अड. आंद्रे पॅरेरा यांचे गोमंतकीयांना आवाहन

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मनात गांवकारी पद्धतीबाबत राग किंवा अन्यायाची भावना निर्माण झाली असावी. त्यामुळेच ते जे निर्णय घेत आहेत, ते गांवकऱ्यांचा सूड उगवण्यासाठी असून, त्यातून गोंयकारपणालाच सुरूंग लागण्याची भीती ज्येष्ठ वकील आणि गांवकारी व्यवस्थेचे अभ्यासक अड. आंद्रे पॅरेरा यांनी व्यक्त केली.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा लागू होऊ शकतो, जर संबंधित जमीन केंद्र सरकारच्या महसूल प्रशासन जिल्ह्यांतर्गत येत असेल, जसे की गोवा जमीन महसूल संहिता १९६८ च्या कलम ६ मध्ये नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या संविधानातील सातव्या अनुसूचीतील युनियन यादीतील घटक क्रमांक ३२ अंतर्गत येणारी मालमत्ता अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. अशा मालमत्तेच्या बाबतीत, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राज्य त्या जमिनीचा मालक असतो आणि राज्य सरकारला कोणत्याही उद्देशासाठी किंवा मोबदल्यासाठी जमीन देण्याचा अधिकार मिळतो.
गोवा राज्यातील कोणतीही जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची नाही—ना पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात, ना गोवा मुक्त झाल्यानंतर. राज्य विधानसभेने अलीकडेच केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठीच्या कायद्याची अंमलबजावणी गोव्यात करणे शक्य नाही. तरीही लोकांना मूर्ख बनवून, मतांचे राजकारण करून, बिगर गोमंतकीयांना चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या लोकांना फसवून, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना फाटा देण्याचा प्रयत्न आहे. फक्त आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतांचे राजकारण करण्यासाठी हा खटाटोप आहे. निवडणुकीनंतर हे कायदे न्यायालयात रद्द ठरतील याची त्यांना काहीच चिंता नाही.
एक चौदाच्या उताऱ्याचा घात
राज्यात भूमहसूल कायदा तयार करून, राज्य सरकारने एक चौदाचा उतारा तयार करूनच गोमंतकीयांवर पहिला आघात केला. जमीन हक्क नोंद म्हणजेच एक चौदाचा उतारा तसेच मालमत्ता कार्ड बी किंवा डी स्वीकारले आहेत, त्यांनी ही योजना स्वागतार्ह मानली पाहिजे.
भारतीय संविधानानुसार “जनतेचे सरकार, जनतेद्वारे आणि जनतेसाठी” ही संकल्पना असून, हे सरकार महसूल प्रशासन जिल्ह्याचे प्रमुख असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून कार्यरत असते, जिथे राज्य त्या जमिनीचा मालक असतो—कोणतीही व्यक्ती कितीही वर्षे मालकीचा दावा करीत असली तरीही.
गोमंतकीयांनी मोठ्या प्रमाणावर कुळ आणि मुंडकार हक्कांचा दावा केला आहे. हे दावे सरकारने लोकांना फसवून तयार केलेल्या एक चौदाच्या उताऱ्यावर आधारित आहेत, जे मुळातच चुकीचे आहेत, असेही अड. पॅरेरा यांनी स्पष्ट केले.