आमदार विजय सरदेसाई यांचे स्पष्ट संकेत

गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)

राज्यात सर्वच पातळ्यांवर गोमंतकीय पराभवाच्या मानसिकतेकडे वळत आहेत. जमीन, रोजगार, व्यवसाय संधी परप्रांतीयांकडून ओरबाडली जात आहे. लोकांना गृहीत धरून परप्रांतीयांचेच चोचले पुरवले जात आहेत. या सगळ्यावर कहर म्हणजे कोकणी भाषा न येणारी एक परप्रांतीय महिला सांकवाळची सरपंच बनली आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली, तर आपल्याच प्रांतात गोंयकार हरवून जाईल. “गोवा फर्स्ट” हा नारा घेऊन आता प्रादेशिक घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केले.
प्रृडंट मीडीयाला दिलेल्या मुलाखतीत सरदेसाई यांनी विविध विषयांवर सडेतोड भाष्य केले. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची काँग्रेससोबत आघाडी आहे. ही आघाडी २०२७ पर्यंत कायम राहील, परंतु त्यासाठी काँग्रेसकडून सक्रिय प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. सर्व गोष्टी शेवटच्या टप्प्यावर होत नाहीत. काँग्रेस पक्ष अंतर्गत संघर्षात अडकला आहे. भाजपचा पराभव करायचा असेल, तर पूर्वतयारी गरजेची आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने आपल्या मर्यादित ताकदीत त्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल गोव्यात येत आहेत. या दोन्ही नेत्यांचा दौरा म्हणजे राज्यात भाजप विरुद्ध आप असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे सर्व ४० मतदारसंघांत निवडणूक लढवण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. “गोवा फर्स्ट” हा नारा प्रादेशिकत्वाला प्राधान्य देणारा असल्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांना तो कितपत रुचेल, हे सांगता येणार नाही. मात्र गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी या झेंड्याखाली निश्चितच एकत्र येणे शक्य आहे, असे सूतोवाच त्यांनी केले.
चर्चेतून एकजूट शक्य
गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी पक्षातील इतर नेत्यांनी एकत्र येऊन विविध विषयांवर चर्चा करून आपापसातील मतभेद दूर केले, तर एकजूट शक्य आहे. “मूळ गोंयकार” कोण, याचे स्पष्टीकरण सरकारने विधानसभेत दिले असून ते पोगोच्या अनुषंगाने आहे. परप्रांतीयांचा सरसकट विरोध नाही, मात्र राज्यात स्थानिकांचे हित आणि प्राधान्य हे दोन्ही पक्षांच्या अजेंडावरील अग्रक्रमाचे विषय आहेत. हे सर्व पाहता, निश्चितपणे हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकतो, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
मोपाचे आंदोलन आणि स्थानिक हित
मोपाचे आंदोलन आणि आपण आणि मनोज परब एकत्र येणे ही गोष्ट अकस्मात घडली, त्यात पूर्वनियोजन नव्हते. भूपीडितांना विमानतळावर मोफत पार्किंग मिळणे ही गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पार्किंग शुल्काबाबत निर्णय घेताना सर्वांना विश्वासात घेण्याचे ठरले होते. जीएमआर कंपनीने ही शुल्कवाढ इतरांना विश्वासात न घेता का केली, हा प्रश्न आहे.