ड्रग्स जप्तीचे यश साजरे करावे की त्याचे गांभीर्य ओळखून प्रतिकार कृती आराखडा तयार करावा, याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे.

गोव्यातील जमिनींचे व्यवहार, पर्यावरणाचा ऱ्हास, पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती, बेफाम आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे निर्माण झालेले सामाजिक प्रश्न अशा विविध विषयांच्या चक्रव्युहात आम्ही सापडलेलो आहोत. एवढे करूनही या प्रश्नांबाबत आपला समाज जितका सतर्क किंवा जागरूक असायला हवा तेवढा दिसत नाही. हे सगळे प्रश्न आ वासून उभे असताना, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचे राजकारण, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाच्या विषयावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न, गावागावातील पारंपरिक शिमगोत्सव सोडून सरकारी शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने बेभान युवा आणि महिला गटांची स्पर्धा या सगळ्या गोष्टी लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. आपली राजसत्ता जनतेला अधिकाधिक या गोष्टींमध्ये रमवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून वास्तववादी प्रश्नांबाबत समाज अधिकाधिक बेफिकीर राहावा आणि त्यांना आपले राजकारण विनाअडथळा करण्याची मोकळीक प्राप्त होईल.
राज्यातील प्रश्नांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाच आणखी एका नव्या संकटाने डोके वर काढले आहे. अलिकडे राज्यात ठिकठिकाणी ड्रग्स पकडण्याचे सत्र सुरू आहे. उत्तर गोव्यात आणि विशेषतः किनारी भागांत मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स व्यवहारांवर छापा टाकणे सुरू आहे. छापासत्र किंवा अटकसत्राचे स्वागत करायलाच हवे, परंतु हा ड्रग्स व्यवहार आता आपल्या दारात येऊन उभा राहिला आहे, याचे गांभीर्य ओळखण्याची वेळ आली आहे. ड्रग्सचे छापे आणि अटकसत्र याचा टेंभा मिरवतानाच या गोष्टीची दुसरी बाजू समजून घेण्याचीही गरज आहे. झटपट पैशांच्या लोभापोटी आपले स्थानिक युवक या व्यवहारांत मोठ्या संख्येने अडकू लागले आहेत. पैशांसाठी आणि मौजेसाठी ड्रग्सच्या विळख्यात आपली तरुणाई अडकू लागली आहे. या तरुणाईला सुरक्षित या संकटातून बाहेर काढून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने, हा विषय सरकारसाठी आणि आपले प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधानसभेसाठीही महत्त्वाचा ठरत नाही. या विषयावर कुणीच गांभीर्याने बोलत नाही. केवळ ड्रग्सचे व्यवहार वाढले अशी टीका करून सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना लक्ष्य बनवण्याचे सोडून हे ड्रग्स आता आपल्या दारात पोहोचल्यामुळे आपली भावी पिढी ड्रग्सच्या विळख्यात सापडली तर बेचिराख होईल, हे समजून घेण्याची आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अलिकडेच बार्देशातील गिरी येथे ११.६७ कोटी रुपये किमतीचे ड्रग्स जप्त करण्यात आले. काल पत्रादेवी चेकपोस्टवर २५ लाखांचे ड्रग्स जप्त केले. या जप्तीचे सत्र सुरूच आहे. अंमलीपदार्थ विरोधी पथक, गुन्हा विभाग तसेच पोलिस स्थानकांची टीम आपापल्या परीने ही कारवाई करत आहे. ड्रग्स पेडलर्सची धरपकड होत असली तरी या व्यवहारातील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत आपली पोलिस यंत्रणा पोहोचत नाही, याचे उत्तर कधीच सापडले नाही. हा व्यवहार मूळासकट जोपर्यंत उखडून टाकला जाणार नाही तोपर्यंत त्याचा धोका कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारनेही हा विषय गंभीरपणे घेतला आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. मात्र, अमाप पैशांच्या लोभापोटी या व्यवहारांकडे कानाडोळा करण्याचे सत्र सुरू झाल्यास आपल्या भावी पिढीचा नाश अटळ आहे, असे म्हणावे लागेल.
राज्यात २०२४ मध्ये १० कोटींचे ड्रग्स जप्त करण्यात आले. त्यात ५४ गोमंतकीयांना अटक झाली. आता २०२५ च्या प्रारंभीच १० कोटींचा आकडा पार झाला आहे. २०२१ मध्ये २.७४ कोटी, २०२२ मध्ये ५.३५ कोटी आणि आता २०२४ मध्ये १० कोटी रुपये या ड्रग्स जप्तीची व्याप्ती पोहोचली. त्यामुळे या ड्रग्स जप्तीचे यश साजरे करावे की त्याचे गांभीर्य ओळखून प्रतिकार कृती आराखडा तयार करावा, याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे.