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १ मे रोजी रात्री सुमारे पावणे अकरा वाजता आसोलकर नावाच्या व्यक्तीचा मला फोन आला. हा फोन थेट धमकी देणारा होता. “धिरयोंच्या वाटेला जाऊ नका, अन्यथा परिणाम वाईट होतील,” अशी स्पष्ट धमकी त्याने दिली. त्यानंतर त्याच्या आणखी एका सहकाऱ्याने शिवीगाळ केली. नंतर सव्वा बारा वाजता आणखी एका व्यक्तीचा व्हॉट्सअॅप कॉल आला. मला अंदाज आला की ही मंडळी कुठेतरी एका टेबलावर बसूनच हे कॉल करत असावीत.
या कॉलचे विशेष म्हणजे त्यांनी आपली ओळख लपवली नाही, तर अधिकृत नंबरवरूनच कॉल केले. यावरून ते स्वतःला खूप धाडसी समजतात हे स्पष्ट होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे एका पत्रकाराला फोन करून धमकी दिली म्हणून त्यांचे काहीच बिघडणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. पुढे पोलिस तक्रार किंवा कोर्ट-कचेरी करावी लागली तरी त्यांच्या मागे कुणीतरी “बॉस” ठामपणे उभा आहे, याची त्यांना पुरेपूर खात्री आहे. कदाचित आपल्या बॉसच्या समोरच त्यांनी हे धमकीचे फोन करून आपली निष्ठा सिद्ध केली असावी.
या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की गोव्यातील धिरयो या परंपरेवर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. बैलांच्या झुंजी ही केवळ करमणूक नाही, तर गोव्यातील ग्रामीण जीवनाशी घट्ट जोडलेली सांस्कृतिक परंपरा आहे. गावोगावी सण-उत्सवाच्या निमित्ताने या झुंजी होत असत आणि लोकांचा सहभाग हा उत्सवाचा अविभाज्य भाग मानला जात असे. परंपरेचा वारसा जपताना आधुनिक कायदेशीर चौकटीशी त्याचा मेळ घालणे ही खरी कसोटी ठरते.
भारतीय न्यायालयांनी प्राण्यांच्या कल्याणासाठी काही परंपरांवर बंदी घातली आहे. यामध्ये प्राण्यांवर होणाऱ्या संभाव्य अत्याचार, अपघातांची शक्यता आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने उद्भवणाऱ्या अडचणी यांचा विचार केला गेला आहे. त्यामुळे गोव्यातील धिरयो अजूनही कायदेशीर मान्यता मिळवू शकलेले नाही. मात्र, लोकांचा आग्रह असा आहे की योग्य नियमन, सुरक्षा उपाय आणि प्राण्यांच्या आरोग्याची हमी दिल्यास ही परंपरा पुन्हा कायदेशीर चौकटीत आणता येईल.
इतर राज्यांचा अनुभव याबाबत मार्गदर्शक ठरू शकतो. तमिळनाडूमधील “जल्लिकट्टू”ला लोकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर कायदेशीर चौकट मिळाली. महाराष्ट्रातील “दहीहंडी”ला उंची, वय आणि सुरक्षा याबाबत नियम घालून मान्यता मिळाली. या उदाहरणांमधून दिसते की परंपरा आणि कायदा यांचा समतोल साधता येतो. गोव्यातील धिरयोसाठीही अशा प्रकारची चौकट तयार करता येईल. प्राण्यांच्या आरोग्याची तपासणी अनिवार्य करणे, आयोजकांना परवानगी व जबाबदारी निश्चित करणे, अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना करणे आणि प्रेक्षकांसाठी सुरक्षितता नियम लागू करणे या उपाययोजना केल्या तर परंपरेला कायदेशीर स्वरूप देता येईल.
ग्रामीण भागातील लोक धिरयोला त्यांच्या सामाजिक ओळखीचा भाग मानतात. त्यांना वाटते की परंपरेला कायदेशीर चौकट मिळाल्यास ती अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ होईल. प्रशासनाने लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
खरे म्हणजे या धिरयो प्रेमींनी आपल्या आमदारांना सांगून धिरयो कायदेशीर करण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावण्याची गरज आहे. परंतु धिरयो कायदेशीर झाले तर मग आमदारांना काय महत्त्व राहील? पोलिस किंवा अन्य प्रभावी लोकांच्या हप्त्यांचे काय? धिरयो बेकायदेशीर राहण्यातच अनेकांचा फायदा आहे. तमिळनाडूमधील “जल्लिकट्टू” आणि महाराष्ट्रातील “दहीहंडी”ला कायदेशीर कवच मिळण्यामागे त्या परंपरांची आणि आयोजकांची प्रामाणिकता होती. आपल्याकडे मात्र परंपरेपेक्षा आर्थिक आणि राजकीय फायदा महत्त्वाचा ठरतो आणि हीच धिरयो कायदेशीर होण्यामागची खरी अडचण आहे.