गोवा प्रकल्पग्रस्तांवर कोकण रेल्वेचा अन्याय

नोकर भरतीत गोंयकारांना डावलण्यात येत असल्याने नाराजी

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

राज्यात आणि केंद्रातही भाजपची सत्ता असताना गोव्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांवर रेल्वेच्या नोकरभरतीत अन्याय केला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष सवलत असूनही इथल्या उमेदवारांना नापास करून आपल्या मर्जीतील उमेदवारांची निवड केली जाते, अशी तक्रार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांनी दिली.
ज्यांची जमीन कोकण रेल्वे प्रकल्पामध्ये गेली आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेच्या भरतीत प्राधान्य देण्याची तरतुद आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथील डोमेसाईल असणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या या तरतुदीचे पालन केले जात नाही. गोवा, सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातील कारवार जिल्ह्यांतील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याने त्यांनी सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
अशी ही बनवाबनवी
कोकण रेल्वेने जाहीर केलेल्या १९० जागांच्या भरतीसाठी ४० हजारांच्या पुढे उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यामध्ये अकरा हजार अर्ज हे प्रकल्पग्रस्तांचे आहेत. १९० पैकी ९५ जागा या ग्रुप ‘डी’च्या असून त्या पूर्णपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या कोट्यातूनच भरल्या जाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय सेंट्रल रेल्वेमधील नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री कॉ. वेणू नायर यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे वचन दिले होते. ते वचन ते पूर्ण करतील काय, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
कोकण रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची तक्रार काही उमेदवारांनी केली. सीबीटी चाचणी घेण्यात येत असली तरी त्याचा निकाल तत्काळ जाहीर केला जात नाही. तसेच संगणक चाचणीच्याबाबतीतही घडते. तत्काळ निकाल जाहीर केल्यास लगेच उमेदवारालाही आपल्या निकालाची माहिती मिळते आणि त्यात फेरफार करता येणे शक्य नसते.
गोवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी सूचना
२०२७ मध्ये नोकर भरतीसाठी कोकण रेल्वेमध्ये ४५७ जागांसाठी रेल्वे बोर्डाची मंजूरी घेतली आहे. त्या-त्या गटांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता जाहीर करून त्यासंबंधीची माहिती द्यावी जेणेकरून ही पात्रता मिळवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांना आपल्या कुटुंबातील उमेदवारांना सज्ज करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे, अशी माहितीही रेल्वे कामगार संघटनेने दिली आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल