दिल्ली अब दूर नही…

मांद्रेतील घटना असो वा यापूर्वी हरमलला तरुणाचा झालेला खून. सगळ्या गोष्टींची हद्दच झालीय, असा त्याचा अर्थ होतो. सरकारने वेळीच उपाययोजना आखणे गोव्याच्या आणि पर्यायाने गोयकारांच्या हिताचे ठरेल. अन्यथा गोव्याची दिल्ली होणे दूर नाही.

भारतीय संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना तोच अधिकार इतरांनाही प्राप्त आहे, याचे आपण भान ठेवले तर कधीच अधिकार मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करताना इतरांचा अनादर, अपमान, अवहेलना होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आपले परमकर्तव्य आहे. परंतु नाण्याला दुसरी बाजूही असते. वरील विधिनिषेध आदर्श राज्य व्यवस्थेला अधिक शोभून दिसतील. इथे शासन, प्रशासन व्यवस्थेतील अप्रामाणिकता खपवून घेतली जाते; केवळ नागरिकांकडून प्रामाणिकपणाने वागण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. या विरोधाभासाचे काय करावे? सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांच्याकडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याप्रति जी भाषा वापरण्यात आली, त्याचे कदापि समर्थन होऊ शकणार नाही. तथापि, दुसऱ्या बाजूने अशी भाषा सामाजिक कार्यकर्तेच नव्हे तर सामान्य नागरिकांच्या मुखी का येते, याचाही साकल्याने विचार व्हावा. गोव्याच्या किनारी भागात बेशिस्त पर्यटन आणि अमर्याद जमीन व्यवहारांतून परप्रांतीय घटकांची जी दादागिरी सुरू आहे, त्याचे चटके पावलागणिक जाणवत आहेत. समाजमाध्यमांवर त्याचे प्रतिबिंब देखील उमटते. दुर्दैवाने सत्तेला त्याकडे दुर्लक्ष करावेसे वाटते. संयमाचा कधीतरी अंत होतोच. गुन्हेगारीशी निगडित अप्रिय घटना त्याचा परिपाक असतो. मग, सगळे खडबडून जागे होतात. पण ते औटघटकेसाठीच. मांद्रेत एका दिल्लीस्थित तरुणाने किरकोळ वादातून स्थानिक महिलेच्या अंगावर जाणिवपूर्वक गाडी घालून तिला ठार मारले. काल रात्री अपघात वाटणारी घटना प्रत्यक्षात खून होता, हे आज उघड झाले. पुन्हा नवा धक्का, त्याच्या नाक्या नाक्यांवर चर्चा झडतील. कारण, पायाखालची वाळू सरकावी, असेच हे क्रौर्य आहे. मारेकऱ्याच्या चेहऱ्यावर चुकीचे कृत्य केल्याचा म्हणे लवलेश नव्हता. पुढे काय? असे प्रकार थांबतील? झुरळाला मारावं इतक्या सहजतेने दिल्लीवाले, परप्रांतीय हल्ले करू लागले तर कठीण आहे. पर्यटक म्हणून येणारी लोकं किंवा नव्याने गोव्यात स्थायिक झालेल्यांना इतके धाडस येते कोठून? तर समाजाला पोखरणारा ʻस्वार्थʼ त्यास कारण ठरतो. पैशांच्या आमिषाने आपणच या लोकांना ओसरी दिली. आमची स्वार्थी वृत्तीच धनदांडग्या परप्रांतीयांची ताकद बनत असल्याचे अलिकडच्या घटनांवरून अधोरेखित झालेय. पैसा फेकला की कोणतीही यंत्रणा आपण विकत घेऊ शकतो, असा अनेकांचा ठाम विश्वास बनला आहे. पैशांच्या आमिषासमोर गोंयकार कंबरेपासूनच नव्हे तर लोटांगण घालण्यासही मागेपुढे पाहात नाही हे त्यांनी ओळखले आहे. परिणामी बेलगाम वागणुकीला पारावार राहिलेला नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पोलिस, प्रशासकीय यंत्रणेला कह्यात घेता येत असल्याचा अनुभव तर पदोपदी येतो.मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच एका राष्ट्रीय वाहिनीशी बोलताना गोव्याच्या पर्यटनासंबंधी अनेक महत्वाची विधाने केली आहेत. गोव्यातील पर्यटनस्नेही मनमोकळेपणा व आध्यात्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन या दोन्ही मुद्यांवर सरकार बोलत असले तरी मनमोकळेपणा व्याख्येसंदर्भात अनेक प्रवाद आहेत. त्यावर गैरप्रकारांचा अंमल आहे. दूषित पर्यटन व आध्यात्म एकत्र नांदू शकेल का? सरकारचा वैचारिक संभ्रम यातूनच स्पष्ट होतो. जोपर्यंत धोरणात्मक स्पष्टता व अंमल दिसणार नाही, तोपर्यंत गोव्याचे समाजस्वास्थ्य धोक्यातच असेल. शिवाय पर्यटन रुळावर येणे कठीण. कालची मांद्रेतील घटना असो वा यापूर्वी हरमलला तरुणाचा झालेला खून. सगळ्या गोष्टींची हद्दच झालीय, असा त्याचा अर्थ होतो. सरकारने वेळीच उपाययोजना आखणे गोव्याच्या आणि पर्यायाने गोयकारांच्या हिताचे ठरेल. अन्यथा गोव्याची दिल्ली होणे दूर नाही.

  • Related Posts

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    पर्यटनाचा अर्थ केवळ कॅसिनो, दारू आणि रात्रीची मौजमजा एवढाच मर्यादित असू शकत नाही. गोव्याची खरी ओळख त्याची संस्कृती, निसर्ग, वारसा, समुद्रकिनारे आणि स्थानिक जीवनशैली आहे. “नशामुक्त गोवा” ही घोषणा ऐकायला…

    हातात नारळ की नारळावर हात !

    जनतेला आज केवळ निवडणुकीपुरती युती नको आहे; तिला विश्वासार्ह, प्रामाणिक आणि दीर्घकाळ टिकणारा पर्याय हवा आहे. गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे.…

    You Missed

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    AAP Alleges Police Intimidation at Karapur Protest, Demands CM Meet Agitators

    AAP Alleges Police Intimidation at Karapur Protest, Demands CM Meet Agitators

    Chodankar Refuses to Retract Statements on Karapur Project, Says Legal Notices Will Not Silence Public Questions

    Chodankar Refuses to Retract Statements on Karapur Project, Says Legal Notices Will Not Silence Public Questions